भूमी अधिग्रहण बिल आंदोलन कोणत्याही पक्ष-पार्टीच्या विरोधात नाही. हे आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आहे.

      महात्मा गांधीजी म्हणत होते की, देश बदलायचा असेल तर गांव बदलायला हवे. जो पर्यंत गावाचा सर्वांगिण विकास होणार नाही, तोपर्यंत देशाचा सर्वांगिण विकास होणार नाही.

      प्रकृती आणि मानवतेचे शोषण करुन केलेला विकास हा शाश्वत विकास होणार नाही. अशा विकासाने कधी ना कधी विनाश होईल.

      विकासाच्या नावावर आज देशमध्ये लाखो टन कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल जाळले जात आहे. जेवढे इंधन जळत आहे तेवढेच प्रदूषण वाढत आहे. जेवढे प्रदूषण वाढत आहे तेवढेच लोकांमध्ये वेगवेवेळ्या प्रकारचे आजारही वाढत आहेत.

      वाढत्या आजारांमूळे देशामध्ये शेकडो नवनवीन हॉस्पिटल उघडत आहेत. तेही आज अपुरे पडत आहेत. तसेच वाढत्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे.

      2014 च्या मे महिन्यात दिल्ली चे तापमान 47.7 डिग्री वर गेले होते. त्यामुळे फुटपाथ वर झोपलेल्या काही गरीब लोकांचा मृत्यू झाला होता. वाढत्या तापमानामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. हा जगासाठी धोका बनत चालला आहे.

अशा परिस्थितीत आपले सरकार भूमी अधिग्रहण बिल आणून शेतकर्‍यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर घेऊन त्यावर उद्योग उभारण्याच्या विचारात आहे.

      असे समजते कि, सरकार 63974 कि.मी. रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजुला एक-एक कि.मी. जमीन, 92851 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजुंची एक-एक कि.मी. जमीन, राज्य महामार्ग च्या दोन्ही बाजुला 131899 कि.मी. जमीन संपादित करुन त्यावर उद्योग कॉरिडोर आणण्याच्या विचारात आहे. अशा प्रकारे आणखी जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित होणार आहे. या औद्योगिक कंपन्यांना जमिनी बरोबरच पाणी, लाईट, रस्ते या गोष्टींनाही प्राथमिकता देणार आहे.

एकिकडे आज अनेक वर्षापासून शेतकर्‍यांना शेतीतील उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीपंपाला लाईट मिळत नाही तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्राला प्राथमिकता देण्यात येत आहे.  

      आपल्या समोर प्रश्न असेल कि, दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत आहे, औद्योगिक क्षेत्र वाढविले नाही तर देशातील तरुणांना रोजगार कसा मिळणार?

      स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाच्या विकासाचे पाऊल चुकीच्या दिशेने पडत गेले. महात्मा गांधी म्हणत होते, गावं हे इकाई मानून गावातील जमिन आणि निसर्गाने दिलेल्या पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले असते आणि गावागावांमध्ये शेतीची पैदावारी वाढवून त्यावर आधारित कृषी उद्योग वाढविले असते तर गावातील युवकांना गावातच आपल्या शेतावर हातासाठी काम आणि पोटासाठी रोटी मिळाली असती. जेणेकरुन तो शहराकडे गेला नसता. परंतू स्वातंत्र्यानंतर गावाला इकाई समजून विकसित करण्याऐवजी शहरांना इकाई मानून त्या शहरांमध्ये विदेश कंपन्यांना बोलावले गेले. त्यामुळे गावातील लोक शहरांकडे आकिर्षित होत गेले. समुद्राला आलेल्या भरतीप्रमाणे शहरे वाढत गेली आणि आज शहरातील समस्या दिसू लागल्या.

      ही फक्त संकल्पना नाही. आपण आपल्या सरकारच्या जाणकार व्यक्तीला पाठवून अभ्यास करु शकता. केवळ 2500 लोकसंख्येच्या गावात तीस वर्षोपूर्वी हाताला काम आणि पोटाला रोटी मिळत नव्हती. त्यामूळे गावातील लोक स्थलांरित होत होते. आज त्याच गावात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोळसा यासारख्या इंधनाचा उपयोग न करता फक्त पडलेल्या पावसाचे पाणी गावातच अडविले. त्यासाठी वेगवेगळ्या उपचार पद्धती अवलंबविण्यात आल्या. अडवलेले पाणी जिरवले गेल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. जमिन आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले.

      ज्या गावात पावसाचे पाणी गावातून बाहेर वाहून जात असल्यामूळे उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पावसाचे पाणी मिळत नव्हते. जिथे 400 एकर जमिनीला एका पिकासाठी पाणी मिळत नव्हते, त्या गावात आज 1200 एकर जमिनीमध्ये शेतकरी दोन पिके घेऊ लागला. ज्या गावात 80 टक्के लोक अर्धपोटी राहत होते, त्या गावातून 200/250 ट्रक कांदा आणि भाजीपाला विक्रीसाठी बाहेर जात आहे. प्रत्येक वर्षी करोड रुपये गावात येत आहेत.

      गावातील लोकांच्या हाताला आपल्याच गावात, आपल्याच शेतातच काम मिळू लागले. ज्या गावात वीस वर्षापूर्वी 400 लिटर संकलित होत नव्हते, त्या गावातून आज जमीन आणि पाण्याचे नियोजन केल्यामुळे प्रत्येक दिवशी 5 हजार लिटर दूध बाहेर जात आहे. प्रत्येक दिवशी एक ते सव्वा लाख रुपये गावात फक्त दुधाचे येतात. नवयुवक दुग्ध व्यवसायामध्ये गुंतला आहे.

      पशुपालन व्यवसाय वाढल्यामुळे सेंद्रिय खतामध्ये वृद्धी होत गेली. त्यामूळे जमिनीची प्रतवारी सुधारण्यास मदत झाली. गावात जलसंधारण क्षेत्र विकासामूळे कृषी विकास होऊन गावाची अर्थव्यवस्था बदलत गेली. त्यामुळे लोकांची आर्थिक स्थिती वाढल्यामुळे गावातील लोकांनी श्रमदान आणि आपल्या हिंमतीवर करोडो रुपयांची विविध विकास कामे उभी केली.

      कधी कधी सरकारी यंत्रणेला असे वाटते कि, अनुदान, देणग्यांच्या आधारावर आदर्श गावे बनवता येतील. पण फक्त पैशाच्या आधारावर गाव आदर्श बनत नाहीत. आमचा असा दावा नाही की, एका ठिकाणी जी कामे झाली त्याचेच अनुकरण देशातील प्रत्येक जागेवर झाले पाहिजे. देशाची भौगोलिक स्थिती, समाजिक स्थिती वेगवेगळी आहे. ती पाहून विकास करणे आवश्यक आहे. परंतू जिथे जिथे शक्य आहे अशा ठिकाणी अशी कामे करण्यात काय अडचण आहे?

      आदर्श गाव निमिर्तीसाठी शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, अपमान पचविण्याची शक्ती असणारे गुणसंपन्न नेतृत्व असणे आवश्यक आहे. फक्त भाषण देऊन किंवा अनुदान देऊन आदर्श गावे होणार नाहीत. शब्द आणि कृतीला जोडणाऱ्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. आज देशामध्ये अनेक गावात अशा नेतृत्वाचा अभाव निर्माण झाला आहे. आज पक्ष आणि पार्टीच्या नेतृत्वामुळे गावात मतभेद निर्माण झाले आहेत. राजकीय गट-तट निर्माण झाले आहेत. त्यामूळे गावाचा विकास खुंटला आहे.

      समर्पित भावनेने कार्य करणारे युवक आजही आपल्या देशात आहेत. त्यांचा शोध घेऊन तीन ते पाच महिन्यांचे नेतृत्व विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना एका एका गावाशी जोडले तर देशामध्ये बदल घडून येईल. असे प्रशिक्षण सकाळी 11 ते सायंकाळ 5 पर्यंत नाही तर, सकाळी 5 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत असायला हवे. अशा सेवाभावी युवकांना चरितार्थासाठी काहीतरी मोबदला देण्याची आवश्यकता आहे.

      सरकारने देशात औद्योगिक क्षेत्र वाढवू नये असे आमचे म्हणणे नाही. परंतू औद्योगिक क्षेत्र वाढवून देशाचा योग्य विकास होईल हा विचार योग्य नाही.

      औद्योगिक क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्र दोन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. जेवढा खर्च औद्योगिक क्षेत्रावर केला जातो तेवढेच लक्ष कृषी क्षेत्राकडे देणे आवश्यक आहे.

      स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षानंतर माल खाए मदारी और नाच करे बंदर अशी शेतकर्‍यांची अवस्था झाली आहे. शेतकरी शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीवर जेवढा पैसा खर्च करतो तेवढा खर्च त्याला शेती उत्पदनातून न मिळाल्यामुळे देशाच्या अनेक राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. या बाबतीत सरकार संवेदनशील असायला हवे. आज शेतकरी आपल्या अनुभवाच्या आधारावर कृषी उत्पन्न वाढवित आहे. परंतू त्यावर प्रक्रिया करुन ते विदेशात पाठविण्याची प्रक्रिया होत नाही.

      सरकारने जर संशोधन केले तर ही गोष्ट स्पष्ट होईल की, एका गावावर तीन ते चार कोटी रुपये खर्च करुन गावातील 1500 लोकांना हातासाठी कायमचे काम शेतीवर निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारे रोजगार निर्मितीसाठी निसर्गाचे शोषण करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रदूषण वाढते.

      1500 लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी जेव्हा कंपनी स्थापन केली जाते तेव्हा त्याला कृषी पेक्षा अधिक खर्च येतो आणि निसर्गाचे शोषणही होते. त्यामुळे प्रदुषणातही वाढ होते. फक्त औद्योगिकरण वाढवून देशाचे भविष्य बदलेल हा विचार आपले सरकार करत आहे, हा विचार तितका खरा ठरणार नाही.

      आज नाही परंतु, 50/75/100/200 वर्षानंतर वाढत्या औद्योगिकरणामूळे समस्या वाढतच जाणार आहेत आणि त्या समस्यांचा सामना 100/200 वर्षानंतर येणार्‍या आपल्या पिढीला करावा लागेल. त्यामुळे सरकारने फक्त 5 वर्षांचा विचार न करता येणार्‍या पाचशे वर्षांचा विचार करुन औद्योगिक क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा विचार करायला हवा असे आम्हाला वाटते. स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षानंतर आपल्या देशात जेवढे औद्योगिक क्षेत्र वाढले आहे तेवढा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटत गेला आहे, असा सरकार दावा करत आहे. परंतू औद्योगिकरणामुळे जो पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे, त्याची किंमत कोण आणि कशी चुकवणार?

      स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जी गुंतवणूक करण्यात आली आहे, तेवढी कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी केली असती, कृषीवर आधारित उद्योग उभारले असते आणि विदेशात शेतीमालाला बाजार मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता तर बेरोजगारांना आपल्या गावातच रोजगार मिळाला असता आणि औद्योगिक क्षेत्रामधून त्यांना जो पैसा मिळेल त्यापेक्षा अधिक पैसा शेतकर्‍यांना मिळाला असता.

      वाढत्या औद्योगिकरणामुळे आज रोजगार मिळाला, परंतू वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांच्या समस्येत वाढ होत गेली. त्याचबरोबर देशाची अर्थव्यवस्था जेवढी बदलायला हवी होती तेवढी बदललेली दिसत नाही. औद्योगिकरणामुळे नद्या, ज्यांना आपण पवित्र मानत होतो  त्या प्रत्येक नदीमध्ये कारखानदारीचे दूषित पाणी सोडल्यामुळे प्रदूषण झाले आहे. या नद्यांवर मोठमोठे बांध घालून शहरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण  दिवसेंदिवस ते पाणी पिण्यासाठी योग्य राहिलेले नाही. अनेक शहरांत अशा दूषित पाण्यामुळे लोंकामध्ये आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. दूषित पाण्यामूळे शेतीतील पिके बाधित झाली आहेत.  सरकार नवीन औद्योगिकरणाच्या विचारात आहे. हजारो हेक्टर औद्योगिकरणाचे दूषित पाणी या पवित्र नद्यांमध्येच जाणार आहे. त्यामुळे नद्यांचे पाणी अधिक दूषित होणार आहे. असे झाले तर शंभर वर्षानंतर काय होणार?

      आज नद्यांमध्ये जलचर प्राणी दिसून येत नाहीत. औद्योगिकरणाचे दूषित पाणी नदीमध्ये गेल्यामुळे नदीमधील जलचर प्राणी मरत आहेत. हळूहळू काही वर्षानंतर जलचर प्राणी दिसणार नाहीत. वास्तविक नद्यांमध्ये असणारे जलचर प्राणी नदी व डॅममधील दूषित पाणी स्वच्छ करण्याचे काम करतात. पण ते प्राणी औद्योगिकरणाच्या दूषित व विषारी पाण्यामूळे हळूहळू मरत जातील. वाढत्या औद्योगिकरणाने त्यांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे.

      देशात सिंचनासाठी मोठमोठी धरणे बनविण्याचा विचार आपले सरकार करत आहे. हा चांगला विचार आहे. पण अजपर्यंत जी मोठमोठी धरणे आहेत, त्यामध्ये पावसाच्या पाण्याबरोबरच दरवर्षी हजारो टन माती येऊन धरणे मातीने भरत आहेत. ज्या प्रमाणे माणसाला मृत्यू पसंद नसला तरी ही 90/95/100 वर्षानंतर त्याचा मृत्यू अटळ आहे, तसाच 100/200/300/400 वर्षानंतर मोठमोठी धरणे गाळाने भरणार असल्याने त्यांचा मृत्यूही अटळ आहे. याचा ही विचार करण्याची गरज आहे. ही माती त्या गावची संपत्ती आहे. वाहून जाणार्‍या मातीमूळे कृषी उत्पन्नात घट होत चालली आहे. ही धरणे जर गाळाने भरली तर कृषी सिंचनाचे काय होईल? विज निर्मितीचे काय होईल? काय होईल? मोठमोठ्या शहरांना मिळणार्‍या पाण्याचे काय होईल? औद्योगिक क्षेत्राचे काय होईल? हे प्रश्न उभे आहेत. कारण, मातीने भरलेल्या धरणातील माती ना सरकार काढू शकेल ना जनता. नवीन धरणे बांधण्यासाठी साईट उपलब्ध नसेल. त्यामुळे धरणांच्या आधारावर उभ्या केलेल्या मोठमोठ्या उद्योग प्रकल्पांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

      त्यामूळे आपल्याला गावाला इकाई मानून प्रत्येक गावात पावसाचे पडणारे पाणी व त्याबरोबर वाहून जाणारी माती गावातचं थांबवायला हवी. तेव्हा हरित क्रांती होऊ शकते. मी काही शास्त्रज्ञ नाही. परंतू ग्रामिण क्षेत्रात चाळीस वर्ष काम करत आलो आहे. त्यातून आलेल्या अनुभवाच्या आधारावर हे सांगत आहे.

      श्रीमान नरेंद्र मोदीजी यांनी चार क्रांती विषयी जे म्हटले होते ते एकूण चांगले वाटले. दुधासाठी धवलक्रांती, अन्नासाठी हरितक्रांती, उर्जेसाठी सौरक्रांती, सागरासाठी निलक्रांती या चार क्रांतीसाठी दहा महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लागणे ठिक नाही. सत्तेवर आल्यानंतर या क्रांतीची सुरुवात झाली असती तर त्याचा परिणाम आज दिसला असता. भाषणे भरपूर होतात पण कृती होत नाही. संत कबीर म्हणतात की, कथनी मिठी खांडसी करनी विष की लोय, कथनी छोड करनी करे तो विष का अमृत होय।

      नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच या क्रांतीची सुरुवात झाली असती तर भूमी अधिग्रहण बिलाचा सरकारवर वाईट प्रभाव पडत आहे तो पडला नसता. देशातील शेतकर्‍यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला असता. देशात इतके महत्वाचे प्रश्न असूनही काँग्रेस व भाजपा एक दुसऱ्यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात वेळ घालवत आहेत ही गोष्ठ चांगली वाटत नाही. यावरून असे दिसून येते कि, देशाच्या नवनिर्माणापेक्षा सत्तेची चिंता अधिक आहे. त्यामूळे घडत आहे.

      आमच्यावर अनके वेळा आरोप प्रत्यारोप होत असतात की, आमचे आंदोलन सरकारच्या विरोधात, पक्ष-पार्टीच्या विरोधात आहे. या आधीही बर्‍याच वेळा आम्ही सांगितले आहे कि, आम्ही कोणत्याही पक्ष-पार्टी, व्यक्तीच्या विरोधात हे आंदोलन करीत नाही. हे व्यवस्था परिवर्तनासाठी आंदोलन आहे. कृषीप्रधान भारत देशामध्ये शेतकर्‍यांवर जो अन्याय होत आहे त्यासाठी हे आंदोलन आहे. शेतकर्‍यांच्या भलाईसाठी हे आंदोलन आहे. चुकीच्या निर्णयामुळे देश उद्योगपतींकडे जाऊ नये यासाठी हे आंदोलन आहे. मला कोणालाही मतदान मागायचे नाही, कुणाकडून काही घ्यायचे नाही. जीवनात फक्त सेवा करायची आहे. आजपर्यंत करत आलेलो आहे आणि शरिरात प्राण असेपर्यंत करत राहणार आहे.

आपला,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे