श्रीमती सोनिया गांधी यांना जनलोकपाल संबंधी पत्र... (मराठी)

सेवार्थ,

आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधीजी,

अध्यक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी,

10 जनपथ, नवी दिल्ली.

महोदया,

दोन दिवसांपूर्वी आपण विधान केले की ""आम्ही जन लोकपाल मंजूर केले आहे.'' माझ्यासह देशातील जनतेला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे की, जर आपण जन लोकपाल  मंजूर केले असेल तर त्यामध्ये सीबीआय आणि सीव्हीसी या संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे काय?  जर ती देण्यात आली नसेल तर देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सीबीआय आणि सीव्हीसी या संस्थांना स्वायत्तता मिळणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही. सरकारी कार्यालयातील प्रथम श्रेणी ते चतुर्थ श्रेणी या चारही श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी जनलोकपालच्या कक्षेत आले आहेत काय? सरकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी जोपर्यंत सरकारच्या नियंत्रणात आहेत तोपर्यंत भ्रष्टाचार संपणार नाही, अशी देशातील जनतेची भावना आहे. कारण खालपासून वरपर्यंत कित्येक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे संगणमताने व साखळी पद्धतीने भ्रष्टाचार करीत आहेत. परिणामी सरकारी कार्यालयात लाच स्वीकारल्याशिवाय जनतेचे कोणतेही काम होत नाही.

आपण असेही म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. जनतेचीही तीच मागणी आहे. जोपर्यंत असे कठोर कायदे होणार नाहीत, भ्रष्ट लोकांना मृत्युदंड, जन्मठेप, कारावास अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद होणार नाही, भ्रष्ट लोकांना कायद्याची भीती निर्माण होणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती कमी होणार नाही. लोकशाहीत अशा प्रकारचे कठोर कायदे लोकसभा आणि विधानसभेत केले जातात. परंतु अशा कायद्यांचे मसुदे तयार करताना जनतेतील अनुभवी व चांगले लोक आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांनी मिळून काम केले पाहिजे.

      आज सरकार कायदा करताना त्याचा मसुदा बनवते परंतु जनतेच्या अनुभवी प्रतिनिधींचा समावेश नसल्याने कठोर कायदे केले जात नाहीत. लोकशाहीत जनतेच्या सहभागातून कायद्याचा मसुदा बनवणे आवश्यक आहे. सशक्त जनलोकपाल कायदा कऱण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी आणि जनतेचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातून मसुदा तयार करावा या मागणीसाठी 5 एप्रिल 2011 ला दिल्लीतील जंतर मंतर येथे जन आंदोलन झाले. त्यामध्ये  कोट्यावधी जनता सहभागी झाली होती. त्यावेळी जनतेच्या दबावामुळे आपल्या पक्षाच्या सरकारमधील पाच मंत्री आणि जनतेचे पाच प्रतिनिधी यांची संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त केली होती.

     त्यावेळी सरकारने एक राजपत्रही प्रसिद्ध केले होते. या मसुदा समितीचे तीन महिने कामकाज चालले. मिटिंग झाल्या. परंतु समितीचा काय निर्णय झाला हे आजपर्यंत जनतेला समजले नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आपल्या सरकारला सत्तेचे विकेंद्रीकरण मान्य नाही. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जोपर्यंत सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबणार नाही.

      आपण असेही म्हटले आहे की, सत्ता ही एखाद्या विषासारखी आहे. जर सत्ता ही विषासारखी आहे तर मग सर्व पक्ष-पार्ट्यांमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी एवढी स्पर्धा का आहे? कारण सत्ता ही विषासारखी नसून ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारची नशा असते तशीच एक नशा आहे असे आम्हाला व जनतेला वाटते. याचे उदाहरण जनलोकपालसाठी रामलिला मैदानावर सुरू असलेल्या तेरा दिवसांच्या आंदोलनाच्या वेळी पाहायला मिळाले. या आंदोलनाच्या वेळी देशातील जनता कोट्यावधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने जनता आंदोलनात सहभागी झाली होती. विशेषतः कोट्यावधी तरुण या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरले होते. असे असतानाही देशभरात एखाद्या ठिकाणीही कुणी दगड हाती घेतला नाही. अशा वेळी जर सत्ता विषरूपी असती तर सरकारने जनतेच्या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या असत्या. परंतु 13 दिवसांच्या त्या आंदोलनात सरकारने जनतेला प्रतिसाद दिला नाही. कारण त्यावेळी राज्यकर्ते विषाच्या नव्हे तर नशेच्या अधीन होते असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही.

        काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर देशातील लाखो तरुण रस्त्यावर उतरले. या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली कि महिलांवर बलात्कार करणा-या गुन्हेगारांना फाशी अथवा जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणारे कठोर कायदे सरकारने याआगोदर बनवले असते तर गुन्हेगारांना भीती निर्माण झाली असती. परिणामी अशी दुर्दैवी घटना घडली नसती. परंतु सरकार एक तर असे कठोर कायदे बनवीत नाही किंवा यापूर्वी केलेल्या कायद्यांची सक्तीने अंमलबजावणी करीत नाही. हा तर सरकारचाच दोष आहे. असे दोष दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक वेळी जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आणि मग सरकारने कायदे करायचे, ही पद्धत योग्य नाही.

     प्रत्यक्षात सत्ता मंत्रालयात केंद्रित झाली आहे. जोपर्यंत सत्ता केंद्रित आहे तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखण्याच्या कामात यश येणार नाही. यासाठी स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी 73 वी आणि 74 वी घटना दुरुस्ती सुचवली होती. गावामध्ये ग्रामसभा, शहरात (नगर परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात) वार्ड सभा आणि वस्तीसभा यांना संपूर्ण अधिकार देणे गरजेचे आहे. विकासकामांसाठी गाव आणि शहरात जो पैसा येतो तो खर्च करताना ग्रामसभा, वार्डसभा आणि वस्तीसभा यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी जनता या देशाची मालक झाली व सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा हा जनतेचा असल्याने तो कुठे व कसा खर्च होणार हे जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे. लोकशाहीत ग्रामसभा, वार्डसभा आणि वस्तीसभा यांच्या परवानगीने खर्च होणे आवश्यक आहे. जर परवानगीशिवाय खर्च केला जात असेल तर जनता संबंधित ग्रामपंचायत सदस्याला किंवा नगरसेवकाला बरखास्त करील, अशी तरतूद असणारे कायदे अस्तित्वात आले तर अशा व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि योजनांमधील भ्रष्टाचाराला पायबंद लागेल. आज मंत्रालयात मंत्री, लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी सत्ता आपल्या हाती केंद्रित केल्याने योजनांमधील भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रिकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

     जनता कित्येक वर्षांपासून सत्ता विकेंद्रिकरणाची मागणी करीत आहे. परंतु आपल्या पक्षाचे सरकार तर सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यास तयार नसेल तर भ्रष्टाचार कसा थांबणार? आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सत्तेचे विकेंद्रिकरण केल्याशिवाय अशी लढाई आपण कशी लढणार?  

        आपल्या सरकारला खरोखरच भ्रष्टाचार संपविण्याची इच्छा असेल तर सशक्त जनलोकपाल कायद्याबरोबरच राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभा, वार्डसभा, वस्तीसभांना संपूर्ण अधिकार देणारा सशक्त कायदा करावा लागेल. दफ्तर दिरंगाई थांबवायची असेल एका टेबलवरील कागद सात दिवसाच्या आत दुस-या टेबलवर जायला हवा. असे झाले तर कुणावरही लाच देण्याची वेळ येणार नाही. जनतेची सनद बनवायला हवी. असे सशक्त कायदे करून त्यांची कडक अंमलबजावणी करावी, कायद्याचे पालन न करणारास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी तरच ""भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होईल.'' सशक्त कायद्यांच्या मागणीसाठी आम्ही पुढील दीड वर्ष देशातील प्रत्येक राज्यात जाऊन जनतेला जागविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जनतेने संघटित होऊन अहिंसेच्या मार्गाने जर देशव्यापी आंदोलन केले तर त्याद्वारे देशातील लोकशाही अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. देशात लोकशिक्षण आणि लोकजागृतीसाठी आम्ही बिहारमधील महात्मा गांधी मैदान, पटणा, जेथून महात्मा गांधीजी, जयप्रकाश नारायणजी यांनी आंदोलनाचा प्रारंभ केला होता, तेथून आम्ही दौरा सुरू करीत आहोत. आमचे आंदोलन कोणत्याही पक्ष-पार्टीच्या विरोधात नाही. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी घटनेने नागरिकांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यात आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. हे आंदोलन त्याचाच एक भाग आहे. आपण पक्षाच्या माध्यमातून आणि आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाही बळकट करण्याचे काम करूया. सामान्य माणसाला आधार देण्याचा प्रयत्न करू, कि जेणेकरून त्याचे जगणे सुसह्य होईल. त्याचबरोबर गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कमी होईल, आर्थिक विषमता कमी होईल आणि जनतेला ख-या स्वातंत्र्याचा अनुभव मिळेल असा प्रयत्न करू.

धन्यवाद।

आपला,

               

कि. बा. उर्फ अण्णा हजारे.

राळेगणसिद्धी,

दि. 22 जानेवारी 2013.