संसद सर्वोपरी हैं, उसका निर्णय अंतिम हैं, कॅबिनेट उसमें बदलाव नही कर सकती|

सेवा में,

मान.डॉ.मनमोहन सिंगजी,

पंतप्रधान,भारत सरकार,

नई दिल्ली,

विषय:- संसद सर्वोपरी हैं, उसका निर्णय अंतिम हैं, कॅबिनेट उसमें बदलाव नही कर सकती|

सन्माननीय पंतप्रधानजी

सादर प्रणाम...

महोदय,

संसद का बजेट सत्र शीघ्रही शुरू होने जा रहा हैं और आप उसकी तैय्यारीओंमें व्यस्त होंगे| आशा करता हूं की इस व्यस्तता के बावजूद आप मेरे इस पत्र मे उपस्थित किये गये मुद्दोंपर गौर करेंगे|

जैसा की आप जानते हैं कि१६ अगस्त २०११ मे रामलीला मैदान पर जो अनशन किया था| १० दिन के बाद आपने स्वयं मुझे दि.२७ अगस्त को पत्र लिखकर संसद के दोनो सदनोने पारित किये हुए रिजोल्युशन का हवाला देकर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था| आपके अनुरोध एवं इस रिजोल्युशन व्दारा संसदने तीन मुद्दोंपर अपनी प्रतिबध्दता जताई थी|

 

१. सिटीजन चार्टर 

        २. सभी श्रेणी के कर्मचारियों को लोकपाल कानून मे सम्मीलीन करना |

३. उपयुक्त जरियेसे राज्योंमे लोकायुक्त का गठन करना तिनो मुद्दे को लोकपाल के दायरेमें लायेंगे|

इन तीनों मुद्दों को लेकर विगत देढ सालमें चर्चा हो रही हैं और अब यह जरूरी हुआ है की मै आप तक मेरी भावनाएँ पहूंचा दूं|

१.सिटीजन चार्टर के मुद्दे को सरकारने मुझे लिखीत आश्वासन देने के बावजूद लोकपाल बिल से अलग कर दिया और कहां की उसको अलग कानून के रूप में लाया जायेगा| अगस्त २०११ में सत्ता-पक्ष एवं समुचे विपक्ष ने पुरी सहमती के साथ संसद के दोनों सदनोंमे रिजोल्युशन कर जिन मुद्दे पर देशवासियोंको वचन दिया था| वह अभी तक पुरा नही हो पाया| क्या हमारी सरकार इतनी दुबली बन चुकी हैं की संसद मे सर्व समहमीसे पास किया हुआ रिजोल्युशन के आधार पर दिया गया वचन निभाने मे वह सक्षम नही हैं?

२.सभी श्रेणीयोंके कर्मचारियों को लोकपाल के दायरें में लाने पर संसदने पुरी प्रतिबध्दता उक्त रिजोल्युशन व्दारा जताई थी| हाल ही में गठीत राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटीने जो रिपोर्ट सदन को पेश किया हैं उसमें भी इस प्रतिबध्दता को दोहराया था| अ,ब,क,ड श्रेणी के कर्मचारी, अधिकारी लोकपाल के अधिन लाना हैं, गौर तलब है के सिलेक्ट कमिटी मे भी सभी राजनैतिक दलोंके के प्रतिनिधी शामील हैं| अब मिडीया के जरिये यह पता चला हैं कि कॅबिनेटने अपने मिटींग मे यह तय किया हैं की श्रेणी ३ एवं श्रेणी ४ के कर्मचारियोंको लोकपालके दायरे से बाहर रखा जाएं| मुझे इस बात पर बडा आश्‍चर्य हो रहा है की जिस विषयमें संसद आम सहमीसे निर्णय कर चुकी हैं उस मुद्दोको कॅबिनेट खारिज कैसे कर सकती हैं| हमारे जनतांत्रिक ढांचे मे संसद सर्वोपरी हैं, या कॅबिनेट? प्रश्न निर्माण होता हैं|

         अगर संसद सर्वोपरी हैं, तो कॅबिनेट कौनसे कानून के अधिकरोंके तहत संसद के फैसले को बदल सकती हैं? क्या कॅबिनेट का एैसा करना संसद की अवमानना नही हैं? गांव एवं कसबोंमे बसा 'आम आदमी' भ्रष्टाचारसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं| ग्रामसेवक, मंडल अधिकारी जैसे निचले स्तर के अधिकारीयोंके भ्रष्टाचार से जिनसे आम आदमी को आये दिन झुंझना पडता हैं| फिर इन अफसरोंको आपकी सरकार लोकपाल के दायरे से क्यों बचाना चाहती हैं? मेरी दृष्टीसे यह मुद्दा इसलिए भी अहमियत रखता हैं की अगर संसद के फैसले को कॅबिनेट बिना किसी संवैधानिक अधिकारके अपने मतानुसार बदल दें तो इससे हमारे संवैधानिक ढांचे परही सवालिया निशान लगता हैं| हो सकता है के कॅबिनेट जो करने जा रही है उसके परिणाम देश को हर बार भुगतनेे पडे और संसदका महत्व कम हो कर कॅबिनेट ही सर्वोपरी बन जाए| फिर इस देशको शायद भगवान ही बचा पाएं| आप संसदके नेता हैं और मंत्रीमंडल के मुखियां| आपको स्वयं निर्णय करना हैं की देश को संसद चलाएगी या सिर्फ सरकार| अत:मेरा आपसे नम्र अनरोध है की आप संसद की गरीमा को अहमियत देकर सभी श्रेणीयोंके कर्मचारियोंको लोकपाल के दायरे में लाकर संसद की प्रतिबध्दता को निभाएं|

३.संसद के उक्त रिजोल्युन मे यह बात कही गई थी की उचित उपायोंव्दारा राज्योंमे लोकायुक्त का गठन किया जायेगा| केंद्र, राज्य संबंधो के अहम मुद्दोंको लेकर भी संसद मे चर्चा हुई थी| अब अगर केंद्र सरकार यह कह रही है की लोकायुक्त का निर्माण राज्य सरकारों व्दारा किया जाए तो प्रश्न उपस्थित होता हैं की क्या इसे हम राज्य सरकारोंकी अपनी मर्जी पर छोड रहे हैं? ऐसा नही होना चाहिए अन्यथा अलग राज्योंके लोगोंको भ्रष्टाचार के विषयमें अलग न्याय मिलेगा जो उचित नही हैं| मैं इस बात का आग्रह करता हूं की अगर इस लोकायुक्त का निर्माण राज्योंके अधीन किया जा रहा हैं तो केंद्र सरकार आम सहमतीसे लोकायुक्त कानून का अच्छा मसौदा आम सहमीसे तैयार करे और फिर राज्य सरकारोंको अनुरोध करे की इस मसौदे को ही अपनाएं जाएं| भारत के लोकतंत्र में हर राज्यके लोगों को अलग न्याय नही होना चाहिए| किसी राज्यके नागरिक होनेसे पहलेे हम सब भारत के नागरिक है इस बात को नजर अंदाज नही किया जा सकता| अत: आपसे प्रार्थना है की लोकायुक्त के मसले को राज्यों पर ना छोडे और एक अच्छा मसौदा बनाए जो सभी राज्योंके लिये अनिवार्य हो| सिव्हील सोसायटी ने एक मसौदा आपकी सरकार को भेजा है, उत्तराखंड का मसौदा जनहित के लिये अच्छा मसौदा हैं|

      इन तीन मुद्दोंके अलावा एक और अहम मुद्देपर मै आप का ध्यान आकर्षित करना चाहुंंगा| देश मे भ्रष्टाचार की जड है हमारा कॉर्पोरेट क्षेत्र| काला एवं भ्रष्टाचार का पैसा यहांसे ही ज्यादातर निर्माण होता हैं| जल, जमीन और जंगल पर निजी कब्जा जमाने हेतू कॉर्पोरेट क्षेत्र भ्रष्टाचार को बडे पैमाने पर बढावा देता हैं| मै हैरान हुं की वामपंथी दलोंको छोड सभी राजनैतिक दल कॉर्पोरेट क्षेत्र के संरक्षण बनकर इस बात को सुनिश्‍चित कर रहे है की कॉर्पोरेट क्षेत्र लोकपाल के दायरे मे ना आये| यह दूर्भाग्यपूर्ण है और जनतंत्र की घोर विडंबना भी हैं| कॉग्रेस सहित देश की अन्य पार्टिया क्यों कॉर्पोरेट क्षेत्र को लोकपाल से बचाना चाहती हैं? इन राजनैतिक दलोंके और कॉर्पोरेट के कौनसे ऐसे संबंध हैं जिस संबंधो की वजह से इस देश के आम आदमी बजाय कॉर्पोरेट क्षेत्र के हीत की सबको चिंता लगी हुयी हैं? इस प्रश्न को लेकर मै बहुत दुखी हूं| इसका महत्व पूर्ण कारण हैं कि पर्यावरण के प्रश्न पर दुनिया के लोग चिंताग्रस्त हैं| वह पर्यावरण का असमतोल कार्पोरेट सेक्टर से जादा बढ रहा हैं| आज देश के कही गांव में पिने का पानी नही मिल रहा, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोयाला की स्थिती को हम अनुभव कर रहे हैं| आनेवाले १५०/२०० सालमें देशमें बहुत बडा खतरा निर्माण होगा|

        अंतत: मै आपसे प्रार्थना करूंगा के इस देश की आम जनता के प्रति अपना दायित्व आप निभाएं| उक्त चार अहम मुद्दोपर जनता के पक्ष में निर्णय हो| मै आशा करता हूं की आप शीघ्रही मेरे इस पत्र पर गौर करेंगे और इस पत्र का जवाब देंगे|

मै भगवान से प्रार्थना करता हूं की आपका अच्छा स्वास्थ एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें|

भवदीय,

(कि.बा.उपनाम अण्णा हजारे)

12.02.2013

ब्लॅाग का हिंदी अनुवाद...

पक्ष आणि पाटर्याकडून देशाला उज्वल भविष्य नाही...

‘‘ जागरूक मतदारच देश बदलू शकेल,

त्यासाठी युवकांनी पुढे येणे काळाची गरज’’

पक्ष आणि पाटर्याकडून देशाला उज्वल भविष्य मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे.

पक्ष आणि पाटर्यामध्ये सर्वच लोक वाईट आहेत असे म्हणता येणार नाही, मात्र पक्ष आणि पार्टी मध्ये राहून देश बदलू शकतील असे वाटत नाही. कारण आज देशापेक्षा पक्षाचे महत्व वाढले आहे आणि पक्षापेक्षा व्यक्तिचे महत्व वाढले आहे. देशातील पक्ष आणि पाटर्यामध्ये व्यक्तिचे महत्व वाढल्यामुळे घराणेशाही वाढीला लागली आहे. सत्ता आणि पैशांच्या जोरावर आपल्या मुलांना निवडून आणले जाते आणि त्यांच्यात कार्यक्षमता नसतांना देशाची महत्वाची जबाबदारी दिली जाते. यातून समाज आणि देशाची फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पक्ष-पाटर्यामुळे सत्ता आणि पैशांच्या स्पर्धा सुर झालेल्या आहेत. सत्तेमध्ये येण्यासाठी उमेदवांराच्या चारित्र्याकडे न पहाता त्यांच्या मागे मतांचा गठ्ठा किती आहे इकडे पाहीले जाते.

काही पक्ष आणि पाटर्यांनी एकत्र येऊन असा निर्णय घेतला आहे कि, आपल्या पार्टीला निवडणूकीसाठी जो पैसा लागतो, त्यासाठी पक्ष पार्टीला जी देणगी मिळते, त्या देणगीपैकी वीस (20) हजार रूपयापर्यंतच्या देणग्यांचा हिशेब कोणालाही द्यायचा नाही. आज अनेक पक्ष आणि पाटर्या काही उद्योगपती कडून करोडो रूपये देणगी घेतात. त्यांचे वीस (20) हजार रूपयांचे तुकडे करतात त्या प्रत्येक तुकडयाला बोगस नांवे देतात आणि काळा पैसा येथूनच पांढरा व्हायला सुरूवात होते. विदेशातील काळा पैसा परत आणावा यासाठी अनेकांचा प्रयत्न चालू आहे. मात्र आमच्या देशातील काळा पैसा इथे पांढरा होतो. हा गंभीर धोका आहे. आपण देशातील जनतेने जनलोकपाल कायद्याप्रमाणे आग्रह धरायला हवा की पक्ष-पाटर्यांचा देणगीचा पैसा सरकार जमा करा आणि निवडणूकीचा खर्च सरकारनेच करावा. त्याच प्रमाणे सर्व पक्ष पाटर्यांच्या डोनेशनच्या पैशांचे स्पेशल ऑडीट करा म्हणजे काळा पैसा कोठून आला हे जाहीर होईल.

अशी ही उदाहरणे आहेत की, भ्रष्टाचारी म्हणून एका पक्षाने आपल्या पक्षातून काढून टाकले आणि दुसर्‍या पक्षाने त्यांना आपल्या पक्षात घेतले आहे. काही पक्ष आणि पाटर्यामध्ये सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टीकोन राहीलेला नाही. स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या  लाखो लोकांच्या बलिदानची आठवण राहिलेली नाही. सेवाभाव राहिलेला नाही. सत्ता आणि पैशांच्या स्पर्धेमुळे काही पक्ष आणि पाटर्यामध्ये गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. हा या देशाला फार मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. आज लोकसभेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदीरामध्ये ज्या मंदीरामधून देशाची जडण घडण करावयाची आहे. अशा पवित्र मंदिरामध्ये एकशे त्रेसष्ठ (163) सांसद ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, अशी माणसे संसदेमध्ये बसलेले आहेत. याला पक्ष आणि पाटर्या जबाबदार आहेत.  तिकीट देतांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसांना तिकीट देणे हा दोष आहे. त्याच बरोबर काही मतदार ही जबाबदार आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण बरेच मतदार लाच घेऊन आपले अमूल्य मत देतात, त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक विधासभा आणि लोकसभा मध्ये जातात.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेल्या घटनेचे पालन करून घटनेची अंमलबजावणी करणारी हि मंदीरे आहेत. अशा या पवित्र मंदीरामध्ये गुन्हेगार शिरू लागले तर काय होणार लोकशाहीचे? प्र्रश्नच आहे.

पक्ष आणि पाटर्यांच्या सत्ता आणि पैशांच्या स्पर्धा मंत्रालयापासून गांवस्तरापर्यंत सुरू झालेल्या असल्यामुळे विकास कामांचे श्रेय आपल्याच पक्षाला मिळावे असे बर्‍याच पक्ष आणि पाटर्यांना वाटत असल्यामुळे मंत्रालयापासून गांवस्तरापर्यंत गटबाजीला उधान आले आहे. गांवस्तरावर प्रत्येक गांवात गटबाजी निर्माण झालेली आहे.

अशा गटबाजीमुळे विकास कामांना खिळ बसत चालली आहे त्याचप्रमाणे विकासकामांमधील भ्रष्टाचारही वाढत चालला आहे. लोकशाही मध्ये जनतेने जनतेसाठी, जन सहभागातून चालवलेली शाही ती लोकशाही. मात्र पक्ष आणि पाटर्यांच्या स्पर्धेमध्ये लोकशाही पायदळी तुडविली जात असून पुढारीशाही आणि अधिकारी शाहीला महत्व आले आहे.

26 जानेवारी 1950 साली  जनता या देशाची मालक झालेली असून सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत. मात्र पक्ष आणि पाटर्यांनी जनतेचे हक्क हिरावून घेतले आहेत व मालक असलेल्या जनतेला सेवक केले आहे व जे सेवक ते मालक झाले आहे. सरकारच्या कामात लोकांचा सहभाग असावा असे सांगीतले जाते. ही बाब योग्य नाही. जनता मालक आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. म्हणून जनतेच्या कामात सरकारचा सहभाग असायला हवा. अनेक खेडयात दोन-तीन गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी संपूर्ण गांव वेठीला धरले आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, एखादेवेळी गांवात कुणीतरी धाडस करतो आणि पोलीस स्टेशनला एफआयआर दाखल करायला जातो. मंत्रालयातून फोन येतो की तो आमचा माणूस आहे काही करू नका. खेडयापाडयांतील दहशदवाद हा पाकिस्तानच्या दहशदवादाप्रमाणेच घातक आहे. खेडयातील अशा दहशतीमुळे महात्मा गांधीजीच्या स्वप्नातील भारताचे ‘खेडयांकडे चला’ हे स्वप्न पुरे होऊच शकणार नाही.

शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरूच्या बलिदानाची आठवण ठेवणार्‍या युवकांनी मनात आणलं तर ते देश बदलू शकतील असा पूर्ण विश्र्वास वाटतो. त्यासाठी तरूणांनी एकत्र येऊन आपला चारित्रशिल उमेदवार आपण निवडावा. तो कोणत्याही पक्ष आणि पाटर्यांचा नको. फक्त चारित्र्यशिल असावा. तो सत्ताधार्‍यात बसू द्या अथवा विरोधकात बसू द्या.

चारित्र्यशिल उमेदवार संसदेमध्ये गेले तरच जनलोकपाल, राईट टू रिजेक्ट, दप्तर दिरंगाई जनतेची सनद, ग्रामसभेला जादा अधिकार या सारखे सशक्त कायदे होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल. शेतकर्‍यांचे प्रश्र्न, शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार, कामगारांचे प्रश्र्न सर्व प्रश्र्न सुट शकतील. जागृत मतदार हाच लोकशाहीचा आधार आहे. तरूणांनी खेडयापाडयातील मतदारांना जागवा. आज फक्त पन्नास टक्के 50% मतदान होते. युवकांनी जनतेला (लोकांना) जागवून पंचाऐंशी 85 टक्के मतदान झाले तरच त्यातून हा देश बदलेल. जनतेला न्याय मिळेल आणि विधानसभा, लोकसभेमध्ये जाणार्‍या गुंड, भ्रष्ट, व्यभिचारी, प्रवृत्तीच्या लोकांना रोखता येऊ शकेल.

     देशामध्ये बदल घडून आणावा असे वाटत असेल तर लोकसभा निवडणूकीपर्यंत आता एक एक दिवस महत्वाचा आहे, तो वाया न घालविता लोकशिक्षण, लोकजागृतीला सुरवात करा, त्याच बरोबर जागृत जनतेचे संघटन करा. जेव्हढे चारित्रशिल युवकांचे संघटन होईल तेव्हढे यश तुमच्या हाती आहे.

     मी दिड वर्षे सर्व देशभर प्रवास करून जनतेला जागविणार आहे. वाढत्या भ्रष्टाचारमुळे, वाढत्या महागाई जनतेला जीवन जगणे अशक्य झाले आहे. अशा जनतेला आपण मिळून न्याय देणेचा प्रयत्न करू या.

जय हिंद!

                                           कि. बा. उर्फ अण्णा हजारे.

राळेगणसिद्धी,

4 फेब्रुवारी 2013.

संपर्क साधा… एसएमएस 99 235 99 234 यावर आपला नांव, पत्ता, ईमेल व इतर माहिती भरून एसएमएस करा.

Not political parties but the youth will bring change

Not political parties but the youth will bring change

Having considered the overall situation in the country, we can conclude that political parties have miserably failed in bringing the change that people of India deserve and desire. Indians have lost the hope that political parties will take India to a brighter future. Although one cannot claim that all the people in political parties are corrupt; it is almost certain that even good people cannot succeed in bringing the change. The scenario is that parties are getting bigger than country and individuals are getting bigger than parties. As a result, ‘who’s who?” has been a dominant factor in the politics of India and few families are controlling the politics and power. Children of politicians, irrespective of the fact whether they deserve or not; are getting positions and power by virtue of money and muscle power. As a result; non-efficient people are getting an undue position which is detrimental for the future of our country.         

An unholy competition for power is seen throughout the country and people are willing to get into power by whatever means they can. As offshoot of this competition, parties are offering the seats to bad candidates only on the ‘merit’ (?) that they can manage to ‘purchase’ the required votes. 

Some political parties are taking disadvantage of the provision in the law which provides exemption from accounting for the donations upto Rs. 20,000/- amount. Crores of rupees received from corporate sector (out of corporate-politicians unholy nexus) are being accounted in pieces of less than 20 thousand on fake names. This is how the black money is being made white by political parties. While many activists are fighting to bring back black money from foreign countries, here the money easily gets white in India through fake names and bogus identities. This is dangerous for the future of the country. Like the Janlokpal, we will have to insist for legal measures ensuring accountability of political parties. Also, a mechanism should be established to meticulously audit the funds received by political parties so that it becomes known to people wherefrom the parties are getting money.

There are examples where corrupt politicians sacked from one party are welcomed by other party! Some parties have completely lost their socio-political perspective. They never remember thousands of those who lost their lives for getting India independent. The forget that they are there to serve people. Criminalization of politics is visible everywhere. In the holy temple of democracy, parliament; 163 members have been blotted having registered in some or the other crime. Political parties are responsible for this. Why do the political parties offer candidature to such people? And yes, to some extent people as voter are also responsible to this, why they elect such people even after knowing their background? It is such a serious scenario that many voters literally “sale” their votes! Dr Babasaheb Ambedkar delivered the best constitution to us but through our misconduct, we have created a big threat before democracy.

Our society is fractured from village to metros. Political parties are busy in claiming credit of everything they do. Every village has many political parties with groups within a single party. Politics has been largely individualized.          

On 26^th January 1950, we have adopted the constitution and the People of India have got the supremacy. People’s representatives and bureaucrats have been bestowed with responsibility to ensure welfare of the common people. With changing scenario, they assumed that they are the masters of the people and virtually our democracy got degraded. The situation is so worsen that people get afraid to go to police station for their genuine complaints. If a person goes to police station to lodge the FIR, the police get pressurized from ministers not to lodge the FIR as the person who committed crime is close to minister!   This terrorism spread across the villages is equally dangerous to the Pakistan sponsored terrorism. Due to this terrorism, India could not follow the path of Mahatma Gandhi in true sense.

I am confident that if the youth of this country remembers the sacrifice done by Shahid Bhagatsingh, Shahid Sukhdev and Shahid Rajguru, he will come ahead and change the nation. Youth must come together. And let us elect only those who bear a good moral character; crossing party lines.

The issues of public interest such as Right to Reject, Right to Recall, Citizen’s Charter, Empowerment of Gramsabha can be accomplished only if we select people with good moral and character. Only then we will be able to successfully address the issues related to poor farmers and workers. Youth will have to promote themselves to go to villages and create public awareness. The nation cannot be satisfied with voting rate of 50% and atleast 85% people will have to vote for a strong democracy. We will have to prevent bad people from entering into the holy temples of democracy.

If we wish to change this country, every day is important to us till we make such change through electoral 2014. Therefore, let us start awareness and education of the people. Let us get aware and organized. Bigger the organization, more are the chances to win.

Personally, I am going to travel the entire country to awake the people. Let us try to get justice for those common people who are sick of corruption and inflation! 

Jay Hind !!

K.B. alias Anna Hazare

Ralegan Siddhi

4 February 2013.                

Imp:  SMS 99 235 99 234 to register yourself by Name, Address, e-mail & other details with the movement.