लोकपाल तथा स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल के लिए फिर से आंदोलन...

प्रति,

मा. नरेंद्र मोदी जी,

प्रधान मन्त्री, भारत सरकार,

राईसीना हिल, नई दिल्ली-110 011.

विषय- लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती करने, संसद में प्रतीक्षित भ्रष्टाचार को रोखनेवाले सभी सशक्त विधेयकों पर सही निर्णय होने और किसानों की समस्याओं को ले कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने हेतु....

महोदय,

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हुए अगस्त 2011 में रामलिला मैदान पर और पुरे देशभर में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को देखते हुए 27 अगस्त 2011 के दिन भारतीय संसद में ‘Sense of the House’ से रिज्युलेशन पास किया गया था। जिसमें केंद्र में लोकपाल, हर राज्यों में लोकायुक्त और सिटिझन चार्टर ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय किया गया था। इस रिज्युलेशन को लेकर केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन देने के बाद बडे उम्मीद से मैने 28 अगस्त के दिन अपना आंदोलन स्थगित किया था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जनता के मन में बडी उम्मीद जगानेवाली इस ऐतिहासिक घटना को अब छह साल पुरे हो चुके हैं। लेकिन आज छह साल बाद भी भ्रष्टाचार को रोखनेवाले एक भी कानून पर अमल नही हो पाया। इससे व्यथित हो कर मै आज आपको यह पत्र लिख रहां हूँ।

आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद ३ साल में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती के संबंध में तारिख 28/08/2014, 18/10/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 19/01/2017, 28/03/2017 को हमने लगातार पत्राचार किया। लेकिन आप की तरफ से कार्रवाई के तौर पर कोई जबाव नहीं आया। देश में बढते हुए भ्रष्टाचार को रोकथाम लगे इस लिये लोकपाल और लोकायुक्त कानून की मांग को ले कर देश की जनता ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। तब देश में गांव-गांव, शहर-शहर के लाखों की संख्या में लोग, स्कुल के बच्चे और कॉलेज के नवयुवक आंदोलन के लिए रास्ते पर उतर आए थे। क्योंकी भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। देश में आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बडी संख्या में लोग आंदोलन में उतर आए थे। यह पुरा आंदोलन अहिंसा के मार्ग से हुआ। किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया। भारत के इस अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा दुनिया के कई देशों में हुई थी। जनशक्ती के इस आंदोलन के कारण 42 साल बाद तात्कालिक सरकारने लोकपाल, लोकायुक्त का कानून 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में ऐसे दोनों सदनोंमें बहुमत से पारित हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को महामहीम राष्ट्रपतीजीने इस कानून पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।

लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनते समय संसद के दोनो सदनों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस कानून को पुरा समर्थन दिया था। उसके बाद हुए चुनाओं में 26 मई 2014 को आपकी पार्टी की सरकार सत्तामें आयी। लोकपाल आंदोलन के बाद देश की जनता ने बडी उम्मीद से आपके नेतृत्व में नई सरकार को चुन कर दिया था। नई सरकार को प्रतीक्षित मुद्दों पर अमल करने के लिए पर्याप्त समय देना जरुरी था। ऐसा सोचकर मैने आपको याद दिलाने के लिए पिछले तीन साल में कई बार पत्र लिखा। लेकिन आपने कार्रवाई के तौर पर ना तो पत्र का जवाब दिया, ना ही अमल किया। ना कभी जनता के साथ संवाद करते समय और ना कभी मन की बात में लोकपाल और लोकायुक्त का जिक्र किया। सत्तामें आने से पहले आपने देश की जनता को ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए प्राथमिकता देंगे’ ऐसा आश्वासन दिया था। आज भी नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प करने हेतु आप बडे बडे विज्ञापन के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे है। लेकिन आज भी हर राज्योंमें पैसा दिए बिना आम नागरिकों का काम नहीं होता, यह वास्तव हैं। याने जनता के जीवन के साथ जुडे हुए प्रश्नों पर भ्रष्टाचार बिलकूल कम नहीं हुआ हैं। जनता प्रतिदिन यह अनुभव कर रही हैं।

            लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल होने से 50 से 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार को रोकथाम लग सकती हैं। फिर भी आप इस कानून पर अमल नहीं कर रहे है। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के साथ सिटिजन चार्टर बिल,  The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organization Bill 2011, Judicial Standards and Accountability Bill 2012, The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, The Public Procurement Bill 2012 और व्हिसल ब्लोअर बिल यह सभी बिल भ्रष्टाचार को रोखनेवाले हैं और संसद में प्रतीक्षित है। तात्कालिक सरकारने यह सभी बिल लोकपाल आंदोलन के समय जनता की मांग पर संसद में लाये थे। लेकिन आप उसके बारे में ना कुछ बोलते है, ना कुछ करते है। फिर कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत ?

जनता में सिर्फ संकल्प करने सें नही बल्की कानुन के आधार पर उनके होथो में अधिकार दिये जाने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। सुचना का अधिकार कानून इसका एक उदाहरण है ।  संसद में नेता विपक्ष ना होने के कारण लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ती नहीं कर सकते ऐसा आपकी सरकार का कहना है। वास्तविक लोकपाल, लोकायुक्त कानून में यह प्रावधान किया गया है कि, ‘लोकपाल चुनाव कमेटी में कोई पद रिक्त होने से अध्यक्ष अथवा सद्स्य इनकी नियुक्तीयाँ अवैध नहीं होगी।’ हैरानी की बात हैं की, कानून में स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी आप 3 साल से लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ती नहीं कर रहे है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपकी सरकार को बार-बार फटकार लगाई है। जबकी एक तरफ सीबीआय प्रमुख की नियुक्ती नेता विपक्ष ना होते हुए भी आप करते है और लोकपाल के लिए विरोधी पक्ष नेता ना होने की बहानेबाजी हो रही है। एक प्रकार से आप जनभावना का और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर कर रहें हैं। यह बडी दुख की बात है।

            आश्चर्यजनक बात यह है कि, जिस राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो नहीं लेकिन जिस राज्यों में आपके पार्टीकी सरकारे हैं वहां भी नये कानून के तहत लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है की आप के पास लोकपाल लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिये इच्छाशक्ति का अभाव है। आपके कथनी और करनी में अंतर पड रहा है।  फिर कैसे होगा भ्रष्टाचारमुक्त भारत? जिस संसद ने देश के लाखो लोगों की मांग पर यह कानून बनवाया और राष्ट्रपतीजीने हस्ताक्षर किए फिर भी उस कानून पर अमल ना करना, क्या यह जनता, संसद और राष्ट्रपतीजी का अवमान नहीं है?

कृषिप्रधान भारत देश में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। खेती पैदावारी में किसानों को लागत पर आधारित दाम मिले इसलिए मैंने कई बार पत्र लिखा था। लेकिन आपकी तरफ से ना कोई जबाब आया ना स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, हरियाना, राजस्थान ऐसे विविध राज्यों में किसान संघठित हो कर आंदोलन कर रहें हैं। देश के किसानों के दुख के प्रति आपके दिल में कोई संवेदना नहीं हैं यह तीन साल से दिखाई दे रहा है। आप जितनी चिन्ता कम्पनी मालिक और उद्योगपतियों के बारे में करते दिख रहे हैं उतनी चिन्ता किसानों के बारे में नही करते। यह कृषिप्रधान भारत देश के लिए बडी दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं।

            हालही में आपकी सरकारने वित्त विधेयक 2017 को धन विधेयक के रुप में पेश करके राजनैतिक दलों को उद्योगपतियों द्वारा दिए जानेवाले चंदे की 7.5 प्रतिशत सीमा हटाई हैं। और कम्पनी जितना चाहे उतना दान राजनीतिक दल को दे सकती है, ऐसा प्रावधान किया है। जिससे लोकतंत्र नही बल्कि पार्टीतंत्र मजबूत होगा। वास्तविक रूप से अगर आपको किसान और गरिबों की इतनी चिन्ता होती तो आप इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान करते कि, कंपनियाँ जितना चाहे उतना दान राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि गरीब और किसानों के लिए दे सकती है। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र मजबूत हो कर किसान और गरिबों को न्याय मिल जाता। लेकिन आपके अंदर गरीबों और किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है यह स्पष्ट होता है। अगर किसानों के स्थितीपर हल निकालना हैं तो स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पुरी तरह से अमल होना, खेती पैदावारी को लागत पर आधारित दाम मिलना और किसानों तथा मजदुरों को आर्थिक सुरक्षा दिलाने के लिए प्रतिमाह पेन्शन योजना शुरू करने की जरुरत हैं।

      राजनीतिक पार्टीयों को सूचना के अधिकार के दायरें में लाने की मांग जनता की ओर से कई सालों से हो रही हैं। मा. सुप्रिम कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए थे। अगर आप वास्तव में पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं तो राजनैतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का संशोधन करना भी जरुरी हैं।    

      भ्रष्टाचार को रोखने तथा सही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रिकरण जरुरी हैं। इसके लिए जल, जंगल और जमिन को लेकर ग्रामसभा को अधिकार देनेवाला कानून बनना जरुरी हैं। उसके साथ राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल और महिलाओं को हर स्तर पर कानून के तहत सम्मानजनक अधिकार देनेवाले कानून भी आवश्यक हैं। सिर्फ जगह जगह पर पोस्टर लगाने से महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा? लोगों के हाथ में अधिकार देने से जनसंसद मजबूत होगी। क्यों की लोकतंत्र में जनसंसद का स्थान सबसें उँचा है। अगर यह जनसंसद जाग गई तो लोकपाल और लोकायुक्त, किसानोंकी समस्या तथा सभी प्रतीक्षित मुद्दों पर निश्चितरूपसे हल निकलेगा ऐसा हमे विश्वास है।

            इसके पहले 28 मार्च 2017 को मैने आपसे पत्र लिखा था कि, अगर लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल नही होता तो मेरा अगला पत्र दिल्ली में होनेवाले आंदोलन के बारें में होगा। उसी पत्र के मुताबिक मैंने समाज और देश की भलाई के लिये दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया हैं।                                                        

35 साल से मै आंदोलन करते आया हूँ। लेकिन कभी किसी पक्ष और पार्टी या व्यक्ती के विरोध में आंदोलन नहीं किया हैं। सिर्फ समाज और देश के हित के लिए आंदोलन करते आया हूँ। 3 साल तक मैने आपकी सरकार को  याद दिलाते हुए बार-बार पत्र लिखकर लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ती के लिए और किसानों को अपने खेती में पैदावारी के खर्चेपर आधारीत सही दाम मिले इसलिए लिखा था। लेकिन आपने उसका जवाबही नहीं दिया और कुछ भी कार्रवाई नही की। इसलिए अब मैने दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जब तक उपरोक्त मुद्दों पर जनहित में सही निर्णय और अमल नही होता तब तक मै मेरा आंदोलन दिल्ली में जारी रखुँगा । अगले पत्र में आंदोलन की तारीख तथा स्थल के बारे में अवगत किया जाएगा।

जय हिंद।

भवदीय,

कि. बा. तथा अन्ना हजारे

प्रतिलीपी सूचनार्थ-

1)      महामहीम राष्ट्रपतीजी, भारत सरकार, नई दिल्ली

2)      मा. अध्यक्ष, लोकसभा, नई दिल्ली

3)      मा. अध्यक्ष, राज्यसभा, नई दिल्ली

"गांधीजी कहते थे वो सच? या आप कहते है वह?".... प्रधानमंत्री जी को चिठ्ठी.

प्रति,

मा. नरेन्द्र मोदी जी,

प्रधान मन्त्री,

भारत सरकार

दिनांक 25 जून को आपके करकमलों से महाराष्ट्र के पुणे में स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारम्भ हुआ। आपने बताया कि ‘शहरी करण संकट नहीं, मौक़ा है- उपयुक्त अवसर है’।

महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि ‘गाँव में चलो’। आप कहते हैं ‘शहरी करण संकट नहीं है’। हम पसोपेश में पड गए कि आपका कहना सही मानें कि महात्मा गांधी का? गांधी जी का कहना था कि प्रकृति के शोषण करने से होने वाला विकास शाश्‍वत विकास नहीं हो सकता। कभी न कभी उसका विनाश ज़रूर होगा। शहरी करण के कारण आज ही पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जैसे संसाधनों का अमर्याद शोषण हो रहा है। हज़ारों नहीं, लाखों टन पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जलाया जा रहा है। गाँवों का विकास करने में इतना तो शोषण नहीं होगा।

जिस मात्रा में पेट्रोल, डीज़ल, रॉकेल, कोयला जल रहा है, उतनी ही मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साईड बनता जा रहा है। उस कारण से बीमारियाँ फैल रही हैं। अस्पताल हर जगह पर खचाखच भरे हुए हैं, मरीज़ों को जगह मिलना दुश्‍वार हो गया है। तापमान बढता जा रहा है। कई स्थानों पर गर्मी में 50 डिग्री के ऊपर हो गया। प्राणिमात्र के जीवन को ख़तरा पैदा हो गया है। बढते तापमान के चलते हिमशिखरों की बर्फ़ पिघलती जा रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि समुद्री पानी की सतह ऊपर उठने लगी है। समुद्री किनारों के शहरों को ख़तरा पैदा हो चला है। यह तो वैज्ञानिकों का मानना है। पर आप कहते हैं ‘शहरी करण संकट नहीं, मौक़ा है- उपयुक्त अवसर है’।

शहरी करण के चलते दिन ब दिन बढती जा रही शहरों की जनसंख्या और उस बढती जनसंख्या की ज़रूरतें बढती ही जा रही हैं। पानी की समस्या विकराल हो चली है। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि के पानी में कटौती हो रही है और शहरों की प्यास बुझाने में उसे लगाया जा रहा है। दूसरी ओर, बाँधों की कैचमेण्ट एरिया- जलग्रहण क्षेत्र में आवश्यक उपचार न होने के कारण खेतों की मिट्टी का बहाव बढता जा रहा है और यह मिट्टी बडे बाँधों में जा कर जमा हो रही है। हर साल बारिश के मौसम में बहते पानी के साथ हज़ारों टन मिट्टी (खेतों की टॉपसॉयल) बहती हुई बाँधों में जा पहुंचती है। सभी बाँधों की तलछटी में साद जमा हो चुकी है। परिणामत: बाँधों की जलसंग्रह क्षमता भारी मात्रा में कम हो चली है। यह संकट बहुत बडा है। डैम मिट्टी से भरते जा रहे हैं। इस समस्या की विकरालता इस क़दर है कि डैम का बैक वॉटर 60/70/80 किमी तक फैला हुआ तथा डैम की ऊंचाई 250/300 मीटर होती है। इतने विशाल क्षेत्र के तले मिट्टी जम चुकी है। यह तो जैसे मिट्टी की पहाडी है। कौन उसे निकाल पाएगा? न यह सरकार के बस का काम है न ही जनता के।

इन्सान को मरना पसन्द नहीं है, फिर भी आयु पूरी होने पर मृत्यु हो ही जाती है। ठीक उसी तरह हमारे न चाहने पर भी मिट्टी से भरते जा रहे इन बाँधों की मृत्यु को कौन रोक सकता है? शायद हमारे जीवन काल में यह न भी हो, पर क्या आने वाली पीढियों के लिए हम इस संकट को छोड जाएं?

प्रकृति से जो भी संसाधन हम लेते जा रहे हैं, उनकी भी आख़िर कोई सीमा है। एक-एक कर सभी संसाधन ख़त्म होते जाएंगे। फिर संकट गहराता जाएगा।

 इसी लिए गांधी जी कहते थे, विकास का केन्द्र बिन्दु गाँव हो। गाँव में गिरने वाली बारिश के पानी को और पानी के साथ बहती मिट्टी को गाँव ही में रोक लो। ता कि वह गाँव ही में रहे, बह कर बाँध में न जाए। इसके कारण गाँव का भूजल स्तर ऊपर उठेगा। कृषि विकास होगा। गाँव के रहने वालों को गाँव के गाँव में  खेती में काम मिल जाएगा। फिर उनको शहर में जाने की नौबत ही नहीं होगी। न सरकार के सामने बेरोज़गारी की समस्या रहेगी। न ही प्रकृति का शोषण होगा। गाँव के लोग स्वयम्पूर्ण होंगे, आत्म-निर्भर होंगे। गाँव की अर्थ व्यवस्था मज़बूत होगी। देश की अर्थ व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए गाँव की अर्थ व्यवस्था को सुधारना ज़रूरी है, ऐसा महात्मा जी का मानना था। आज़ादी के 68 वर्षों में हम देश वासी अनुभव कर चुके हैं कि शहरों की अर्थ व्यवस्था के बदलने से देश की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधरेगी।

गांधी जी कहते थे कि देश को बदलना है तो पहले गाँव को बदलो। आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनानी है। भारत वासी उलझन में हैं कि आपको सही मानें कि महात्मा गांधी को?

हम जैसे कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित कुछ प्रयोग कर देखे हैं। जिस गाँव की 80 प्रतिशत जनसंख्या को आधे पेट खाना नसीब था, वहीं से करोडों रुपयों की लागत में साग-सब्ज़ी, प्याज़ बिकने जा रहा है। अकाल के बावजूद गाँव में से 5000 लीटर दूध का संकलन रोज़ हो रहा है। गाँव के युवाओं को गाँव ही में काम मिला है और बाहर जा कर नौकरी की जो तनखा मिलनी थी उससे ज़्यादा पैसा गाँव ही में मिल रहा है। उन दिनों जब गाँव में काम न मिलने पर 5/10 किमी. दूर पर जा कर रोज़ काम करना पडता था वहाँ आज मज़दूर न मिलने से बाहर के परिवार मज़दूरी करने आते हैं। गाँव में से जाति-पाँति के भेदभाव को मिटा दिया गया है। 2500 की जनसंख्या वाला यह गाँव एक परिवार बन के रहता है।

हमारा देश गाँवों में बसा है, गाँव का सर्वांगीण विकास ही देश का विकास होगा ऐसा गांधी जी कहते थे।

मैं जानता हूं कि मेरे पत्रों का जवाब आप नहीं देते हैं, फिर भी आपको पत्र लिख रहा हूं। यह देश किसी व्यक्ति, पक्ष, पार्टी विशेष का नहीं है। देश का हर नागरिक इसका मालिक है। सेवक कहलाने वालों को खरी-खोटी कहने का अधिकार उसे प्राप्त है।

इसी लिए 30 वर्ष आन्दोलनों के माध्यम से देश वासियों को जगाने का प्रयास किया है और करते रहूंगा। आप स्मार्ट सिटी में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ दिलचस्पी लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति में रखते तो अच्छा होता। 2 साल हो गए फिर भी आज भी आम नागरिक को भ्रष्टाचार से राहत नहीं मिली। बिना पैसे दिए काम नहीं होता यह हक़ीक़त है। इसी कारण लोकपाल-लोकायुक्त कानून बने हैं, उनको अमल में लाना ज़रूरी है।

पूरी ज़िन्दगी में मैंने कभी बैंक बैलेन्स नहीं बनाया। खाने की थाली और सोने के बिस्तर के अलावा कोई जमाखोरी नहीं की। एक ही संकल्प को ले कर जी रहा हूं कि जब तक जीना है वह गाँव, समाज और देश की सेवा के लिए जीना है और मरना भी उसी के लिए। इस व्रत के कारण जब समाज और देश के हित में बाधा पहुंचाने वाली बात होती है तो मन व्याकुल हो उठता है। शहरी करण को उपयुक्त अवसर मानने वाली आपकी बात को ले कर मन में खलबली पैदा हुई इस कारण पत्र लिख बैठा हूं।

सन 1857 से 1947 के 90 सालों में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, फिर भी आज देश में लोगों का, लोगों ने, लोक सहभागिता से चलाया हुआ लोकतन्त्र नहीं आया। क्या उन वीरों का बलिदान व्यर्थ गया? कई बार आपने भी कहा कि सत्ता का विकेन्द्री करण हो कर जब तक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक देश में सही लोकतन्त्र नहीं आएगा। आपने कहा ज़रूर मगर करते नहीं यह लोगों के मन की बात है।

सच बोलने पर कभी सगी माँ तक गुस्सा हो जाती है। समाज और देश के हित में सच सच कहते रहता हूं। सम्भव है आप भी गुस्सा हुए होंगे, तभी तो पत्र का जवाब नहीं देते हैं। यद्यपि मैं नहीं मानता कि पत्र लिख कर मैं कोई गलती कर रहा हूं, फिर भी यदि आप ऐसा सोचते होंगे तो क्षमाप्रार्थी हूं। 

सधन्यवाद,

भवदीय, 

कि. बा. तथा अन्ना हजारे

प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदीजी को चिठ्ठी...

दि. 01/01/2016

जा.क्र. भ्रविज- 46/2015-16

प्रति,

मा. नरेंद्र मोदी जी,

प्रधान मंत्री, भारत सरकार,

राईसीना हिल, नई दिल्ली

विषय- भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून का अमल करने हेतु और किसानों की खेती पैदावार के लिए सही दाम मिले इस बारे में...

महोदय,

सस्नेह वन्दे।

      कॉंग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार बढ गया था। अपने काम के लिए किसी भी दफ़्तर में गए तो बिना पैसा दिए जनता का काम ही नहीं हो रहा था। बढते भ्रष्टाचार के कारण महंगाई भी बढ गई थी। देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई थी। ग्राम-विकास किये बिना और भ्रष्टाचार को रोके बिना समाज और देश को उज्वल भविष्य नहीं मिलेगा, ऐसा सोच कर विगत तीस सालों से मैं ग्रामविकास कार्य के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंदोलन करते आया हूँ। मुझ जैसा एक फकीर आदमी, जिसके पास ना धन, ना दौलत, ना सत्ता, ना पैसा है, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने के लिए प्लेट है। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून बने इस हेतु दिल्ली में रामलीला मैदान में 16 अगस्त से 28 अगस्त तक 13 दिन तक मैं अनशन पर बैठा था।

देश के बढते भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है। यह जनता की मन से इच्छा थी। जनता भ्रष्टाचार से बाज आ गई थी। इस लिए पूरे देश की जनता आंदोलन के लिए खडी हो गई थी। खास तौर पर युवा शक्ति बडे पैमाने में रास्ते पर उतर आई थी। देश के हर राज्य में, जिला, तहसिल, गांव स्तर पर यह आंदोलन फैल गया था। आजादी के बाद पहली बार देश में इतना बडा आंदोलन जनता ने किया था।

      बढते भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता उस सरकार पर नाराज हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब देश में अप्रील-मई 2014 में लोकसभा का चुनाव आ गया, और आपने जनता को आश्वासन दिया कि, हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो, हम भ्रष्टाचार के विरोध की लडाई को प्राथमिकता देंगे। जनता ने आपके शब्दों पर विश्वास किया कि, आपकी सरकार सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होगा। लेकिन आज भी कहीं पर भी अपने काम के लिए जाने पर बिना पैसा दिए जनता का काम नहीं होता है। न ही महंगाई कम हुई है। उस सरकार और आपकी सरकार में विशेष तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में कोई फर्क दिखाई नही देता है। जब आप लोकसभा में पहली बार जा रहे थे तब लोकसभा की सीढियों पर नमन करते हुए आपने देशवासियों से कहा था कि, मैं लोकसभा के एक पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, उस मंदिर को पवित्र रखने का प्रयास करुंगा। लेकिन ऐसा चित्र कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा का पूरा का पूरा सत्र झगडे-टण्टे में जा रहा है। जनता का करोडों रुपया बर्बाद हो रहा है।

      आपने जनता को यह भी आश्वासन दिया था कि, हमारे देश का काला धन जो विदेशों में छुपा है, उसको हमारी पार्टी के सत्ता में आने पर 100 दिन के अन्दर देश में वापिस लायेंगे और हर व्यक्ति के बँक अकाउँट में पंधरा लाख रुपया जमा करेंगे। उस से देश का भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन आज तक किसी व्यक्ती के बँक अकाउँट में 15 लाख तो क्या 15 रुपया भी जमा नहीं हुआ है।

आप की सरकार को सत्ता में आ कर डेढ साल से ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना है, उस पर न तो आप कुछ बोलते हैं और न ही उस पर अमल करते हैं। हम उम्मीद लगाये हुए थे कि मन की बात में कभी लोकपाल और लोकायुक्त के विषय पर आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्यों कि भ्रष्टाचार के विरोध की लडाई को प्राथमिकता देने की बात देश की जनता से आपने जो कही थी।

      हो सकता है, उन बातों का शायद आपको विस्मरण हो गया हो, इसलिए आपको फिर से याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे यह पता है कि, आज तक आपको लिखे मेरे कई पत्र आपकी कचरे की टोकरी में डल चुके हैं। इस पत्र की भी शायद वही गति होने वाली है, फिर भी समाज और देश की भलाई के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। देश की जनता ने करोडों की संख्या में लोकपाल और लोकायुक्त के लिए देश में आंदोलन किया था। आश्वासन दे कर उस पर  अमल नहीं करना यह, मैं मानता हूं, जिन देशवासियों ने इतना बडा आंदोलन किया था उनका अवमान है।

जैसा कि, आप अपने आपको प्रधान सेवक मानते हैं, और वास्तविकता में यह सही भी है कि जनता इस देश की मालिक है। जनता की सनदका कानून बनवाने का आश्वासन न केवल तत्कालीन सरकार ने, बल्कि विरोधी दल के नाते आपके पार्टी के श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मा. अरुण जेटली जी इन्होंने भी दिया था।

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और भी कई आश्वासन दिए थे। लेकिन उनकी आपूर्ति नहीं हुई है। कृषि-प्रधान भारत देश के किसानों को आप ने आश्वासन दिया था कि, किसान खेती में पैदावारी के लिए जो खर्चा करता है, उसका डेढ गुना मूल्य किसानों को अपनी खेती की पैदावारी से मिलेगा। लेकिन आज भी खेती माल को सही दाम ना मिलने के कारण देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सच बोलने पर तो सगी मॉं को भी गुस्सा आता है। मैं तो देश की जनता की भलाई के लिए और देश के उज्वल भविष्य, देश के विकास के लिए सच बोलते आया हूँ। इसी वजह से आपको भी शायद गुस्सा आता होगा और सम्भवत: इसी कारण मेरे पत्र आप कूडा दान में डालते होंगे।

एक प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी, थे जो कभी-कभार फोन पर बातचीत किया करते थे। समाज और देश के भलाई की बात किया करते थे। मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी पुणे में आने पर जरूर पूछताछ किया करते थे। मुलाकात होने पर देश के विकास और खास कर ग्रामविकास की बातें करते थे। एक प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जिनके विरोध में मैं खूब बोलता था, आंदोलन करता था। उनकी तरफ से भी मेरे पत्र का जवाब मिलता था। श्री. शेषाद्री जी जो आर.एस.एस. के जानेमाने नेता थे, उनका और मेरा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था लेकिन हमारा काम देखने वे रालेगण सिद्धी गांव में आए थे और एक कर्मयोगी का गांव नाम की छोटी किताब उन्होंने लिखी थी। कितने बडे मन के लोग थे।

मेरी यह बिलकुल अपेक्षा नहीं है कि मेरे पत्र का आप मुझे जवाब दें। मेरा हर कर्म निष्काम कर्म है। मुझे आपसे न कुछ लेना न ही कुछ मांगना है। मेरी 25 साल की उम्र में मैने व्रत ले लिया कि जब तक जीऊंगा तब तक मेरा गांव, समाज और देश की सेवा करूँगा। और जिस दिन मैं मरूँगा, देश की सेवा करते मरूँगा। देश और देश की जनता की भलाई के लिए जनता की ओर से जो पत्र आप के पास आते हैं, मैं मानता हूं कि देश के प्रधान सेवक होने के नाते आपने उनका जवाब देना जरुरी है। यह भी मैं समझ सकता हूं कि, देश की जनता में से हर एक को जवाब देना आपके लिए सम्भव नहीं है। लेकिन समाज और देश के भलाई के लिए समर्पित भाव से देश में कार्य करने वाले कार्यकर्ता को पत्र का जवाब मिलना चाहिए। आपके जवाब न देने से ऐसे कार्यकर्ताओंं का कार्य रुकता तो नहीं है। वह चलते ही रहता है।

लम्बे अन्तराल के बाद मैंने लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिए और किसानों के खेती माल के लिए सही दाम मिले ताकि किसान आत्महत्या ना करें, इन बातों की याद दिलाने के लिए पत्र लिखा है। सत्ता तो आखिर आपके हाथों में है। यूं लगता है कि सत्ता की भी एक नशा होती है। सत्ता के आगे मुझ जैसे एक फकीर आदमी का क्या बस चलेगा? किया तो आखिर कार वह आंदोलन ही कर सकता है, जो अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दे रखा है।

नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प करे।

धन्यवाद।

भवदीय,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे

निर्वाचन आयोग का लोकतांत्रिक और संवैधानिक फैसला

1 मई 2015 के बाद कराए जानेवाले सभी चुनाओं में बॅलेटींग युनिट पर प्रदर्शित किए जानेवाले मतपत्र/ ई.व्ही.एम. में अभ्यार्थीयों के (उम्मीदवारोंके) फोटो भी मुद्रीत होंगे। यह निर्वाचन आयोग का लोकतांत्रिक और संवैधानिक फैसला है।

·          जुलमी अंग्रेजों का अन्याय, अत्याचार सहन करने की क्षमता खत्म होने के कारण देश की जनताने1857 में आजादी की लढाई शुरु की।

·          1857 से 1947 इन नब्बे साल में शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखो शहीदोने अपनी कुर्बानी दी।

·          1947 में देश आजाद हुआ। अंग्रेज हमारे देश से चला गया।

·          जिन लाखो शहीदो ने कुर्बानी दी उनका सपना था अंग्रेजों को देश से निकालना और देश मे लोकतंत्र को लाना । जो लोगोंका, लोगोने, लोकसहभाग से चलाया हुवा तंत्र वह लोकतंत्र ।

·          1947 में अंग्रेज हमारे देश से चला गया लेकिन देश मे जो लोकतंत्र आना था वह लोकतंत्र नहीं आया क्योंकि पक्ष और पार्टीतंत्र ने उसे आने ही नहीं दिया ।

·          1947 मे देश को आजादी मिली 1949 में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने हमारा सुंदर संविधान बनाया । उस संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कही पर भी नही है ।

·          हमारा संविधान अनुच्छेद 84 के (क) और (ख) यह कहता है कि, भारत में रहनेवाला कोई भी भारतीय नागरिक उसकी उम्र 25 साल की हुई है ऐसे वैयक्तिक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड सकता है ।

·          भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल की हुई है वह कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड सकता है । संविधान पक्ष और पार्टी के समुह को चुनाव लडने की अनुमती नही देता है ।

·          26 जनवरी 1950 को हमारे देश में प्रजासत्ताक मनाया गया । जनता देश की मालिक बन गई। अब पक्ष और पार्टीयाँ बरखास्त होनी चाहिए थी क्योंकि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम ही नही है । इसलिए महात्मा गांधीजीने काँग्रेसवालोंको कहा था, जनता मालिक होने के कारण काँग्रेस पार्टी बरखास्त करो अब पार्टी का काम नही ।

·          1952 में देश में पहला चुनाव होनेवाला था उस  वक्त पक्ष और पार्टीयाँ बरखास्त तो हुई नहीं उलटा काँग्रेस पार्टी और बाकी पार्टीयों ने संविधान में पक्ष और पार्टी को चुनाव लडने की अनुमती ना होते हुए घटनाबाह्य चुनाव लडने का निर्णय लिया गया ।

·          यह चुनाव पक्ष और पार्टी का चुनाव संविधान विरोधी होने के कारण तत्कालिन चुनाव आयोगने इस पर आपत्ती उठाना जरुरी था लेकिन चुनाव आयोग ने आपत्ती ना उठाने के कारण 1952 से आज तक घटनाबाह्य चुनाव हो रहे है ।

·          घटनाबाह्य चुनाव के कारण पक्ष और पार्टीयों मे सत्ता स्पर्धा शुरु हो गई । हर पार्टी सोचने लगी येन-केन प्रकार से चुनकर आना है और सत्ता काबीज करनी है ।

·          चुनाव में सत्ता स्पर्धा के कारण कई पार्टीयाँ अपने पार्टी का उम्मीदवार गुंडा है, भ्रष्टाचारी है, लुटारु है, व्यभिचारी है यह पार्टी के लोग जानते है फिर भी ऐसे दागी उम्मीदवार को कई पक्ष-पार्टी ने चुनाव का तिकीट देना शुरु हो गया क्योंकि उनके पिछे मतोंका गठ्ठा है ।

·          इस कारण लोकसभा जैसे लोकशाही के पवित्र मंदिर में भ्रष्टाचारी, गुंडा, लुटारु उम्मीदवार चुनकर गए । लोकशाही के पवित्र मंदिर में आज 170 लोग दागी बैठे हुए है ।

·          पक्ष और पार्टी के समुह ने घटनाबाह्य चुनाव लडने के कारण संसद में पार्टीयोंका समुह बन गया और बाहर  समाज में भी पक्ष और पार्टीयों का समुह बन गया ।

·          पक्ष और पार्टीयों के समुह के कारण देश में भ्रष्टाचार बढते गया । समुह के कारण गुंडागर्दी बढ गई। दहशदवाद बढ गया। समुह के कारण लुट बढ गई। संविधान के मुताबीक जनताने चुना हुआ चारित्र्यशिल वैयक्तिक उम्मीदवार संसद में चुनकर जाता तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, दहशदवाद, लुट नही बढनी थी ।

·          हमारे देश में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, हेलिकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, व्यापम घोटाला जैसे करोडो रुपयों के घोटाले हुए है । यह पक्ष और पार्टीयों के समुह के कारण हुए है।

·          महात्मा गांधीजी कहते थे देश को बदलाना है तो पहले गावं को बदलना होगा । जबतक गावं नही बदलेंगे तब तक देश नही बदलेगा । आज देश के अधिकांश गावं में पक्ष और पार्टीयों के समुह ने गावं के लोगो में अपने -अपने पक्ष के ग्रृप बनाकर आपस में झगडे लगाए है । उस कारण अधिकांश गाव का विकास रुक गया ।

·          हमारे देश की लोकसभा यह लोगों की सभा होनी चाहिये ।  लोगोंकी सभा तब बननी थी जब संविधान के मुताबीक जनता का वैयक्तिक चारित्र्यशिल उम्मेदवार चुनकर जाता  तो वह लोगों की सभा बननी थी । लेकिन आज घटनाबाह्य पक्ष और पार्टी के लोग संसद में जाने के कारण वह लोगों की सभा ना बनते हुए पक्ष और पार्टी की सभा बन गई है ।

·          युवा शक्ती एक राष्ट्रशक्ती है । युवाशक्ती को जगाकर विधायक कार्य़ मे बढाते तो समाज, देश का उज्वल भविष्य दूर नही है । लेकिन पक्ष और पार्टीयों के समुह ने महाविद्यालयीन विद्यार्थीयों में अपने-अपने पक्ष-पार्टी के ग्रुप बनाने के कारण जो युवा शक्ती समाज और राष्ट्र विकास में लगनी थी वह य़ुवाशक्ती आपस में झगडे-तंटो में लगा दी है ।

·          आज उच्च शिक्षा में मेडिकल, इंजिनीयरींग, लॉ जैसे कही कॉलेज निकाले गए । अधिकांश कॉलेज पक्ष और पार्टीयों ने आपस में बटवारा कर के पैसों केलिए दुकानें लगाकर बैठे है । इस लिए सामान्य परिवार के छात्र उच्च-शिक्षा नही ले पाते ।

·          आझादी के 68 साल बित गये फिर भी हमें लोकतंत्र में सही सफलता नही मिली। उसका कारण है कई पक्ष और पार्टी के समुह अपने-अपने पक्ष-पार्टी की चिंता ज्यादा करते है । समाज और देश की चिंता करनी चाहिए वह नहीं होती है ।

·          पक्ष और पार्टी के इन समुह ने इकठ्ठा आ कर निर्णय लिया है कि पक्ष और पार्टी के चुनाव के लिए पैसा लगता है इसलिए पक्ष-पार्टी को (20,000/-) बीस हजार रुपयों का डोनेशन मिलता है तो उसका हिसाब जनता को नही देना है। कई पक्ष और पार्टीयाँ बडे-बडे उद्योगपतीयों से लाखो-करोड रुपयों का डोनेशन लेती है। उनके बीस हजार रुपयों के तुकडे बनाते है। उन तुकडो को बोगस नाम देते है और हमारे देश का कालाधन कई पक्ष-पार्टीयों के माध्यम से सफेद होता है। यह इस देश को बडा खतरा है ।

·          घटनाबाह्य चुनाव लडकर पक्ष और पार्टी के उम्मीदवार संसद में जनता के सेवक बनकर गए है । आज रहने के लिये बंगला, गाडी, टेलीफोन, बिजली, पाणी, एअर फेर, क्लास वन रेल, ए.सी. जैसे कई रियायत लेते है । उसके अलावा हर महा पचास हजार रुपया तनखा भी लेते है। फिर भी आज संसद में बैठे हुये पक्ष-पार्टी के कई लोग इकठ्ठा आ कर हमे पचास हजार रुपया तनखा पुरा नही होता है, एक लाख रुपये तनखा मिलने की मांग कर रहे है । जनता मालिक होने के कारण और जनप्रतिनिधी जनता के सेवक होने के कारण अपनी तनखा बढानी है तो जनता की राय लेना आवश्यक है। फिर भी अपनी मर्जी से जनता का पैसा आपस में बटवारा कर लेते है । यह बात लोकतंत्र के लिए  ठीक नही है।

·          जिस स्थिती में यह देश जा रहा है उस स्थीती में देश को उज्वल भविष्य मिलना संभव नही है । अगर देश को उज्वल भविष्य देना है तो उस की चाबी देश के जनता के हाथ में है ।

·          आने वाले दिनो में हर मतदार भारत माता की कसम ले कर प्रतिज्ञा करेगा की में कोई भी पक्ष और पार्टी का गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटारु, दहशतवादी उम्मीदवार जो घटनाबाह्य है ऐसे उम्मीदवार को मेरा वोट नही दूँगा। मैं सिर्फ जनता का वैयक्तिक चारित्र्यशिल उम्मीदवार है ऐसे उम्मीदवार को ही मेरा वोट दूँगा । सिर्फ पक्ष-पार्टी की सत्ता बदलकर देश में बदलाव नहीं आएगा। यह आजादी के 68 साल हम जनता ने अनुभव किया है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश को उज्वल भविष्य नही मिलेगा । पक्ष-पार्टी व्यवस्था परिवर्तन नही कर सकती यह आजादी के 68 साल से हम अनुभव कर रहै है। इसलिए जनता  के चारित्र्यशिल उम्मीदवार चुनकर गए तो व्यवस्था परिवर्तन कर पायेंगे ऐसा विश्वास होता है। कई लोग कहते है, संसद में पक्ष और पार्टी के उमेदवार नही होने से देश कैसा चलेगा? हमारा संविधान इतना अच्छा है कि जनता के उम्मीदवार को संविधान मार्गदर्शन करेगा । प्रधानमंत्री कैसे चुनना है? सभापती कैसे चुनना है? संसद मे स्टॅंडींग, ज्वाइंट कमीटी जैसी कमिटीया कैसी बनानी है? इन सभी बातों की जानकारी संविधान में दी गई है। उसके आधार से जनता के उम्मीदवार संसद को चला सकते है ।

·          अब आजादी की दुसरी लडाई देश के जनता को लडनी होगी। इस लडाई में जनता ने पक्ष और पार्टी के चुनाव चिन्ह जो घटनाबाह्य है उसको हटाना है और चारित्र्यशिल उम्मीदवार के फोटो के सामने का बटन दबाकर अपना वोट देना है। हर मतदाताने सिर्फ इतना करने से यह लडाई सफल हो जाएगी। इसलिए देश में समविचारी लोगों का संगठन बनाकर देश में आंदोलन खडा करना होगा।

पहले लडाई में जनता को नब्बे साल लडना पडा था क्योंकी अंग्रेज पराया था। उनको देश से निकालना कठीण था । इसलिये कई लोगों को शस्त्र से हिंसा भी करनी पडी थी । अब इस लडाई को इतना समय नही लगेगा। फिर भी 8, 10, 12 साल का समय लग सकता है। जनता कितने समय में कितनी संगठित होती है उस पर निर्भर है। पहले लडाई में लाखो लोगों ने बलिदान किया था। अब हमे बलिदान करने की जरुरत नही पडेगी क्योंकि हमारे देश के हमारे ही भाईयों के साथ अहिंसा के मार्ग से यह लढाई लडनी है । इस लडाई में अहिंसा के मार्ग से किसीसे भी झगडे-तंटे ना करते हुए सिर्फ अपने अमुल्य मत से मतपेटीयां और ई.व्ही.एम. से मतदार बदलाव ला सकेंगे । सिर्फ हर मतदारों ने भारत माँ की कसम ले कर प्रतिज्ञा करनी है कि मै किसी भी पक्ष-पार्टी के गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटारु, व्यभिचारी उम्मीदवार को मेरा अमुल्य मत नही दूँगा । मै संविधान के मुताबीक सिर्फ जनता का पक्ष-पार्टी विरहीत जो चारित्र्यशिल उम्मीदवार होगा ऐसे चारीत्र्यशिल उम्मेदवार को ही मेरा मत दूँगा । आनेवाले दस-बारा साल देश में गावं-गावं तक जागृती हो गई तो एक दिन ऐसा आयेगा की देश में लोगोंका, लोगोने, लोकसहभाग से चलाया हुआ जनतंत्र (लोकतंत्र) आयेगा । देश में हर राज्य में गाव स्तर पर लोकशिक्षण, लोकजागृती के कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं का संगठन करने का प्रयास होना जरुरी है। ऐसा प्रयास करनेवाले कार्यकर्ता आगे आ कर संगठित होकर प्रयास करना होगा ।

निर्वाचन आयोग द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है, एक मई 2015 के बाद कराये जानेवाले सभी निर्वाचनों में इव्हीएम के बॅलेट युनिट पर प्रदर्शित किए जानेवाले मतपत्र तथा डाक मतपत्र में विद्यमान निर्देश के अनुसार विवरों के अतिरिक्त इस पर उम्मीदवारों के फोटो भी मुद्रित होंगे। उम्मीदवारों के नाम तथा प्रतीक (आकृति) के मध्य में नाम के दाहिने ओर मत प्राथमिकता चिन्हित करने के कॉलम होंगे। ऐसा चुनाव आयोग ने 1 मई 2015 को निर्णय लिया है।  

अब हम देश की जनता इकठ्ठा हो कर चुनाव आयोग से बिनती करनी है की, आप ने मतपत्र में इव्हिएम पर प्रत्योशियों के फोटो लगाना सुनिश्चित किया है। यह लोकतांत्रिक और संविधानिक फैसला है। लेकिन अब किसी फोटो के साथ प्रतीक (चुनाव चिन्ह) की जरुरत नहीं रह जाती है। ऐसा चिन्ह रखना घटनाबाह्य होगा। हम सभी जनता ने मतपत्र/इव्हिएम पर से चुनाव चिन्ह को हटाने का आग्रह करना होगा। क्यों की ऐसा चिन्ह घटनाबाह्य है। अगर चुनाव चिन्ह हट जाए तो देश में लोकतंत्र आना आसान होगा। चलो, चुनाव चिन्ह हटाने के लिए हम आजादी की दुसरी लडाई के लिए संघटित होते है।

भारत माता की जय। वंदे मातरम्।

भवदीय,

कि. बा. तथा अन्ना हजारे

आजादी की दुसरी लडाई की आवश्यकता...

लाखो लोगों के बलिदान के बावजूद देश में सही आजादी ना आने के कारण

आजादी की दुसरी लडाई लडनी होगी।

अंग्रेजोंका जुलुम, अन्याय, अत्याचार, सहन करने की देश के जनता की सहनशिलता खत्म होने के कारण जुलमी अंग्रेजों को इस देश से निकालने के लिए और जनता का, जनताने, जन सहभाग से चलाया तंत्र जनतंत्र (लोकतंत्र) देश में लाने के लिए देश की जनता ने 1857 से आजादी की लडाई शुरु की थी। इस लडाई में शहीद भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखो शहीदोंने बलीदान किया। कई लोगों को सशक्त कारावास की सजा भुगतनी पडी। कई लोगों को भूमीगत रहकर अनंत हाल अपेष्ठा सहन करनी पडी। नब्बे साल की प्रदीर्घ लडाई के बाद अंग्रेज को इस देश से जाना पडा और हमारा देश आजाद हुआ।

      1947 साल में अंग्रेज देश से चला गया। हमे आजादी मिली लेकिन जनता का, जनताने, जन सहभाग से चलाया जनतंत्र (लोकतंत्र) देश में आया नही। पक्ष और पार्टीतंत्र ने जनतंत्र को देश में आने नही दिया। लोकतंत्र न आने के कारण आजादी के 68 साल में वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही लुट, वही दहशतावाद दिखाई दे रहा है। प्रश्न खडा है कि, अंग्रेज इस देश से जा कर क्या हुआ? सिर्फ गोरे लोग इस देश से गए और काले लोग आ गए।

      पक्ष और पार्टीतंत्र ने देश मे जनतंत्र को आने ही नही दिया। 1949 में भारतरत्न आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरजी ने हमारे देश का सुंदर संविधान बनाया। उस संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कही पर भी नही है। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में प्रजा की सत्ता आ गई। प्रजा इस देश की मालिक बन गई। जिस दिन जनता इस देश की मालिक बन गई उसी दिन सभी पक्ष और पार्टीयां बरखास्त होनी चाहिए थी। हमारा संविधान पक्ष और पार्टी को अनुमती नही देने के कारण सभी पक्ष पार्टीया बरखास्त होनी चाहिए थी। इसलिए महात्मा गांधीजीने कॉंग्रेसवालों को कहा था अब जनता देश की मालिक होने के कारण और संविधान में पक्ष और पार्टीतंत्र का नाम ना होने के कारण कॉँग्रेस पार्टी बरखास्त किजीए।

      हमारा संविधान यह कहता है कि भारत मे रहनेवाला, जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 25 साल हो गई है ऐसा वैयक्तिक चारित्र्यशिल पक्ष और पार्टी विरहीत नागरिक लोकसभा का चुनाव लड सकता है। और भारत में रहनेवाला भारत का नागरिक जिस की उम्र 30 साल कि हुई है ऐसी चारित्र्यशिल वैयक्तिक व्यक्ती जो पक्ष-पार्टी विरहीत राज्यसभा का चुनाव लड सकती है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम ना होने के कारण पक्ष और पार्टीयों के समुह को चुनाव लडने की अनुमती नही है। आजादी के बाद देश में 1952 में पहिला चुनाव हो गया। इस चुनाव में संविधान के मुताबीक पक्ष और पार्टीयां बरखास्त हुई नही। संविधान ने पक्ष और पार्टीयों को चुनाव कि अनुमती ना देत हुए भी पक्ष और पार्टीयोंने घटनाबाह्य चुनाव लडे। 1952 में जब घटनाबाह्य चुनाव पक्ष और पार्टीया लड रही थी उस वक्त तत्कालीन चुनाव आयोग ने आपत्ती उठाना जरुरी था।

      चुनाव आयोग ने आपत्ती ना उठाने के कारण 1952 से ले कर आज तक पक्ष और पार्टीयां घटनाबाह्य चुनाव लड रही है। घटनाबाह्य चुनाव के कारण पक्ष-पार्टीयों में सत्ता स्पर्धा शुरु हो गई। हर पक्ष-पार्टी सोचने लगी की येन-केन प्रकार से कुछ भी करना पडे अपनी पार्टी चुनाव में चुन कर तो आना ही है और सत्ता काबीज करनी है। चुनाव लडने वाला उम्मीदवार गुंडा है, लुटारु है, भ्रष्टाचारी है, दहशतवादी है यह पार्टी के नेता को पता है लेकिन उनके पिछे वोटोंका गठ्ठा है इसलिए ऐसे दागी लोगों को भी पक्ष और पार्टीयों के तरफ से चुनाव का तिकीट देना शुरु हो गया और संसद जैसे लोकशाही के पवित्र मंदिर में गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटारु, व्यभिचारी उम्मीदवार की संख्या बढती गई। संसद जैसे लोकशाही के पवित्र मंदिर मे 170 से जादा दागी लोग गए है। यह इस देश के लोकतंत्र को खतरा हैऽ

      पक्ष और पार्टी विरहित जनता के चारित्र्यशिल उम्मीदवार संसद में जाने के बजाऐ घटनाबाह्य चुनाव के कारण जो पक्ष और पार्टीयों के लोग चुनाव लड कर संसद में गए उनका संसद में समुह बन गया और बाहर समाज में भी पक्ष और पार्टी के समुह बन गए। संविधान ऐसे पक्ष और पार्टी के समुह को अनुमती नही देता है। संविधान भारत का वैयक्तिक

चारित्र्यशिलनागरिक को सम्मती देता है। ऐसे पक्ष और पार्टी के समुह के कारण देश में दहशतवाद निर्माण हो गया, समुह के कारण गुंडागर्दी बढ गई है, समुह के कारण भ्रष्टाचार बढते गया है, समुह के कारण देश में हमारे देश मे जॉंती-पॉंती, धर्म, वंश के भेद निर्माण हो कर आपस में झगडे निर्माण हो गए है।

      महात्मा गांधीजी कहते थे कि, देश का सर्वांगिण विकास करना है तो गांव का सर्वांग़िण विकास होना जरुरी है। देश का हर गांव बदल गया तो देश अपने आप बदल जाएगा। लेकिन पक्ष और पार्टीयों के समुहने गांव-गांव में पक्ष और पार्टी के ग्रुप बना दिए उस कारण आज हर गांव में पक्ष और पार्टीयों के ग्रुप बन गए। झगडे तंटे बढ गए और गांव का विकास रुक गया।

      चुनाव में पैसे की जरुरत पडती है इसलिए पक्ष और पार्टीयोंने इकठ्ठा हो कर सुझाव लिया है कि अपने पार्टी को चुनाव के लिए कोई भी (20,000) बीस हजार रुपए तक डोनेशन देता है उसका हिसाब देने की जरुरत नही है। आज कई पक्ष और पार्टीयॉं लाखों रुपयों का डोनेशन लेते है उस के बीस हजार रुपयों के तुकडे करते है क्योंकी इसका हिसाब नही देना पडता। ऐसे तुकडो को बोगस नाम देते है और हमारे देश का करोडो रुपयों का कालाधान पक्ष और पार्टीयों के माध्यम से सफेद होता है। पक्ष और पार्टीयों को मिलनेवाले पैसों के एक-एक रुपयों का हिसाब देना जरुरी है। इनका स्पेशल ऑडिट होना जरुरी है। लेकिन ऑडिट होता नहीं। हमारे देश में टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हॅलिकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, व्यापम घोटाला जैसे करोडो रुपयों के घोटाले होते है। अधिकांश पक्ष और पार्टीयों के समुह के माध्यम से होते है।

      संविधान के मुताबीक पक्ष और पार्टी विरहीत भारत का वैयक्तिक चारित्र्यशिल जनता के चुने हुए उम्मीदवार संसद में जाते तो यह करोडो रुपयों के घोटाले नही होने थे। घटनाबाह्य समुह के कारण यह घोटाले हुए है।

      देश में जनता का जनताने जन सहभाग से चलाया जनतंत्र लाने के लिए 2011 से हम लोग लोकशिक्षा, लोकजागृती का काम कर रहे है। 2012-13 में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में पांच महिनों में तीन हजार किलोमीटर सफर कर के तिनसौ सभाऐं ली। चुनाव आयोग के साथ चार बार बैठक हुई। चुनाव आयोग से भी पुछा संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम ना होते हुए आप पक्ष और पार्टीयों को चुनाव की अनुमती कैसे देते हो। संविधान के मुताबीक जनता का चारित्र्य्शिल उम्मीदवार अथवा वैयक्तिक चारित्र्यशिल उम्मीदवार को ही मान्यता होनी चाहिए।

      चुनाव आयोग नें हमारे उत्तरप्रदेश के लोकतंत्र मुक्ती आंदोलन के कार्यकर्ताओं को बुलाकर चर्चा की और देश में पहिली बार निर्णय लिया है कि चुनाव में उम्मीदवारों के फोटो होंगे। सिर्फ नाम और चिन्ह नहीं। लेकिन फोटो के सामने चुनाव आयोग ने पार्टी के चिन्ह भी रखे है इसलिए हमने 18 सितंबर 2015 को चुनाव आयोग से पत्र लिखा है कि संविधान के मुताबीक पक्ष और पार्टी के उम्मीदवारों के सामने पार्टी का चिन्ह है उनको निकालन जरुरी है। क्योंकि वह संविधान विरोधी है। पक्ष और पार्टी के चिन्ह निकालने से संविधान के मुताबीक सिर्फ जनता के उम्मीदवारोंके फोटो रहेंगे। और मतदाता उन फोटो को देखकर चारित्र्यशिल उम्मीदवार को ही अपना वोट देंगे (बटन दबायेंगे)।

      देश के जिन नागरिकों को लगता है की 1857 से 1947 तक इन नब्बे साल में अंग्रेज को देश से निकालने के लिए और जनताका जनताने जन सहभाग से चलनेवाला जनतंत्र देश में लाने के लिए लाखो लोगोंने बलिदान किया। उनका सपना पुरा करने के लिए देश में जनतंत्र लाना है। इन विचारों के समविचारी लोगोंने संगठित हो कर आजादी की दुसरी लडाई लडनी होगी। आजादी की पहली लडाई लडने के लिए नब्बे साल लगे। अब इतना समय नही लगेगा। पहले जो बलिदान हुआ वैसे बलिदान की जरुरत नहीं सिर्फ संगठित हो कर धरना, मोर्चा, अनशन, जेलभरो ऐसी लडाई लडनी होगी। देश में गांव-गांव के जनता को जगाना होगा। संगठित करना होगा। बडी संख्या में इस लडाई में शामिल होना है।

जय हिंद। भारत माता कि जय।

भवदीय,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे