Wednesday, 21 November 2012

Vigilant Voter is the Asset of Democracy

Post freedom, India witnessed a substantial devaluation of democratic systems and the key reason why it happened so is the ‘non-alert’ voter.  Many voters in the country succumb to a bottle of sharab, money and other such allurements offered to them by corrupt candidates. Unfortunately, caste and creed too are proving to be influential factors rather than merit of a good candidate. Apart from this, political unawareness is also a reason why good people are not elected in Loksabha and other legislative houses. As a result, corrupt, hooligan, character-less people too are getting elected to our holy temples of democracy. Such people can never work for common people’s welfare. It is unfortunate that even after long 65 years of freedom; we the Indians have not recognized the importance of our own vote. One vote of an Indian can change the entire country, let us remember this always.

“Corruption free India” is possible only when every Indian decides not to vote for corrupts and says ‘no’ to corruption while going to election booth for voting. Every Indian must pledge that ‘I will not corrupt myself and shall not allow others to adopt corrupt practices during elections and voting’.  Unless and until voters decide for a clean voting process, stop taking bribes for casting votes, we cannot expect the India to be free from corruption.

It is therefore necessary to undertake voter’s awakening program in villages, towns, cities and metros of India. People will have to vow that they will not cast their votes in consideration of party, bribes, caste and creed and they will elect only those candidates having clean and good character. In order to take this Voter’s Awareness Campaign further, we need thousands of youth volunteers having a social concern and affection towards the motherland. The country looks forward for such a massive campaign now.

Unless the country elects clean and ethically sound people, the parliament will not be forced to make anti corruption laws such as Jan-Lokpal, Right to Reject, Right to Recall, Right to Service, Citizens’ Charter etc. The other laws that force governments to take fast, bribe-free and justified decisions in the matters concerning to a common man, must be in place. In addition, strengthening of gram-sabhas and ward sabhas, De-centralization and ‘power to people’ are key issues for our democracy. In case the parliament makes such people friendly provisions through enactment, the corruption will be substantially reduced thereby ensuring justice to a common man. It is therefore essential that people elect good people as their representatives.

Besides corruption, we will have to look into farmer’s issues seriously as the farmer’s financial situation is getting critical day by day. It is unfortunate that in our ‘agriculture dominated’ country, lacs of farmers have opted to suicide as they were never assured of their livelihood; which is a major system failure. Apart from their weak financial condition, the governments across the country are stealing their lands from them in the name of “development” which in fact is boon only to selfish politicians, corrupt officers and the ultra-corrupt corporate sector of this country. Poor farmers are cheated, their lands are acquired at a throw away price without any fair rehabilitation and if they refuse to give their lands, the governments across the country use muscle power to thrash them out merely for the benefit of these selfish politicians, corrupt babus and ultra corrupt corporate sector. In addition to this nexus, multi-national companies are also looting the land, water and other natural resources utilizing this corrupt machinery. For the greedy corporate sector and multinational companies, our own governments are beating farmers with lathis and also firing bullets when they protest against it.

Many recent incidents prove that this government is not less than the brutal British rulers who governed this country then. Privatization of land, forests and water in the interest of corporate and multinationals is a direct threat to sovereignty of our country. If people’s representatives and bureaucrats are public servants and people are owners of country, then they have no right to mismanage (the public assets and natural resources belonging to the people) for their own greed. Government must consult and consider people before taking any decision with reference to the natural and public resources.

The government which cannot protect the interest of small and poor farmers has no moral right to continue in the power. The government which cannot protect the soul of constitution has no legitimate right to continue in the power. It is now necessary to dissolve this current parliament and seek a fresh mandate of people of this country. People have lost their faith in political parties as almost all parties are rolling around power and money while having a least concern towards people. Political parties are misusing the law and many times making laws in their own common interests. For example, the donations offered to a political party to the extent of Rs. 20,000 are exempted deliberately from mentioning the name of the donor; whereby crores of rupees (black money) afforded by corporate are divided in bogus names to the limit of 20,000 and parties enjoy this money. This is misuse of power for turning black money white. The government must cease all such accounts of political parties but it will never do so because ruling party and opposition parties are mutual beneficiaries. How come these political parties will have interest in eliminating corruption?

It is therefore necessary for people to vote for good and clean candidates without considering party lines and their unholy offerings. This country will change only if we elect good representatives to our parliament. We will have to get together and form a nationwide apolitical organization to initiate a nationwide movement. We will have to build a public pressure which will govern the governments; whichever party may rule. All parties have only one crucial fear- ‘fear of losing the power’!

Let us rise and get organized. Let us build a nationwide organization. Let our youth go to the nation and awake it. My train-tour of country starts in the month of January. Let us unite and struggle as soldiers in the second war of independence.  The people who wish to participate in the movement may contact on following addresses.

Jay Hind !!

                                                                           [K.B. alias Anna Hazare]

Ralegan Siddhi
22 th November 2012, Tuesday                

Addresses for correspondence:

Bhrashtachar Virodhi jan-Andolan Nyas
At Post: Ralegan Siddhi, TQ: Parner, Dist: Ahemadnagar- 4140302
Phone: 02488-240401, 240010, Email:
Web site:

Delhi Office:
India Against Corruption
B-18, Sarvoday enclave, Near Mother School, Hauz Khas Road,
New Delhi

For Donation  Bank Details:-
Name :- India Against Corruption
Bank Name :- Bank Of India
Branch Name :- Hauz Khas C&P Banking
Address :-G-1, Hauz Khas Enclave,Mehrauli Road, New Delhi
A/C No-  600520110000486
IFSC Code :- BKID0006005
MICR Code :-110013010

Tuesday, 20 November 2012

"जागृत मतदार यही लोकशाही का आधार "

                       "जागृत मतदार यही लोकशाही का आधार " 

आज़ादी के बाद देश और देश की जनता की अधोगति के कही कारण है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण हे  उनमे ....

देशके कही मतदार  जागृत नहीं हुये यह स्पष्ट दिखाई देता है। शराब की बोतल लेकर आपना अमूल्य मत देता है। पैसा अथवा कुछ रिश्वत लेकर अपना मत देता है। अपनी जाती-पाती को देखकर मत देता है। धर्म को देखकर मत देता है। रिश्ते देखकर मत देता है। दुसरोंके  कहने पर मत देता है। ,इस कारन गुंडा ,भ्रष्टाचारी ,व्यभिचारी,लुटारू उम्मीदवार संसद और विधानसभा जैसे हमारे लोकशाही के पवित्र मंदिरमें जाते है, ऐसे लोग जनता के उज्वल भविष्य के लिए नहीं सोचते है। आज़ादी के 65 साल के बाद जनता को अपने वोट की कींमत समज में नहीं आई, यह दुर्भाग्य की  बात है। मतदाताओं के एक मत में संसदमें , देशमे बदलाव लाने की शक्ति है ।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत की निर्मिती करनी है , तो देश के हर नागरिक को यह तय करना है और प्रतिज्ञा  करनी है कि मै भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा ।अपना वोट देने के लिये रिश्वत लेना यह भ्रष्टाचार ही है।मतदार  खुद ही रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करता है, तो ऐसे लोगोंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की अपेक्षा करना  ठिक नहीं है।

इसीलिये देश, गाँव, तहसिल ,जिल्हा स्तर  के सभी मतदारों को  जगाना होगा कि, समाज और देश के उज्वल भविष्य के लिए  किसी  पक्ष , पार्टी को न देखते हुए जाती -पाती को न देखते हुये सिर्फ चरित्र्यशिल व्यक्ति को ही मेरा मत दूंगा। मतदार जागृती अभियान चलाने के लिये गाँव स्तर तहशील स्तर, जिला स्तर पर सेवाभावी सामाजिक , राष्ट्रीय दृष्टिकोन है और देश प्रेम की भावना है ऐसे लाखो युवकोने स्वयंसेवक बनकर (वोलंटियर ) इस  काम  को देश सेवा समजकर आगे आने की जरुरत है ।

  जब तक संसद मे चरित्र्यशील उम्मीदवार नहीं जायेंगे तब तक भ्रष्टाचार को रोकनेवाले कानून नहीं बन पाएंगे। भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोकने के लिये जनलोकपाल  के साथ साथ देश मे राईट टू रिजेक्ट ,ग्रामसभा को  पूरा अधिकार, दप्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दुसरे टेबलपर सात (7) दिनमे जाना, जनता को दप्तर में बार बार चक्कर लगाना और रिश्वत न देना पड़े , जनता की सनद, हर दफ्तर में जनता का काम कितने दिनों मे करना, समय पर नहीं किया तो उस अधिकारी को दंडात्मक कारवाई हो, मंत्रालय की सत्ता विकेन्द्रित होकर ग्रामसभाको जादा अधिकार देना, संसद अथवा विधानसभा को गाँव की जल, जंगल, जमींन जैसी कोई भी चीज लेनी है तो ग्रामसभा की  अनुमती लेना अनिवार्य करना है। संसद मै ऐसे कानून बन गये तो नब्बे प्रतिशत  (90%) भ्रष्टाचार को रोक थम लग सकेगा।  अपने काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और गरीब आदमी को न्याय मिलेगा।  इस लिए मतदाताओंको  चरित्रशिल  उम्मीदवार को अपना मत देना है ।

    भ्रष्टाचार रोकने के साथ देशमे किसानोका प्रश्न हातमे  लेना होगा, कृषि प्रधान भारत देश में किसानो की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए  आज़ादी के 65 सालके बाद भी  किसान आत्महत्या कर रहे है। ,26 जनवरी 1950 में हमने पहला प्रजासत्ताक  दिन मनाया, उस दिन से देश में प्रजा की सत्ता आ गयी है। प्रजा इस देश की मालिक  बन गई है, सरकारी तिजोरि में जमा होनेवाला  पैसा जनता का है। देश की जल, जंगल, जमीन  जैसी प्राकृतिक सम्पदा यह जनता की है ।सरकारी तिजोरी के पैसेका सही नियोजन और प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करने के लिये जनता ने सविधान के मुताबिक राज्य के लिये एम्एलए  और केंद्र के लिए एमपी  अपने सेवक के नाते भेजे है, मालिक जनता है ।

    राष्ट्रपतिजीने   आएएस ,आयपीएस  जैसे  सनदी अधिकारियोंके (गवर्नमेंट सर्वेन्ट) जनता के सेवक के नाते चयन किया है। सभी  जन प्रतिनिधी  और अधिकारी जनता के सेवक है। दोनो की मिलकर बनी है सरकार। सरकार का काम जनता की सेवा करना  है। संविधान के मुताबिक किसान और गरीब आदमी की विकास की निती बनाने के बजाय विदेशी कंपनियों को यहा बुलाकर उन कंपनियो के  विकास की निती बनवा रही है, सरकार को किसान, मजदुर, गरीब आदमी की चिंता नहीं है  जीतनी विदेशी कंपनीयोंकी है।

सरकार  विदेशी कंपनीयों को यंहा  बुलाकर कंपनीयो को देने के लिये किसानो की जमीन जबरदस्ती से ले रही है। किसनोने जमींन नहीं दी तो किसानो पर डंडे चलाये जाते है, डंडो से  किसान बाज  नहीं आये तो किसानों पर गोलीया चलायी जाती है और जबरन किसानो की जमीन विदेशी कंपनीयो को दी जाती है ।
   ऐसे  कृती से  स्पष्ट  होता है कि अंग्रोजो की हुकुमशाही और आज की सरकार मे क्या फरक है ?पानी का निजीकरण, जमींन का निजीकरण, जंगलो का निजीकरण, नदियोंका निजीकरण करके सरकार जनता की  प्राकृतिक  सम्पदा विदेशी कंपनी योको बिक्री कर रही है। यह हमारे देशके  लिए बहुत बड़ा खतरा निर्माण हो गया है। वास्तव यह है कि जनता इस देश कि मालिक है। सभी जन प्रतिनिधी और अधिकारी जनता के सेवक है। जनता (मालीक ) कि  प्राकृतिक धनसंपदा सेवकोको (सरकार ) अपने मनमर्जी से बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारने जो भी निर्णय लेने है वह जनता की राय लेकर निर्णय लेने है, इससे स्पष्ट होता है की सरकार चलानेवाले सभी सेवक होते हुये मालिक बनकर जनता की संपत्ती को लुट रहे है। क्या इसी को हम जनतंत्र कहेंगे? यही है हमारी लोकशाही ?

  जो  सरकार  संविधान के मुताबिक गरिब, किसानो  की  नहीं सोचती ऐसे  सरकार  को सत्तामे  बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वह संविधान के विपरीत है, जो सरकार संविधान का पालन नहीं करती ऐसे सरकार को सत्ता मे बैठने का कोई  अधिकार नहीं है, यह बात स्पष्ट हो रही है, संविधान  का पालन न करने वाली संसद को जनता ने ही भंग करने का समय आ  गया है। कारन संसद जनताने  ही बनाई है। अब पक्ष  और पार्टियों से देश के लिये उज्वल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, हर पक्ष और पार्टी सत्तासे पैसा  और  पैसा से सत्ता की  होड़में लगी है, आज़ादी के लिये लाखों शहीदोंके बलिदान की याद नहीं रही। समाज और देशके उज्वल भविष्य की सोच नहीं रही। सभी पक्ष और पार्टियोंने सर्व संमतिसे ऐसा कानून बनवाया है की हमारी  पार्टी के  चुनाव के खर्चा के लिये जनतासे जो पैसा (डोनेशन ) मदत मिलेगा उस पैसे से बिस (20) हज़ार  रूपया का डोनेशन का हिसाब नहीं देना है और बड़े बड़े उद्योगपतियोंसे ऐसे करोडो रुपयों का डोनेशन कही पार्टिया लेती है। उनके  बीस (20) हज़ार रुपयोके तुकडे करती है और उन टुकड़ो को बोगस  व्यक्तियौका नाम देती है और  कालाधन यही से सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इसको रोकना है तो सभी पक्ष और पार्टी का डोनेशन का पैसा जप्त  करके सरकारने चुनाव का खर्चा करना है। तब पक्ष और पार्टी का दुर्व्यवहार कम होगा ।

जीन  पक्ष और पार्टियों की  शुरवातही भ्रष्टाचार से होती है  ऐसी  पार्टी देश का उज्वल भविष्य कैसे बना सकती है? इस लिए  जनता ने  पक्ष और पार्टी का सोच न करते हुये जनताने ही चारित्र्यशिल  उमेदवार चुनकर ऐसे उमीदवार को अपना मतदान करना है। संसदमे चारित्र्यशिल लोग भेजनेसे देशमे परिवर्तन आ सकेगा। साथ साथ देश में गाँव, तहसिल, जिला  और राज्यस्तर पर जन आंदोलन करनेवाले करोडो लोगो का संघटन  करना होगा। आज़ादी का अर्थ स्वैराचार लगाकर चलनेवाली  सरकार पर जनशक्ती  का दबाव निर्माण करके, सरकार चाहे किसी भी पक्ष या पार्टीकी  हो सरकार गिराने की शक्ती जनसंघटनमे आ गई तो जनता कहेगी  वह सरकार को करना पड़ेगा अन्यथा सत्ता छोड़कर सरकारको जाना पड़ेगा ।

देश के युवा शक्तीने जनता  को जगाकर संघटित  करने का समय आ गया है। गाव, तहसील, जिला, राज्य स्तर पर बहुत बड़ा संघटन खड़ा करना है। मै  जनवरी से  देड साल देशभर दौरा करके हर राज्य में जाकर जनता को जगाने का प्रयास करूँगा। साथ साथ युवाको ने इस काम के लिये  आगे आना है। ऐसे युवको को अवाहन करूँगा। आज़ादी की दूसरी लड़ाई समजकर राष्र्टीय स्तर पर संघटन खड़ा करने का प्रयास देश की जनता ने सब मिलकर करना है ।

इस  अन्दोलन से जुड़ने वाले कर्यकरतोओने निचे लिखे  पते पर सम्पर्क  करना है ।

(कि .बा. उपनाम अन्ना हजारे  )

दिनांक :-21 नवम्बर 2012

पत्ता                                                                                  दिल्ली  कार्यालय 
भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन                                     इंडिया अगेंन्स करप्शन ,
मु.पो. रालेगन सिद्धी, तहशील - पारनेर,                         बी -18,सर्वोदय एनक्लयु,नियर  मदर स्कूल 
जिल्हा -अहमदनगर, पिन -414302                                हुज  खास रोड ,बारखम्बा रोड ,
पिन -414302                                                                    नई  दिल्ल्ली -110017
फ़ोन नंबर -02488 -240401,240010                                 ईमेल
वेब साईट

आन्दोलन  को आर्थिक सहयता करने के लिए  निचे दिए हुए -- Bank Details:-

Name :- India Against Corruption
Bank Name :- Bank Of India
Branch Name :- Hauz Khas C&P Banking
Address :-G-1, Hauz Khas Enclave,Mehrauli Road, New Delhi
A/C No-  600520110000486
IFSC Code :- BKID0006005
MICR Code :-110013010

इसपर आप अपनी आर्थिक सहायता चेक या डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते है । 





Saturday, 3 November 2012

संविधान का पालन ना करनेवाली सरकार को 
सत्ता में रहनेका कोई अधिकार नहीं... संसद को भंग करो।

26 जनवरी 1950 के दिन हम भारतीयों ने पहला प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन देश में प्रजा की सत्ता आ गई। प्रजा इस देश की मालिक बन गई। सरकारी तिजोरी में जमा होनेवाला पैसा जनता का हैं, देश की प्राकृतिक संपदा जनता की संपदा हैं।
चूं कि सभी जनता तिजोरी का पैसा और देश की प्राकृतिक संपदा का सही नियोजन नहीं कर सकती हैं, इस लिए संविधान के मुताबिक जनता ने प्रजातांत्रिक ढंग से राज्यों के लिए एमएलए और केंद्र के लिए एमपी को अपने सेवक के नाते चुन कर विधानसभा और लोकसभा के लिए भेजा। राष्ट्रपति जी ने आयएएस, आयपीएस, आयएफएस जैसे सनदी अधिकारियों का चयन कर के (गव्हर्नमेंट सर्व्हंट) जनता के सेवक के नाते नियोजन करने के लिए भेजा हैं। भारत एक लोग कल्याणकारी राज होने के कारण जनता ने चुन कर भेजे जन प्रतिनिधी और राष्ट्रपति जी ने भेजे हुए सनदी अधिकारी इन की मिल कर बनी सरकार। संविधान के मुताबिक सरकार चलाने वाले लोगों ने देश के आम आदमी की रक्षा करनी हैं। सरकार हर नागरिक के बेहतरी के लिए प्रयास करने के लिए वचनबद्ध हैं।

देश की जनता की तरफ से संविधान को संसद में रखते समय शुरू में कहा हैं कि "हम भारत के लोग" संसद से अपेक्षा करते हैं कि, देश में सामाजिक, आर्थिक विषमता ना बढे, जाति पाँति का भेदभाव ना रहते हुए एकात्मिक भारत रहे। मानवता और प्रकृति के शोषण विना विकास हो। कारण भूगर्भ और भूपृष्ठ की संपत्ती के शोषण से कभी ना कभी देश का विनाश होगा।

संविधान में जनता और देश की भलाई के लिए कई बातें कही गई हैं, उनका सही पालन करना सरकार का कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही हैं, सामाजिक विषमता बढती गई हैं, कई लोग सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, तो कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं, कई लोग क्या क्या खाऊं इसलिए जी रहे हैं, तो कई लोग क्या खाऊं इस चिंता में जी रहे हैं। गरीब और अमीर का फासला बढता जा रहा हैं।

समाज में जाति पाँति का भेदभाव ना रहे इसका सरकारने प्रयास करने के बजाए वोट हासिल करने के लिए चुनाव में जाति पाँति का जहर फैलाया जाता हैं, आम आदमी की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हैं, लेकिन आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया हैं। कृषि प्रधान भारत में आजादी के 65 साल के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करनेवाले एरिया के लिए सरकार पॅकेज देती हैं। सिर्फ हम ही किसानों की मदत कर रहे हैं, ऐसा बता कर जनता को भ्रमित किया जाता हैं, पॅकेज का पैसा किसानों तक नही जा रहा हैं।

सरकार को किसानों की चिंता तो नही हैं, लेकिन विदेश से बुलाई हुई निजी कंपनी की चिंता जादा हैं। राज्यों में विदेशी निजी कंपनीयों के लिए सरकार रास्ते, पानी, बिजली की विशेष सुविधा करती हैं और किसानों की जमीन जबरदस्ती से लेती हैं। किसानों ने अगर विरोध किया तो किसानों पर डंडे चलाती है, कभी कभी गोलियाँ भी चलाती है। क्या यही है हमारा प्रजातंत्र ? यही है लोकशाही ? अन्याय पूर्ण गोरे अंग्रेज और आज की सरकार में क्या फरक रहा ? 

सरकार नदियाँ व जल स्रोतों का निजी करण कर रही हैं। इस कारण देश की बारहो मास पानी बहाने वाली नदियाँ आज सूख गई हैं। खदानों के नाम पर जंगलों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा हैं और सैकडो सालों से जंगलो में रहने वाले आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा हैं। वन विभाग की हजारो हेक्टर जमीन गायब हुई हैं। उसका कोई रिकार्ड सरकार के पास नही मिल रहा है, जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर देश के गरीब आदमी का सरकार के प्रति भरोसा ही खत्म हो गया हैं। भूगर्भ और भूपृष्ठ के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर के किया हुआ विकास तो शाश्वत विकास नही है। कभी ना कभी एक दिन विनाश होगा। इस बात को जानते हुए भी सरकार उस पर गंभीर नही हैं।

निजी कंपनीयों से हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता जा रहा है, वह पर्यावरण को गंभीर खतरा हैं। प्रकृति का जितना दोहन होगा उतना यहाँ की हवा, जमीन, पानी दूषित होगा और हो रहा हैं। आगे करोडो रुपया खर्च करने पर भी उसमें सुधार नही आयेगा। आगे आनेवाली हमारी संतान का क्या होगा ? हमारे पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी कहते हैं, देश की अर्थ नीति में बदलाव के लिए निजी कंपनीयों का देश में आना जरुरी हैं। सुना था कि पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी पर महात्मा गांधीजी के विचारों का प्रभाव हैं, और महात्मा गांधीजी कहते थे, देश की अर्थ नीति बदलनी है तो गांव की अर्थ नीति बदलनी होगी। जब तक गांव की अर्थ नीति नही बदलती तब तक देश की अर्थ नीति नही बदलेगी। महात्मा गांधीजी और मनमोहन सिंह जी के विचारों में कितना विरोधाभास हैं।

वास्तव में देश की मालिक यदि जनता है, तो प्राकृतिक संसाधनोंके बारे में कोई भी निर्णय लेना हो तो वह जनता का हक है। सरकार ने निर्णय लेने से पहले जनता की मान्यता लेना जरूरी है। सभी अधिकार ग्रामसभा को कानून से देना जरूरी हैं। संविधान के तहत सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि देश में जो भी वंचित हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान है, मछुआरे, पिछडे हुए हैं ऐसे लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अच्छी नीतियाँ बनानी हैं। लेकिन आज इन लोगों पर अन्याय होता है। इस कारण सरकार के प्रति जनता का विश्वास उठ गया है। आज किसान और पिछडे वर्ग के हित में नीतियाँ ना बनाते हुए निजी कंपनीयों की हित रक्षा करनेवाली नीतियाँ सरकार बनाई जा रही हैं।

देश के अधोगति की जड है बढता भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ गई है। उस कारण सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। देश के विकास काम पर होने वाले खर्च में से एक रुपये में से दस पैसा भी विकास काम पर नही लग रहा हैं। विशेष तौर पर जब सरकार चलानेवाले खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है ? कोयला घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, खेल घोटाला, एअर इंडिया घोटाला इस प्रकार सरकार के कई घोटाले बाहर आ गए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना जरूरी है। इसी लिए जनलोकपाल कानून को लाने के लिए देश के करोडो लोग रास्ते पर उतर गये थे।

लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार की नीयत ही साफ ना होने के कारण सरकार ने अब तक कानून नही बनवाया। देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी। उस वक्त कोई चुनाव नही था, इस लिए सरकार को कोई डर नही लग रहा था। अब 2014 में चुनाव आ रहे हैं। अब जनलोकपाल, लोकायुक्त, जनता की सनद, ग्रामसभा को ज्यादा अधिकार, दफ्तर दिरंगाई जैसे कानून बनाने हैं। ऐसे कानून बनाने की चाभी जनता के हाथ में हैं। कानून बनवाने के लिए गांव, तहसिल, जिला, राज्य स्तर पर बहुत बडा जन संगठन बनाना पडेगा। इसलिए देश भर में एक अच्छा संगठन खडा करने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में लडने वाली देश की जनता इस वेबसाईट पर जा कर फॅार्म भर कर जुडने का प्रयास करे। जब देश की जनता संगठित हो कर करोडों की संख्या में लडने के लिए रास्ते पर आएगी तो राजशक्ती पर जनशक्ती का दबाव निर्माण होगा और सरकार को देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए या तो कानून बनाने पडेंगे अन्यथा सत्ता से जाना पडेगा। मैं 30 जनवरी से देश की जनता को जगाने का प्रयास करुंगा। 2014 के चुनाव में मतदाताओं ने सिर्फ चारित्र्यशील सेवाभावी उम्मीदवार का चयन कर उसे संसद मे भेजना हैं। जनता ने देश भर में संगठित हो कर सरकार पर दबाव निर्माण करना होगा।

देश भर में घूम कर देश की जनता को जगाने का प्रयास करुंगा। 2014 तक जनता को यह भी बताऊंगा कि 2014 के चुनाव में पक्ष और पार्टी को ना देखते हुए सिर्फ चारित्र्य शील उम्मीदवार को ही जनता ने चुनना हैं। जनता ने चुना हुआ उम्मीदवार सेवाभावी है, या नही हैं इसकी जाँच आंदोलन के माध्यम से की जाएगी। देश में गांव, तहसिल, जिला, राज्य स्तर पर जन संगठन खडा होगा। आने वाले देड साल में करोडों लोग संगठन से जुडने की संभावना हैं। ऐसे जन संगठन से राजश्क्ती पर जनशक्ति का दबाव निर्माण कर देश में संपूर्ण परिवर्तन लाना हैं। आगे 20-25 साल तक यह प्रक्रिया देश में चालू रहेगी। साथ साथ आंदोलन के स्वयंसेवक कार्यकर्ता ग्रामविकास का कार्य भी कई गावों में शुरू करेंगे। ग्रामविकास और ग्रामविकास में लगा भ्रष्टाचार का परकोलेशन रोकना ये दोनो बाते करने से ही देश को उज्वल भविष्य मिल सकता हैं। आज देश में हर बच्चा जनम लेते समय 20-25 हजार रुपयों के कर्ज की गठरी अपने सर लेकर जनम रहा हैं। उस बच्चे का कसूर क्या हैं ? इस लिए देश के हर नागरिक ने आंदोलन में शामिल होना हैं।

आंदोलन में शामील होने वाले कार्यकर्ताओं ने जनता को जगाने के लिए निम्न तीन बातों पर ध्यान देना हैं और जनता में उनका प्रचार-प्रसार करना हैं-
1) जनता ने पक्ष, पार्टी को ना देखते हुए सिर्फ चारित्र्यशील उम्मीदवार को अपना मतदान करना हैं।
2) राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करने के लिए चारित्र्यशील कार्यकर्ताओं का गांव, तहसिल, जिला, राज्य स्तर पर संगठन खडा करना हैं।
3) फिल हाल चुनाओं में जो 50% मतदान होता है और 18% से 20% प्रतिशत मतदान पानेवाले चुनकर आ कर जनता पर राज करते हैं। यह लोकशाही सही नही। इस लिए चुनाव में होने वाले मतदान को लोक शिक्षा और लोक जागृति के द्वारा 85% से 90% प्रतिशत पर कैसे ले जाया जाय इसलिए प्रयास करना हैं।
हर नागरिक ने प्रतिज्ञा करनी है कि "मैं भारत माँ की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रिश्वत ना लेते हुए सिर्फ चारित्र्यशील उम्मीदवार को ही मेरा वोट दुंगा।"

इन बातोंसे देश में बदलाव आ सकता हैं। यदि युवक प्रयास करे तो बिल्कूल असंभव नही हैं। क्यों कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति हैं। यदि देश की युवा शक्ति जाग जाए तो समाज और देश का उज्वल भविष्य दूर नहीं हैं। युवकों ने शहिद भगतसिंग, राजगुरू और सुखदेव जैसे लाखो लोगों की कुर्बानी की याद रखकर देश के लिए और देश की जनता के लिए समय निकालना हैं।
जय हिंद, जय भारत।

कि. बा. उपनाम अण्णा हजारे.
3 नवम्बर 2012

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