Friday, 17 July 2015

About One Rank One Pension...

Hon. Mr. Narendra Modi Ji,
Prime Minister of India
South Block, Raisina Hills,
New Delhi

Subject : About planned hunger strike at Ramlila Maidan on October 2, 2015 for implementing One Rank One Pension Scheme for war widows and servicemen.... 

I had written to you in connection with this subject earlier on July 7, 2015 too. While campaigning for elections, you had promised repeatedly that once your government is formed, it would implement the One Rank One Pension Scheme at the soonest. Your party had included the assurance in its election agenda too. However, now when more than a year has passed since your government has come to power, the One Rank One Pension Scheme is yet to be implemented.
The Sainik Welfare Department of Ministry of Defence, Government of India, convened a meeting on February 26, 2014. Defence Secretary as well as the chiefs of the Army, Navy and Air Force had attended the meeting, which was presided over by the Hon. Defence Minister, Ministry of Defence. Important decisions pertaining to the One Rank One Pension Scheme were taken at the meeting. However, none of them was implemented.
Some people had moved a petition in the Supreme Court on the issue of One Rank One Pension Scheme and during the hearing on the petition held on February 16, 2015, the Supreme Court had directed the Government to implement the One Rank One Pension Scheme within three months. However, no decision has been taken in this connection as yet.
Injustice is being meted out with a number of ex-servicemen due to the failure to launch the One Rank One Pension Scheme. These ex-servicemen are forced to meet the end with meagre pensions. As a result, they find it impossible to live a respectable life. Wife of a martyred soldier gets amounts as less as Rs 3,500 to Rs 4,500 as pension. Our widowed sisters, who have a couple of children, have been finding it impossible to meet the expenses on their necessities and education of children in this little amount in the present days when the prices have skyrocketed. As a result, such widowed sisters of ours are unable to live a life of respect. They are forced to face several problems. Our Jawans spend their days and nights in snowy terrains of Himalaya like Leh-Ladakh. And despite all these hardships they are facing, they are forced to live a difficult life after retirement just because they are being paid peanuts in the name of pension. The Jawans who became disabled while fighting wars have done a huge sacrifice for our nation and society and hence they must get their basic pension as well as the board pension.
Even in my earlier letter, I had pointed out that the parliamentarians elected to either house of parliament have been getting a hoard of facilities such as travel in first class of trains, airfare, free power supply, free telephone and residence. Moreover, they get salary of Rs 50,000. Still they are demanding salary of Rs 1 lakh. On the other hand, our sister who becomes widow at the age of 30 or 32, gets pension as little as Rs 3,500 to Rs 4,500. This is no good for the society.
On one hand, the Government issues ordinance to acquire lands of farmers of our countries on three consecutive occasions despite opposition to it in the Rajya Sabha. On the other hand, the same Government does not take decision about implementation of the One Rank One Pension Scheme and pensions to war widows although it had promised to do so. This is unfortunate. Pensioner Jawans have been on hunger strike at Jantar Mantar in Delhi for the last several days to demand implementation of the One Rank One Pension Scheme and still nobody even goes to talk to them. This is unfair.
Several organisations of farmers, United Front of Ex-Servicemen as well as the organisations of pensioner Jawans approached me. They appraised me of the problems faced by Jawans and our widowed sisters and requested me to participate in the agitation. Being a pensioner Jawan myself, I have decided to participate in the agitation for the demand of implementing the One Rank One Pension Scheme and redressing the problems faced by the war widows.
Kargil Vijay Dwas will be celebrated at Jantar Mantar in New Delhi on July 26, 2015. Widows of the war heroes will be felicitated in the function. Our Late Prime Minister  Lal Bahadur Shastri had given us the slogan ‘Jai Jawan,  Jai Kisan!’ Rallies to spread public awareness, awaken the people and to organise people together to redress the problems faced by the Jawans and farmers will be organised in every state of the country. The dates on which various states are to take out the rallies will also be announced at Jantar Mantar on July 26, 2015.
These rallies will be organised in every state in the months of August and September. The future course of the planned agitation at Ramlila Ground will be decided at these rallies. I shall commence by hunger strike at Ramlila Ground in Delhi on October 2, 2015, the day which happens of be the birth anniversary of both Mahatma Gandhi Ji and the originator of the slogan ‘Jai Jawan, Jai Kisan!’ Late Mr. Lal Bahadur Shastri. All those pensioner Jawans and widows of soldiers who are pressing the demands will also join my agitation. The indefinite agitation will continue till the demands are fulfilled.
The pensioners who cannot reach Ramlila Maidan will agitate in their respective states, districts and tahsils. When the Jawans will agitate, the farmers will support them. When the farmers will agitate against land acquisition ordinance, the Jawans will support them. Jai Jawan, Jai Kisan!
The country-wide Jai Jawan, Jai Kisan agitation will be peaceful and non-violent. There will be no violence anywhere.
The agitation will not be against any specific party or individual. The agitation will be staged to demand rights of Jawans and farmers.
Flag or no party will be displayed at either the rallies in the states or the agitation to be staged at Ramlila Maidan from October 2, 2015. Leaders of any party will not be on the stage. This will be purely the agitation of Jawans and farmers.
Our demands include implementation of the One Rank One Pension Scheme, paying full pension to the war widows, the Jawans who get less pension must get pension in accordance with the new pension scales. The prices are increasing day by day and both those who get less pension in accordance with the old scales and those who get pension in accordance with new scales have to buy the necessities. I am forced to stage the agitation because my earlier letters to the Government about the issues of Jawans and farmers, pension as well as land acquisition bill have gone unanswered. There are many organisations of both the Jawans and farmers in the country. However, they do not get success because several of these organisations indulge in one-upmanship. Several organisation collect funds but there is no transparency in maintaining the accounts of funds. This also results in differences. Workers of all organisations must come together to address the problems of Jawans and farmers. Only then the problems will be redressed.
Therefore, I seek to state what I have done in the past. I have adopted schemes involving funds of crores of rupees but I have no bank balance. I have received crores of rupees in cash in the form of national and international awards. I have formed a public trust of the money. The trust gets around 11.5 to 12 lakh rupees in the form of interest, which is spent on serving the people. I own nothing other than my bedding and a plate that I use to eat. I live in a temple. However, I am happier than a billionaire.
Not everyone is expected to adopt the lifestyle of Anna Hazare. However, the organisations working for betterment of Jawans and farmer must emerge as idols serving humanity. Every organisation joining the Jai Jawan Jai Kisan agitation must maintain transparency in the accounts of their funds.

Thanking You,

K. B. alias Anna Hazare

वन रँक वन पेन्शन संबंधी पंतप्रधानांना पत्र...

मा. श्री नरेंद्र मोदी जी,
पंतप्रधान, भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, राईसिना हिल्स,
नवी दिल्ली.

विषय- शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी व सैनिकांसाठी ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना कार्यान्वित करण्याविषयी 2 ऑक्टोबर 2015 पासून रामलिला मैदानावर उपोषण करण्याविषयी...

उपरोक्त विषया संबंधाने मी या अगोदर 7 जुलै 2015 रोजी पत्र लिहिले होते. परंतु आपल्या कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. निवडणूकीच्या वेळी आपण अनेकदा आश्वासन दिले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास आम्ही ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना अंमलात आणू. आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आपले सरकार सत्तेवर येऊन आता वर्ष उलटून गेले आहे. अद्याप पर्यंत आपण त्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही.
26 फेब्रुवारी 2014 रोजी भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या सैनिक कल्याण विभागातर्फे संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि संरक्षण सचिव, भूदल, वायूदल आणि नौदलाचे प्रमुख, संबंधित मंत्रालयाचे सचिव या सर्वांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
‘वन रँक वन पेन्शन’ या मुद्द्यावर काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी सरकारला आदेश दिले होते की, तीन महिन्यांच्या आत ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करण्याविषयी निर्णय घेण्यात यावा. परंतु त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू न केल्यामुळे कित्येक निवृत्त सैनिकांवर अन्याय होत आहे. त्यांना अत्यल्प पेन्शनमध्ये जीवन जगावे लागत आहे. त्यामुळे हे निवृत्त सैनिक समाजात सन्मानाने जगू शकत नाहीत. जो सैनिक शहीद होतो त्याच्या विधवा पत्नीला केवळ 3500 ते 4500 रुपये पेन्शन मिळते. अशा ज्या विधवा भगिनींना एक किंवा दोन मुले आहेत, त्यांचे शिक्षण आणि जीवनावश्यक गरजा या महागाईच्या दिवसांत इतक्या कमी पेन्शनमध्ये कशा भागणार? परिणामी अशा शहीदांच्या विधवा पत्नींना समाजात सन्मानाने जगणे कठीण होऊन गेले आहे. अनेक अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागते. देशाचे संरक्षण करण्यासाठी आमच्या जवानांना लेह-लडाख सारख्या बर्फाळ प्रदेशात रहावे लागते. अनेक प्रकारचे कष्ट सोसल्यानंतर जेव्हा हे जवान निवृत्त होतात तेव्हा अशा प्रकारे अत्यल्प पेन्शन मिळत असल्याने त्यांना अत्यंत हालाखीचे जीवन जगावे लागते. देशासाठी आपले कर्तव्य बजावत असताना ज्या जवानांना कायमचे अपंगत्व येते त्यांना उर्वरित आयुष्य सुखासमाधानाने जगता यावे यासाठी त्यांना नियमित पेन्शन आणि बोर्ड पेन्शन असे दोन्ही लाभ मिळायला हवेत. कारण समाज व देशासाठी त्यांनी खूप मोठा त्याग केलेला आहे.
मी यापूर्वीच्या पत्रातही लिहिले आहे की, संसदेत निवडून गेलेल्या खासदारांना रेल्वेचा फर्स्ट क्लास, विमान प्रवासाचे भाडे, वीज, फोन, निवास अशा अनेक सुविधा मिळतात. याशिवाय महिना 50 हजार वेतनही मिळते. तरीही ते महिना एक लाख वेतनासाठी आग्रह धरीत आहेत. परंतु 30/32 च्या वयात आमच्या काही भगिनी विधवा होतात त्यांना मात्र 3500 ते 4500 एवढीच पेन्शन मिळते. ही बाब सामाजिक दृष्टिने योग्य नाही.
देशातील शेतकऱ्यांचा भूमि अधिग्रहण विधेयकाला विरोध असताना, राज्यसभेतही विरोध असताना सरकारकडून तीन वेळा अध्यादेश जारी केला जातो. परंतु अनेक वेळा आश्वासने देऊनही ‘वन रँक वन पेन्शन’ बाबत मात्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतर वर निवृ-त्ती वेतन धारक सैनिकांचे ‘वन रँक वन पेन्शन’ च्या मागणीसाठी उपोषण सुरू आहे. त्यांची सरकारकडून साधी विचारपूसही करण्यात आली नाही. ही बाब चांगली नाही.
देशातील कित्येक शेतकरी संघटना आणि युनायटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विस मन, पेन्शनगर जनाव संघटन अशा अनेक संघटनांचे लोक माझ्याकडे आले होते. त्यांनी सैनिक व विधवा यांच्या समस्यांविषयी मला सांगितले. अशा परिस्थितीत आपण आंदोलनात उतरावे अशी विनंती केली. मीसुद्धी एक पेन्शनर निवृत्त सैनिक असल्याने मी ठरवले की, ‘वन रँक वन पेन्शन’ म्हणजेच शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी म्हणजेच आमच्या भगिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी या आंदोलनात उतरण्याशिवाय पर्याय नाही.
26 जुलै 2015 रोजी दिल्ली येथील जंतरमंतर वर कारगील विजय दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. त्या कार्यक्रमात शहीदांच्या विधवा पत्नींचा उचित सन्मान करण्यात येणार आहे. तसेच देशाचे माजी पंतप्रधान स्व. लाल बहादूर शास्त्री ज्यांनी या देशात ‘जय जवान, जय किसान’ असा नारा दिला होता. त्याची आठवण ठेवून देशातील जवान आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांबाबत लोकशिक्षण व लोकजागृतीसाठी देशातील प्रत्येक राज्यात सभा घेतल्या जातील. या देशव्यापी दौऱ्याच्या तपशीलवार कार्यक्रमाची 26 जुलै रोजी जंतरमंतर येथे होणाऱ्या कार्यकर्मात अधिकृत घोषणा करण्यात येईल.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या कालावधित प्रत्येक राज्यात सभा होतील. या सभांमधून पुढील रामलिला मैदानावरील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल. त्यानंतर 2 ऑक्टोबर 2015 रोजी महात्मा गांधी आणि ‘जय जवान जय किसान’चा नारा देणार लाल बहादूर शास्त्री या महापुरुषांच्या जयंतीच्या मुहूर्तावर दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर माझे उपोषण सुरू होईल. यामध्ये ज्यांना वाटते की, या मागण्या योग्य आहेत असे देशातील सर्व पेन्शनधारक सैनिक, शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी हे सर्वजण या आंदोलनात सहभागी होतील. मग जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.
जे पेन्शनधारक सैनिक रामलिलावर येऊ शकणार नाहीत त्यांनी आपापल्या तालुक्यात, जिल्ह्यात आंदोलन करावे. ज्यावेळी हे सैनिकांचे आंदोलन होईल त्यावेळी शेतकऱ्यांनी त्याला पाठिंबी द्यावा आणि ज्यावेळी भूमि अधिग्रहणच्या विरोधात आंदोलन होईल तेव्हा त्यास सैनिकांनी पाठिंबा द्यावा. जय जवान, जय किसान.
विविध राज्यात ज्या सभा होतील व रामलिला मैदानावर जे आंदोलन होईल त्यात कोणत्याही राजकीय पक्ष-पार्टीचा झेंडा असणार नाही. मंचावर कोणताही राजकीय नेता असणार नाही. हे आंदोलन केवळ सैनिक व शेतकऱ्यांचे असेल.
‘वन रँक वन पेन्शन’, शहीदांच्या विधवांना पूर्ण पेन्शन मिळावी, ज्या सैनिकांना कमी पेन्शन मिळते त्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशा आमच्या मागण्या राहतील. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शहीदांच्या विधवा आणि इतर सैनिकांना तोकड्या पेन्शनमध्ये आपल्या जीवनावश्यक गरजा भागवाव्या लागत आहेत. मी ‘वन रँक वन पेन्शन’ चा प्रश्न व भूमि अधिग्रहण बील या संबंधी यापूर्वी केंद्र सरकारला अनेक वेळा पत्र लिहिले आहे. पण सरकारकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. नाइलाजाने मला आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. देशात सैनिकांच्या विविध संघटना आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्याही विविध संघटना आहेत. त्यातील अनेक संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे आंदोलनाला यश मिळत नाही. सैनिक आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर सर्वांना संघटित होऊन संघर्ष करावा लागेल.
मी माझ्या जीवनात या हे केले आहे म्हणून सर्वांना सांगत आहे. जीवनात करोडो रुपयांच्या योजना राबविल्या पण एक रुपयाचाही बँक बॅलन्स ठेवला नाही. देश-विदेशातून मला कोटीहून अधिक रुपयांचे पुरस्कार मिळाले, त्याचा ट्रस्ट करून वर्षभरात व्याजापोटी येणाऱ्या दहा बारा लाख रुपयांचा समाजासाठी उपयोग करतो. आज माझ्याकडे केवळ झोपण्याचे बिस्तर आणि जेवणाचे ताट आहे. याशिवाय काहीही ठेवलेले नाही. मंदिरात राहतो. पण करोडपतीला मिळत नसेल एवढा आनंद अनुभव करतो. अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणे सर्वांनी वागावे असे मी म्हणणार नाही. परंतु, जवान आणि किसान यांच्या हितासाठी काम करू इच्छिणाऱ्या सर्व संघटनांनी सेवेचा आदर्श निर्माण करायला हवा. जय जवान जय किसान आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या सर्व संघटनांनी आर्थिक व्यवहार करताना पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे.


कि. बा. तथा अण्णा हजारे.

Thursday, 16 July 2015

वन रँक वन पेन्शन योजना कार्यान्वित करने हेतु प्रधानमंत्रीजी को चिट्ठी....

मा. श्री. नरेंद्र मोदीजी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
साऊथ ब्लॉक, राईसाना हिल,
नई दिल्ली

विषयः शहीदों की विधवा एवम् सैनिकों के लिए वन रँक वन पेन्शन योजना कार्यान्वित करने
हेतु 2 अक्तूबर 2015 को रामलीला मैदान में अनशन करने के बारे में...
इस विषय को ले कर मैंने पहले भी दिनांक 7 जुलाई 2015 को पत्र लिखा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। चुनाव में आपने बार-बार यह आश्वासन दिया था कि, हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद हम वन रँक वन पेन्शन योजना जल्द ही लागू करेंगे। आप की पार्टी के चुनाव अजेंडा में भी वैसा आश्वासन दिया था। लेकिन आप की सरकार को सत्ता में आ कर एक साल से ज्यादा समय बीत गया है अभी तक वन रँक वन पेन्शन योजना लागू नहीं की है।
26-2-2014, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से रक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में रक्षा सचिव, स्थल सेना, वायु सेना , जल सेना इन तीनों विभागों के उपमुख्य, सैनिक विभाग के प्रमुख अधिकारी, संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव उपस्थित थे।  इस मीटिंग में वन रँक वन पेन्शन संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे। लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ।
वन रँक वन पेन्शन मुद्दे को ले कर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 16.02.2015 को निर्देश दिया था कि तीन महीनों के अंदर ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाए। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।
वन रँक वन पेन्शन योजना लागू नहीं करने के कारण कई निवृत्त सैनिकों पर अन्याय हो रहा है। उनको बहुत कम पेन्शन में गुजारा करना पडता है। उस कारण वह जवान समाज में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। जो जवान शहीद होता है उनकी विधवा पत्नी को 3500 से ले कर 4500 रुपये तक पेन्शऩ मिलती है। जिन विधवा बहनों के एक या दो बच्चे हैं उन की शिक्षा और जीवनावश्यक जरूरतें इतनी कम पेन्शन में बढती महंगाई के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वजह से वे विधवा बहनें सम्मान पूर्वक जीवन जी नहीं पाती हैं। कई कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पडता है। देश की रक्षा के लिए हिमालय के लेह-लद्दाख जैसे बर्फीले प्रदेश में जवानों के रात-दिन गुजरते हैं। इन सब कष्टों के बावजूद जब वे निवृत्त होते हैं तब पेन्शऩ कम होने के कारण उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पडता है। जो जवान लडाई लडते समय विकलांग हुए है उनका जीवन समाधान में बीतने के लिए उनको उनकी मुल पेन्शन और बोर्ड पेन्शन दोनों मिलना चाहिए क्योंकी समाज और देश के प्रति उन का बहुत बडा त्याग है।
मैंने पहले भी पत्र में लिखा था कि, संसद में चुन कर गए हुए सांसदों को आज रेल का फर्स्ट क्लास, हवाई जहाज किराया, बिजली, फोन, आवास इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और उपर पचास हजार रूपया तनखा भी मिलती है। लेकिन उन की मांग है एक लाख रुपया तनखा होनी चाहिए। और 30/32 साल की उम्र में जो हमारी एक बहन विधवा हो गई है उनकी पेन्शन 3500 से 4500 रुपये तक होती है। यह बात सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है।
देश के किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल को विरोध होते हुए, राज्यसभा में भी विरोध होते हुए भी सरकार द्वारा तीन बार अध्यादेश निकाला जाता है और आश्वासन दे कर भी वन रँक वन पेन्शन, विधवाओं की कम पेन्शन के बारे में सरकार का निर्णय नहीं होता है यह दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से पेन्शनर जवानों का वन रँक वन पेन्शन की मांग को ले कर अनशन चल रहा है। उन की पूछताछ तक नहीं होती है। यह बात ठीक नहीं है।
देश के कई किसान संगठन और युनाईटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन, पेन्शनर जवान संगठन मेरे पास आये थे। उन्होंने जवान और विधवा बहनों की समस्याएं बताईं और इस आंदोलन में आप को भी आना चाहिए ऐसी बिनती की।  मैं भी एक पेन्शनर जवान होने के कारण मैंने तय किया है कि वन रँक वन पेन्शन, तथा शहीदों की विधवा बहनों की समस्याओं का निवारण हो इस लिए इस आंदोलन में मुझे सहभागी होना है।
26 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उस में शहीदों की विधवा बहनों का सम्मान होगा और स्व. लालबहादुर शास्त्रीजी (देश के पूर्व प्रधानमंत्री ) जिन्होंने देशवासियों को नारा दिया था “जय जवान जय किसान”। जवान और किसानों की समस्याओं का हल हो इस लिए देश के हर राज्य में लोकशिक्षा, लोकजागृति और लोकसंगठन के लिए रैलियां निकाली जायेंगी। कौन से राज्यों में कौन सी तारीख को रैलियां होंगी इसका स्पष्टीकरण उसी दिन 26 जुलाई 2015 को जंतर मंतर पर किया जायेगा।
अगस्त-सितंबर इन दो महीनों में हर राज्य में रैलियां होंगी। उन रैलियों में आगे के रामलीला मैदान आंदोलन की दिशा तय होगी। 2 अक्तूबर 2015 महात्मा गांधीजी और ‘जय जवान जय किसान’ इस नारे के जनक स्व. लालबहादूर शास्त्रीजी इन दोनों महापुरूषों के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में मेरा अनशन होगा। उस में जिन को लगता है कि ये मांगें सही हैं, वह देश के सभी पेन्शनर जवान और जवानों की विधवा बहनें इस आंदोलन में शामिल होंगी। जबतक मांगें पूरी नहीं होती, तब तक अनिश्चित समय के लिए यह आंदोलन चलता रहेगा।
जो पेन्शनर जवान रामलीला मैदान में नहीं आ सकते हैं उन्होंने अपने-अपने राज्यों में तहसिल, जिला में आंदोलन करना है। जब जवानों का आंदोलन होगा उस वक्त किसानों ने उनका समर्थन करना है। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों का आंदोलन होगा उस वक्त जवानों ने उनका समर्थन करना है। जय जवान जय किसान!
देश में ‘जय जवान जय किसान आंदोलन’ शांति और अहिंसा के मार्ग से होगा। कहीं पर भी हिंसा कदापि नहीं होगी।
आंदोलन किसी भी पक्ष-पार्टी, व्यक्ति के विरोध में नहीं होगा। ‘जय जवान जय किसान’ का अपना हक मांगने के लिए आंदोलन होगा।
राज्यों में जो रैलियां होंगी या रामलीला मैदान में 2 अक्तूबर 2015 का आंदोलन होगा उस में किसी पक्ष-पार्टी का झंडा नहीं होगा। मंच पर कोई भी पक्ष-पार्टी के नेता नहीं होंगे। सिर्फ जवान और किसान का यह आंदोलन होगा।
वन रँक वन पेन्शन, जवानों के विधवाओं को पूरी पेन्शन मिले, जिन को पेन्शन कम मिलती है उन जवानों को अभी नई पेन्शन श्रेणी के मुताबिक पेन्शन मिले, महंगाई दिन-ब-दिन बढती जा रही है। जीवनावश्यक जरूरत की चीजें पूराने कम पेन्शनवाले और नई पेन्शनवाले दोनों को खरीदनी पडती हैं। मैंने जवान और किसानों के प्रश्न पर पेन्शन, तथा भूमि अधिग्रहण बिल के विषय में सरकार को पहले भी पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, विवश हो कर आंदोलन करना पड रहा है। देश में जवानों के अलग-अलग संघटन है। उसी प्रकार किसानों का भी अलग-अलग संघटन है। इस में कई संगठन ऐसे भी है कि तु बडा की मै बडा मतभेद के कारण सही सफलता नही मिलती है। कई संगठन पैसा जुटाती है लेकिन पैसों के हिसाब में पारदर्शिता नही होती है। इस कारण भी मतभेद होते है। जवान और किसानों का प्रश्न छुडाना है तो सभी संगठन के कार्यकर्ताओंने संघटीत होना है तब प्रश्न छुट जाएगा।
मैंने पहले जीवन में किया इस लिए बता रहा हूँ। जीवन में करोंडो रुपयों की योजनाएं अपनाई है लेकिन बँक बॅलन्स नही रखा। देश विदेश से  मुझे करोड रुपयों से जादा कॅश अवार्ड मिले है उन पैसों का भी पब्लिक टॅस्ट बनाया हुआ है। साल में साडेगॅरह से बारा लाख रुपया ब्याज का आता है वह जनसेवा के लिए खर्चा करता हूँ। आज सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट के अलावा कुछ नही रखा है। मंदीर में रहता हूँ। लेकिन करोडपती को जो आनंद नही मिलता होगा वह आनंद मै अनुभव करता हूँ।
अन्ना हजारे की नकल सभी ने करनी यह अपेक्षा नही है लेकिन जवाना और किसानों के भलाई के लिए कार्य करनेवाले संगठन सेवा का आदर्श निर्माण करें। जय जवान जय किसान आंदोलन मे शामिल होनेवाले सभी संगठनों ने अपने आर्थिक व्यवहार के साथ सभी व्यवहार पारदर्शी रखने चाहिए।

कि. बा. तथा अण्णा हजारे. 

Wednesday, 8 July 2015

Letter to PM about One Rank One Pension...

Hon. Narendra Modiji,
Prime Minister, Government of India,
South Block, Raisoni Hill,
New Delhi.

Sub- To implement One Rank One Pension to widows of martyrs & retired Armed forces

Dear Sir,
              During election campaign you had assured the widows of martyrs & retired defence personnel’s mothers & sisters that, after winning the elections you would implementing the One Rank One Pension scheme as soon as possible. Your party’s agenda too had mentioned this. Your party has completed a year of power, but still the scheme One Rank One Pension, has not been implemented.
On 26.02.2015 the meeting of Ex-servicemen welfare Ministry was held under the chairmanship of Defence Minister, at Room no. 103, South Block, New Delhi. This meeting was attended by, defense Secretary,che three Vice Chiefs of Armed Forces, other senior officers from the Services Head Quarters & the concerned Joint Secretaries of the Ministry.
During the course of meeting, the Hon. Defence Minister reaffirmed the Government’s commitment to implement the OROP & that sufficient funds would be made available to ensure its timely implementation. He specifically indicated that the Finance Minister had also clarified that the figure of Rs.500 crore made available was only indicative & even if more funds are required, they would be made available. But so far there has been no action.
On the issue of OROP, citizens had filed petitions in the Supreme Court. The SC had directed the Govt. of India on 16.02.2015, to take decision regarding implementation of OROP, within three months’ time. No more time would be allotted now.
The SC had given time frame of three months to the govt. The Govt. has failed to take any decision in these three months’. The Govt. has not adhered to the SC’s directive. This is not in the interests of the govt.
Today many Retired Armed Forces Personnel’s receive very less pension due to non-implementation of OROP. The soldier after serving the motherland, is not able to lead his life with dignity. The Armed Forces martyrs have their widows and children left behind. Today these widows receive rupees Rs.4,000 to Rs.5000 Pension. How can these families survive, in this amount? How can they educate their children? The govt. must think about this seriously.
The armed forces personnel are serving the nation in severe conditions of 47 degrees temperature in the deserts, high mountainous ranges of Himalayas, Forests & snow clad regions across the borders of the motherland. But after retirement they are not able to lead the life of dignity due to low pension.
Being an armed forces personnel, I myself had lived a life in the snow clad mountainous regions of Himalayas. I had experienced harsh conditions in those days. One can never experience these conditions sitting in an air conditioned rooms. As the govt. is not sensitive about these hardships, the retired armed forces personnel’s, the widows of martyrs’, mothers, sisters, are leading a hard life due to low pensions.
You all Parliamentarians get amenities of railway, electricity, water, luxurious apartments and still feel that the salary of Rs.50,000 is to be raised to one lakh rupees, as it is inadequate. On one hand, the widows of martyrs & retired armed forces personnel are getting low pension of Rs.4,00 to Rs.5,000 and on the other hand, the salary of Rs.50,000 is too less  and therefore should be raised to one lakh rupees. The person demanding salary of one lakh are the servants of the nation. Isn’t it going to give rise to social inequality? The Constitution says that the social inequality should not rise in the country.
The Land Acquisition Ordinance was opposed in the Rajya Sabha as well as by the farmers in different parts of the country, but it gets passed in the Lok Sabha with majority, but the one rank one pension bill is not passed, which is unfortunate. To raise the salary to one lakh rupees is against the interest of the country but when this suggestion is brought in the Parliament, it could get passed. You have the majority but there is lack of will. Before entering the pious temple of democracy you had bowed your head at the doorsteps; we countrymen thought that sanctity of this institute would rise. After you have got power & majority in the Parliament, you all are demanding a rise in salary to one lakh rupees; are these the holy thoughts to be addressed in the pious temple of democracy?
In support of Lokpal & Lokayukta Bills, the public had come out on roads to express their discontent against the Congress govt. Under public pressure the govt. had to pass these laws. The President too had signed these laws. Last year I had wrote to you several letters regarding implementation of Lokpal & Lokayukta & Land Acquisition bills, but the govt. hasn’t replied me yet. Neither Lokpals nor Lokaayuktas are appointed. I had written to Congress govt. several times to pass the bills of Lokpal & Lokayukta, but since it ignored it, the public agitated in support of Lokpal & Lokayukta and crores of people participated. Once more I am planning to start a countrywide ि on the points of one rank one pension & land acquisition ordinance, for the welfare of farmers & soldiers. I am confident of public support & participation in this agitation. Many times I have repeatedly said that our agitation is not against any political party or any individual. For the last 30 years, I have been agitating for the benefit of the society & nation &its development. This time too, the agitation would be with selfless attitude & non-violence. The agitators would not be from any political party. However, during the agitation if any one wishes to join, we can’t stop them. But on the dais of the agitation, there won’t be anyone from any political party. On one side, you, as our PM is giving slogan of ‘Jai Jawan Jai Kisan’  but on the side, you are neglecting them.
Once again I request you to provide the citizens of this democratic nation, their rights, which they are eligible to. It’s the responsibility of the govt. to restore citizens’ their rights. It’s unbecoming of the govt, that the citizens have to come on the roads & agitate to get their rights. My next letter would contain the dates of agitation in Delhi & other parts of the country.

Thanking You,


K. B. Alias Anna Hazare

Monday, 6 July 2015

'वन रँक वन पेन्शन' के विषय पर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी..

मा. नरेंद्र मोदीजी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, राईसीना हिल, नई दिल्ली.

विषय- शहीदों की विधवा एवम् सैनिकों के लिए ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना कार्यान्वित करने हेतु..

चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए आपने देश के सभी जवानों और शहीद जवानों की विधवा, माता, बहनों को और जनता को सभा में आश्वासन दिया था कि, चुनाव में चुनकर आने के बाद हम जल्दी से जल्दी वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करेंगे। आप की पार्टी ने भी चुनाव अजेंडा में वन रँक वन पेन्शन का जिक्र किया था। आप की सरकार को सत्ता में आ कर एक साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन वन रँक वन पेन्शन की कार्यवाही नहीं हुई है।

 26.02.2014 को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से रक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में साउथ ब्लॉक, रुम नं. 103, नई दिल्ली में वन रँक वन पेन्शन के बारे में मीटींग बुलाई गई थी। इस मीटींग में रक्षा सचिव, तीनों सैन्य विभाग के उपमुख्य, सैनिक विभाग के प्रमुख अधिकारी, संबंधीत मंत्रालय के संयुक्त सचिव उपस्थित थे। इस मीटींग में वन रँक वन पेन्शन संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे। रक्षा मंत्रीजी की तरफ से निग्रहपूर्वक वन रँक वन पेन्शन का उच्चार किया था और कहा था कि, इस योजना के लिए आवश्यक निधि समय पर उपलब्ध कराई जायेगी। वित्त मंत्रालय से 500 करोड निधि उपलब्ध कराई जायेगी और ज्यादा निधि की जरुरत पडी तो ज्यादा निधि उपलब्ध कराई जायेगी। लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। वन रँक वन पेन्शन के मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 16/02/2015 को सरकार से कहा था कि, तीन माह के अंदर वन रँक वन पेन्शन योजना को लागू करने के बारे में निर्णय लेना है। अब ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीन माह की अवधि दी थी। तीन माह बीतने के बाद भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन नहीं करती है। सरकार के लिए यह बात ठीक नहीं है। वन रँक वन पेन्शन योजना लागू ना करने के कारण आज कई निवृत्त सैनिकों को बहुत कम पेन्शन मिलती है। उस कारण देश की सेवा करने वाला जवान समाज में सम्मान के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाता। देश के लिए जो जवान शहीद हुए हैं उनकी विधवा पत्नी, उन के एक या दो बच्चे हैं। ऐसी विधवा पत्नी को आज चार हजार, पाँच हजार पेन्शन मिलती है। इतनी कम पेन्शन में इस महंगाई मैं कैसे गुजारा कर सकती है? अपने बच्चों को कैसे पढा सकती है? सरकार इस बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचें।

 देश के जवान 47 डिग्री तापमान वाला रेगिस्तान, हिमाचल जैसी पहाडी, जंगल में रहकर, बर्फ में रहकर जहाँ न्यूनतम तापमान रात दिन देश की सेवा करते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद कम पेन्शन के कारण आज वो सम्मान से नहीं जी पाते है। मैं खुद एक जवान होते हुए सात साल बर्फ में रहा था। बर्फ में रहते हुए कितनी कठिनाई सहन करनी पडती इस का अनुभव मैंने किया है। वह अनुभव एअरकंडीशन में बैठनेवालों को नहीं आएगा। सरकार में उस कठिनाई के बारे में संवेदनशीलता ना होने के कारण आज उन जवानों को और उनकी विधवा पत्नी, माता, बहनों को कम पेन्शन के कारण कई समस्याएँ झेलते हुए जीवन बिताना पड रहा है।

 संसद में गए हुए आप के और अन्य पार्टी के सांसदों को रेल्वे, बिजली, पानी, आवास के मकान, हवाई जहाज ऐसी कई सुविधाएँ प्राप्त होते हुए भी उनको अभी जो पचास हजार रुपये तनखा मिलती है, वह कहते हैं, ‘पचास हजार तनखा कम पडती है। एक लाख रुपया करनी चाहिए।‘ एक तरफ जवान और शहीद जवानों की विधवायें, इन्हें सिर्फ चार से पांच हजार रुपये या पांच से सात हजार रुपये पेन्शन मिलती है। दूसरी तरफ पचास हजार रुपये तनखा लेने वालों को तनखा कम पडती है। एक लाख रुपये तनखा की मांग करनेवाले देश के सेवक हैं। क्या यह सामाजिक विषमता बढानेवाली बात नहीं है? संविधान कह रहा है देश में विषमता नहीं बढनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश राज्यसभा में और देश के कई हिस्सों में किसान विरोध करते हुए भी तीन बार लोकसभा में पारित होता है लेकिन वन रँक वन पेन्शन का निर्णय नहीं होता यह दुर्भाग्य की बात है।

एक लाख रुपया तनखा बढाना देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसा सुझाव आपने संसद में लाया तो संसद में पारित हो सकता है। आपका बहुमत है लेकिन यह इच्छा शक्ति का अभाव है। आपने लोकशाही के पवित्र मंदिर मे प्रथम प्रवेश करते समय संसद के दरवाजे पर माथा टेका था तब हम देशवासियों को लगता था कि, अब इस मंदिर की पवित्रता बढेगी। लेकिन आप का बहुमत होते हुए जब सभी मिलकर संसद में कहते हैं एक लाख तनखा होनी है तब लगता है कि, क्या यही पवित्र मंदिर के पवित्र विचार हैं? जिस लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाने के लिए देश की जनता काँग्रेस सरकार के विरोध में रास्ते पर उतर आई थी और जनशक्ति के दबाव के कारण सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून पर राष्ट्रपतिजी ने हस्ताक्षर किये थे। मैंने एक साल में लोकपाल, लोकायुक्त का अमल करने के लिए और भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में कई बार आप को पत्र दिए हैं कि, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त कानून लागू करो लेकिन आप की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ना ही लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त हुआ है।

काँग्रेस सरकार में लोकपाल, लोकायुक्त के लिए कई बार सरकार को पत्र दे कर कानून बनाने का प्रयास किया था। लेकिन उस सरकार नें कानून ना बनवाने के कारण मजबूर होकर लोकपाल, लोकायुक्त बील के लिए दिल्ली और देश में जनता को आंदोलन करना पडा था और देश की जनता करोडों की संख्या में आंदोलन में शामिल हुई थी। मजबूर हो कर फिर एक बार देश के जवान और किसानों की भलाई के लिए वन रँक वन पेन्शन और भूमि अधिग्रहण बिल इन दो मुद्दों को लेकर दिल्ली और देश में आंदोलन करने के लिए सोचा है।

मुझे विश्वास होता है, फिर से जनता इस आंदोलन में उतरेगी। मैंने बार-बार कहा है कि, हमारा आंदोलन कोई पक्ष, पार्टी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रख कर समाज और देश की भलाई के लिए तीस साल से आंदोलन करते आया हूँ। इस बार भी उसी प्रकार का निःस्वार्थ वृत्ति से और अहिंसा के मार्ग से आंदोलन होगा। आंदोलन में कोई पक्ष पार्टी के लोग नहीं होंगे। लेकिन आंदोलन के समय पब्लिक में कोई आते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। मात्र आंदोलन के मंच पर पक्ष और पार्टी के लोग नहीं होंगे। एक तरफ हमारे देश के एक प्रधानमंत्रीजी ‘जय जवान जय किसान’ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ आज देश के जवान और किसान की उपेक्षा होती है। यह बात ठीक नहीं है।

मै फिर से बिनती करता हूँ कि, लोकतंत्र में जो-जो जनता का हक बनता है। वह उनको मिलना जरुरी है। वह हक देना सरकार की जिम्मेदारी है। अपने हक के लिए जनता को रास्ते पर उतरना पडे और आंदोलन करना पडे यह बात ठीक नहीं है। उनका जो हक बनता है वह हक उनको मिले यह सरकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को सरकारने निभाना चाहिए। अगले पत्र में दिल्ली और देश मे होनेवाले आंदोलन की तारीख निश्चित कर के भेज रहा हूँ। धन्यवाद।


 कि. बा. तथा अण्णा हजारे