Wednesday 26 August 2015

Exclusion of political parties from ambits of Right To Information Act is murder of democracy...

It is irrefutable fact that the Centre, by filing an affidavit saying that the political parties should not be brought under the ambits of the Right To Information (RTI) Act, has shown its consent to laundering the black money in the country. Some political parties have already decided that the political parties need not provide accounts for donations of amounts up to Rs 20,000.
Presently many political parties have been accepting donations of lakhs of rupees from big businesses for election funds and dividing them into parts, each of Rs 20,000. Each of these parts are shown as donations by bogus people. Thus amounts of unaccounted amounts of lakhs of rupees are being laundered.
Presently the political parties are maintaining some restraint because they are afraid of the RTI Act. However, the possibility of political parties collecting donations of lakhs of rupees and laundering the money by showing it as amounts donated by bogus people cannot be ruled out if they are excluded from the ambit of the RTI Act.
During election campaign, Prime Minister Narendra Modi Ji had promised to bring the black money back from abroad in 100 days and deposit Rs 15 lakh in account of each citizen. The black money stashed abroad was not brought back. Moreover, it can be said that now attempts are on to allow some political parties to launder the black money in the country by excluding them from the ambit of the RTI Act.
Ever since our country became a republic, the citizens have become owners of the country. The citizenry owns the government treasury. Therefore, being owner of the country and its treasury, every citizen has the fundamental right to know where and how the money is being spent. This is why RTI Act has been enacted. Political parties get many concessions from the government. This means they get money from public funds. Therefore, the citizens must have the right to information about that money. A number of agitations pressing for the RTI Act were staged in Maharashtra from 1995 to 2002. Maharashtra was the first state to enact the legislation in 2002 and later in 2005 the law was made by the centre too.
Under such circumstances, why today, ten years after the RTI Act was enacted, the government has apprehension about the misuse of the act?
In fact, political parties not only collect donations of lakhs of rupees but also get concessions from the government. The pertinent question is as to why special audit of such political parties is not carried out by the election commission. Every paisa that a party has must be audited. If all organisations and institutions in this country are audited, why political parties should not be audited? The central government’s argument that the RTI Act will be misused for political one-upmanship is not justifiable. On the contrary, people are being mislead because of the fear that if political parties are brought under the ambit of the RTI Act, they will have to provide the accounts to the people and would not be able to launder the black money.
Nobody will be able to misuse the provisions of this Act if the political parties and government machinery upload on their websites the information on 17 points they need to disclose mandatory under section 4 of the RTI Act. These 17 points would contain so much of information that once it is disclosed, nobody would be required to seek any further information. Isn’t the government aware about these 17 points under section 4 of the Act? Is it misleading the citizenry intentionally?
Exclusion of political parties from ambit of Right To Information Act is murder of democracy. During the election campaign, this government had promised time and again that once it comes to the power, it would give priority to fight against corruption. Its election agenda too contained this promise. The RTI Act might not have ended the corruption. But the irrefutable fact it that it has curbed corruption to a large extent.
Exclusion of political parties from ambit of the RTI Act at a time when the political parties are infested with corruption is a pointer towards the government turning its back towards the promises it had made during the election campaign.
The difference between the earlier government and this government would have been clearly visible had it had the will to curb corruption. However, even today no work can be done without paying bribe. The corruption has not reduced even after the change in the rule. The fact is that the prices are increasing instead of decreasing because of the increasing corruption and life has become difficult for people. Under such circumstances, what is the difference between this government and the previous government? There was hope that concrete steps would be taken to address the problems faced by the people in their daily life and to curb corruption and price hike. However, it did not happen. The promises of implementing the One Rank One Pension scheme, providing one and a half times more value to agricultural produce compared to the production cost, curbing corruption to some extent by implementing Lokpal and Lokayukta Act have remained unfulfilled.
People agitated all over the country between August 16, 2011 and August 24, 2011 to press for the Lokpal and Lokayukta Act. Lakhs of people came on to the streets. Prime Minister Narendra Modi Ji is not unaware about it. Many ministers in the present government were then playing the role of the opposition party. The parliament passed the Lokpal and Lokayukta Act by overwhelming majority on December 17, 2013. The president too has given his consent to it. All that the government of Narendra Modi Ji was required to do was to implement that Act. However, the Lokpal and Lokayukta Act has not been implemented though one and a quarter year has passed since the change of the rule, Even appointment of Lokayukta in every state on the lines of Lokapal would have curbed the corruption in the country to a large extent. However, the government is not acting to curb the corruption.
The government insists on implementing the Land Acquisition Bill that is unjust to the farmers by issuing ordinance although the farmers from all over the country are opposing it. Ordinance in this regard has been issued on three occasions. However, unfortunately the Lokpal and Lokayukta Act is not implemented although it has been passes by the parliament. All political parties must be brought under the ambit of the RTI Act because the citizens have the right to get information all organisations, which receive money from government treasury. If this government plans to exclude political parties from the ambit of the RTI Act, people have no choice but to launch agitation on the streets.
In fact the peoples’ parliament is superior to the political parties, election commission and central government. Therefore, the opinion of the peoples’ parliament, which means view of every voter in the country, must be taken into consideration. The voter is the real owner of this country and the government treasury. He has fundamental right to know where his money is being spent. Therefore, exclusion of political parties from ambit of RTI Act is insult to democracy.
Under such circumstances, I will be launching hunger strike at Ram Leela Maidan, New Delhi on October 2, 2015 which marks the birth anniversaries of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. I appeal to the people who have same views to participate in this agitation.
Thanks.
Yours

K. B. alias Anna Hazare)

पक्ष-पार्टियों को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे के बाहर रखना जनतन्त्र का गला घोंटने समान है।


राजनैतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे के बाहर रखा जाए ऐसा प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय में दे कर केन्द्र सरकार ने मानो देश का काला धन सफेद करने को ही अनुमति दे दी है। कुछ पार्टियॉं तो पहले ही घोषित कर चुकी है कि राजनैतिक दलों को प्राप्त रु. 20,000 से कम दान राशि का हिसाब देना जरुरी नहीं है।
      फिलहाल कई दल चुनाव हेतु बडे उद्योजकों से लाखों की तादाद में दान राशि ले कर उसे 20,000 के कई हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। उन टुकडों को फलाना, ढीकला, ऐसा, गैरा, नत्थू, खैरा जैसे कोई भी मनगढंत मान दे कर लाखों-करोडों की मात्रा में काला धन सफेद किया जाता रहा है।
      सूचना का अधिकार कानून के डर से फिलहाल राजनैतिक दल कुछ हद तक तो संयम बरतते है। सदि सूचना का अधिकार से उन्हें मुक्ति मिल गई तो राजनैतिक दल चुनाव के नाम पर लाखों-करोडों की दान राशि खुल्लम खुल्ला ले लिया करेंगे और बोगस नाम दे कर काले धन को सफेद करने में जुट जाएंगे इस सम्भावना को नहीं नकारा जा सकता।
      प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोजी जी ने संसद चुनाव के दौरान जनता से वादा किया  था कि विदेशों में रखा गया देश का काला धन सौ दिन की अवधि में वापिस ले आएंगे और हर नागरिक के बैंक खाते में उसके 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। वह काला धन तो वापिस आने से रहा, मगर अब तो देश में का काला धऩ सपेद कराने का राज  मार्ग राजनैतिक दलों को प्रशस्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसा साफ दिखाई दे रहा है।
      जब से इस देश में गणतन्त्र कायद हुआ है, प्रजा का स्थान सर्वोपरि है। सरकार खजाना जनता का है। उसमें का धन कहॉं, कैसे खर्च किया जा रहा है यह जानने का हर नागरिक को मालिक की हैसियत से मूलभूत हक बनता है। इसी लिए आरटीआई कानून बना है। राजनैतिक दलों को सरकार की तरफ से कई रियायतें हासिल है। यानि की जनता का धन उन्हें मिल रहा है। ऐसे में उस धन क बारे में जानकारी लेने का अधिकार जनता के पास होना लाजिमी है। क्यों कि जनता मालिक है। सूचना का अधिकार कानून के लिए महाराष्ट्र राज्य में सन1995 से ले कर 2002 तक आन्दोलन होते रहे। सन 2002 में पहले महाराष्ट्र राज्य में यह कानून बना और फिर सन 2005 में केन्द्र में भी बना।
इस कानून के बनने के दस वर्ष पूरे हो जाने के बाद अब इस कानून का गैरफायदा लिया जाने का डर सरकार को क्यों लगने लगा है। क्या वजह है इस डर की?
एक तरफ राजनैतिक दल लाखों-करोडों की राशि चुनाव के नाम पर दान में लेते हैं। तो दूसरी तरफ सरकार से रियायतें भी पाते हैं। सवाल तो यह बनता है कि इन दलों का स्पेशल ऑडिट सरकार अथवा चुनाव क्यों नहीं करता है?
 इन दलों को प्राप्त हर रुपये का हिसाब लिया जाए।  देश की सभी संस्थाओं का ऑडिट अनिवार्यतः होता है फिर राजनैतिक दलों का का क्यों न हो? केन्द्र सरकार दलील दे रही है कि दलगत राजनीति में इसका गलत फायदा उठाया जाने की सम्भावना है। यह दलील सर्वथा अनिचित है. उल्टा तो सूनचा का अधिकार के दायरे में आ जाने पर जनता को पूरा ब्यौरा देना पडेगा और फिर दान में  मिला काला धन सफेद करना मुश्किल हो जाएगा, इसी डर से जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
      सूचना का अधिकार कानून के तहत कानून के कलम 4 में 17 मुद्दे सभी राजनैतिक दल और सरकार का हर विभाग यदि इण्टरनेट पर अपलोड करें तो इस कानून का गलत फायदा उठाना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव होगा। क्यों कि इन 17 मुद्दों में इतनी सारी जानकारी मिल पाएगी ेकि किसी भी नागरिक को और सूचना मॉंगने की शायद ही जरुरत पडे। क्या केन्द्र सरकार कानून के कलम 4 के 17 मुद्दों से अपरिचित है
? या जान बुझ कर देश वासियों को भ्रमित किया जा रहा है?
राजनैतिक दलों को आरटीआई कानून के बाहर करने का सीधा मतलब जनतन्त्र का गला घोंटना है। सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार आश्वासन दिया था तथा अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी साफ कहा था कि सत्ता में आने पर हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मिटान की होगी। सूचना का अधिकार कानून के कारण यद्यपि भ्रष्टाचार का खात्मा भले ही न हो पाया हो पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि देश के भ्रष्टाचार पर काफि हद तक अंकुश लग चुका है।   
एक तो राजनैतिक दलों में भ्रष्टाचार अनाप शनाप पनप चुका है, ऐसे में उन दलों को आरटीआई में से मुक्त करने का सीधा मतलब चुनाव में दिये आश्वासन से साफ मुकर जाना है कि हम भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे।
भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार की यदि वास्तविक मंशा होती तो पिछली सरकार में और इस सरकार में कुछ तो फर्क दिखाई देता। कहीं भी जाइये आज भी बिना घूस दिए जनता का कोई काम ही नहीं हो पाता। नई सराकर के सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार में कोई कम कसर नहीं हुई है। हकीकत तो यह है कि बढते जा रहे भ्रष्टाचार के नतीजतन महँगाई भी बजाय कम होने के बढती ही जा रही है। सामान्य आदमी का जीना दूभर हो गया है। फिर फर्क ही क्या रहा पिछली सरकार में और इस सरकार में? उम्मीद थी कि जन जीवन से सीधी जुडी समस्याएं भ्रष्टाचार और मँहगाई के विषय में ठोस कदम उठाये जाएंग। अफसोस कि ऐसा हो न सका। चुनाव के पूूर्व आश्वासन दिये गये थे कि सत्ता में आते ही वन रँक वन पेन्शन लागू करेंगे, खेती की पैदावार के लागत मूल्य का डेढ गुना बाजार मूल्य किसान को मिलेगा, लोकपाल व लोकायुक्त कानून के अमल द्वारा भ्रष्टाचार पर कारगर कदम उठाएंगे। पर सभी आश्वासन धरे के धरे रह गए।
16 से 24 अगस्त 2011 के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त कानून की मॉंग को ले कर देश भर में जनता के आन्दोलन हुए थे। देश भर में लाखों की तादाद में लोग सडक पर उतर आए थे। इस हकीकत से प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी नावापिफ तो नहीं है। आज मन्त्री पद पर आसीन कई महानुभव उस वक्त विपक्ष में थे। संसद में लोकपाल व लोकायुक्त कानून 17 दिसम्बर 2013 को भारी मताधिक्य से पारित हुआ। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी उस पर हो चुके है। नरेन्द्र मोदी सरकार को मात्र उस पर अमल करना भर तो था। सत्तासीन हो कर सवा साल हो चुका पर लोकपाल-लोकायुक्त कानून पर कोई पहल नहीं की गई। सभी राज्यों में लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त की नियुक्ती कर कानून लागू करते तो भी देश के भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाना सम्भव था। पर सरकार भ्रष्टाचार के विषय में कुछ कर ही नहीं रही।
      किसानों पर घोर अन्याय करने वाले भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ देश भर के किसानों के विरोध के बावजूद बार बार अध्यादेश ला कर कानून करने की जिद पर सरकार अडी हुई है। तीन बार अद्यादेश निकल चुके हैं। लेकिन देश व जनता के दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार की रोकथाम करने वाला लोकपाल लोकायुक्त कानून बन जाने पर भी उस पर अमल नहीं किया जाता। सभी राजनैतिक दलों का आरटीआई के दायरे में रहना अनिवार्य होगा। जिन संस्थानों को सरकारी खजाने से लाभ मिलता हो उनके बारे में जानकारी लेने का नागरिकों का हक बनता है। यदि सरकार राजनैतिक दलों को आरटीआई के दायरे में से मुक्त करने पर तुली रहेगी तो जनता को फिर से सडक पर उतर कर आन्दोलन करना होगा।
राजनैतिक दल, चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार इन सब से बढ कर यूं तो जनसंसद सर्वोच्च स्थान पर है। मसलन देश के हर मतदाता नागरिक के विचार को जानना जरुरी है। मतदार ही तो इस देश का मालिक है। सरकारी खजाना उनका अपना है। उसमें का पैसा जिस पर खर्च किया जाता हो उस बारे में जानकारी लेने का हर नागरिक को मूलभूत अधिकार बनता है। राजनैतिक दलों को सूचना अधिकार के दायरे के परे रखाना यानि जनतन्त्र को अपमानित करना है।
मजबूर हो कर 2 अक्टूबर 2015, महात्मा गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर रामलीला मैदान, नई दिल्ली में अनशन करने जा रहा हूं। मेरे विचारों से सहमति रखने वाली समविचारी जनता से इस आन्दोलन में शामिल होने की अपील है।
धन्यवाद।

भवदीय,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे.


राजकीय पक्ष माहिती अधिकारातून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान...

पक्ष आणि पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेतून वगळणे म्हणजे 
लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे...
आरटीआय च्या कक्षेत राजकीय पक्ष नकोत अशा प्रकारचे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र देऊन केंद्र सरकारने देशातील काळा पैसा पांढरा करण्याला मान्यताच दिली आहे हे नाकारता येत नाही. काही पक्ष आणि पार्ट्यांनी आधीच निर्णय घेतलेला आहे कि पक्ष आणि पार्ट्यांना 20 हजार रुपये पर्यंतच्या मिळणाऱ्या डोनेशनचा हिशेब देण्याची गरज नाही.
      आज अनेक पक्ष आणि पार्ट्या बड्या-बड्या उद्योगपतींकडून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतात व 20 हजार रुपयांचे तुकडे पाडतात. व त्या प्रत्येक तुकड्यांना बोगस नावे देऊन लाखो रुपयांचा काळा पैसा पांढरा केला जातो.
      आज माहिती अधिकाराच्या कायद्याची पक्ष आणि पार्ट्यांना भिती असल्याने थोडा संयम तरी ठेवला जातो. मात्र माहितीच्या अधिकारातून वगळल्या गेल्या तर पक्ष आणि पार्ट्या रास-रोजपणे देणग्यांच्या नावाखाली लाखो रुपये गोळा करतील आणि बोगस नावे देऊन काळा पैसा पांढरा करतील हे नाकारता येणार नाही.
      पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी देशातील जनतेला लोकसभा निवडणूकीमध्ये विदेशातील काळे धऩ शंभर दिवसांत परत आणू व प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा करु असे आश्वासन दिले होते. ते विदेशातील काळे धऩ तर परत आलेच नाही मात्र आता आपल्या पक्ष पार्ट्या आरटीआय च्या कक्षेतून वगळून देशातील काळे धन पांढरे करण्यासाठी काही पक्ष आणि पार्ट्यांना मार्ग मोकळा करुन देण्याचा प्रयत्नच आहे असे म्हणावे लागेल.
      26 जानेवारी 1950 साली देशात प्रजासत्ताक आले आहे. प्रजा या देशाची मालक झाली आहे. सरकारी तिजोरी जनतेची आहे. आमचा पैसा कुठे? कसा? खर्च होतो हे जाणून घेण्याचा मालक म्हणून प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे. पक्ष आणि पार्ट्या सरकारच्या अनेक सवलती घेतात. म्हणजेच तो जनतेचा पैसा घेतात. म्हणून त्या पैशांचा जनतेला माहिती घेण्याचा हक्क असायलाच हवा. त्यासाठी 1995 पासून 2002 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी आंदोलने झाली. 2002 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात प्रथम कायदा झाला व 2005 मध्ये केंद्रात कायदा झाला.
माहिती अधिकाराचा कायदा होऊऩ दहा वर्षांचा कालावधी लोटला. आजच या सरकारला या कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकेल अशी भिती का निर्माण झाली आहे? हा एक प्रश्नच आहे.
      वास्तविक पाहता पक्ष आणि पार्ट्या लाखो रुपयांच्या देणग्या घेतात त्याचप्रमाणे सरकारकडून सवलतीही घेतात. अशा पक्ष आणि पार्ट्यांचे सरकारकडून किंवा निवडणूक आयोगाकडून स्पेशल ऑडिट का करण्यात येत नाही? हा प्रश्न आहे. पक्ष आणि पार्ट्यांचे एक-एक रुपयांचे ऑडिट करायला हवे. देशात सर्व संस्थांचे ऑडिट होते मग पक्ष आणि पार्ट्यांचे ऑडिट का नको? राजकीय वर्चस्वासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जाईल हे केंद्र सरकारचे म्हणणे योग्य नसून पक्ष, पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या कायद्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जनतेला माहिती द्यावी लागेल. त्यामूळे मिळणाऱ्या देणग्यांचा काळा पैसा पांढरा करता येणार नाही. हा खरा धोका वाटत असल्याने जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
       माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे 17 मुद्दे प्रत्येक पक्ष आणि पार्ट्यांनी आणि सरकारी यंत्रणेने इंटरनेटवर अपलोड केले तर कोणालाही या कायद्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही. कारण या 17 मुद्द्यांमध्ये एवढी माहिती आहे की कोणत्याही नागरिकांना माहिती मागण्याची गरज पडणार नाही. कायद्याचे कलम नंबर 4 चे 17 मुद्दे हे केंद्र सरकारला माहीत नाही? की, जाणून-बुजून देशवासियांची दिशाभूल केली जात आहे हे कळत नाही.
      पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कायद्यामधून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. या सरकारने निवडणुकी दरम्यान वेळो-वेळी आश्वासन दिले होते, निवडणूक जाहिरनाम्यातही म्हटले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईला आम्ही प्राधान्य देऊ. आज माहितीच्या अधिकारामूळे भ्रष्टाचार संपला नसला तरी देशातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला आहे, हे कोणालाही नाकारता येत नाही.
एका बाजूला पक्ष आणि पार्ट्यामधील भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेले असताना पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कायद्यामधून वगळणे म्हणजे आम्ही निवडून आलो तर भ्रष्टाचाराच्या लढाईला आम्ही प्राधान्य देऊ या निवडणुकीच्या वेळी या सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो.  
      या सरकारची  भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाची इच्छाशक्ती असती तर पहिल्या सरकार मध्ये आणि या सरकार मध्ये फरक दिसायला हवा होता. मात्र आजही कुठेही जा पैसे दिल्याशिवाय जनतेची कामे होत नाहीत. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे महागाई कमी न होता ती वाढतच आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. मग पूर्वीच्या सरकारमध्ये आणि या सरकारमध्ये फरक काय? आम्हाला वाटले होते की, जनतेच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाई या संबंधाने ठोस पावले पडतील. मात्र तसे झाले नाही. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर वन रँक वन पेन्शन लागू करु, शेतकऱ्यांना शेतीवर होणाऱ्या खर्चाच्या दिडपट बाजारभाव मिळवून देऊ, लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अमंलबजावणी होऊन  भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा घालू ही सर्व केवळ आश्वासनेच राहिली आहेत.
      16 ऑगस्ट 2011 ते 24 ऑगस्ट 2011 मध्ये लोकपाल आणि लोकआयुक्त कायदा व्हावा यासाठी संपूर्ण देशभऱ जनतेची आंदोलने झाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना हे माहीत नाही असे म्हणता येणार नाही. आजच्या मंत्री मंडळांतील अनेक मंत्री त्या वेळी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावीत होते. संसदेत बहुमताने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा दिनांक 17 डिसेंबर 2013 रोजी मंजूर झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केली आहे. नरेंद्र मोदीजी सरकारने फक्त त्या कायद्याची अमंलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र सत्तेवर येऊन सव्वा वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रत्येक राज्यात लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त नियुक्त करुन अंमलबजावणी झाली असती तर देशात भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला असता. मात्र सरकार भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासंबंधाने कार्यवाही करीत नाही.
      शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या भूमि अधिग्रहण बिलासाठी देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार वेळोवेळी अध्यादेश काढून कायदा करण्याचा हट्ट करते. तीन वेळेला अध्यादेश काढण्यात आले. मात्र भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा लोकपाल लोकायुक्त कायदा होऊनही अंमलबजावणी होत नाही. ही देशाच्या व देशातील जनतेच्या दृष्टीने दुर्देवी बाब म्हणावी लागेल. सर्व राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत यायलाच हवेत. कारण ज्या संस्थांना सरकारच्या तिजोरीतून पैसे मिळतात त्या पैशाची माहिती घेण्याचा नागरिकांचा हक्क आहे. हे सरकार पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कक्षेतून हटविणार असेल तर पुन्हा एकदा जनतेला आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
      वास्तविक पाहता पक्ष आणि पार्ट्या, निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार यांच्यापेक्षा जनसंसदेचे स्थान सर्वोच्च स्थान असल्याने जनसंसद म्हणजे देशातील प्रत्येक मतदार काय म्हणतो त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण मतदार या देशाचा मालक आहे. सरकारी तिजोरी त्यांची आहे. त्यांचा पैसा ज्या-ज्या ठिकाणी खर्च होतो ती माहिती घेण्याचा प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामूळे पक्ष आणि पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या कक्षे मधून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा अवमान आहे.

आपला,


कि. बा. तथा अण्णा हजारे