लाखो शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आंदोलन करावे..

सरकारने शेतकरी विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल परत घ्यावे

यासाठी लाखो शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आंदोलन करावे..

नरेंद्र मोदी सरकारने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लागू करून देशातील शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे. यामुळे देशात सर्व बाजूंनी हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची भावना निर्माण झाली. ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागले. कदाचित यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगावे लागले की, जर या विधेयकामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कही सूचना आल्या तर त्यावर आम्ही जरुर विचार करू. सरकारच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो आणि त्या संबंधाने काही मुद्दे सरकारच्या विचारार्थ देत आहोत...

1)                              जर सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करीत असेल तर स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत न झालेला देशातील संपूर्ण जमिनीचा सर्वे करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जमिनीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात यावे. त्यानुसार 1 ते 4 ग्रेडची जमीन (सिंचित बागाइत) कोणत्याही परिस्थितीत औद्योगिकरणासाठी अधिग्रहित करता येणार नाही अशी तरतूद कायद्यात करणे आवश्यक आहे. परंतू सध्या प्रस्तावित असलेल्या भूमि अधिग्रहण बिलात अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या बिलात सिंचित व बागाइत जमीनअधिग्रहित करण्याचे प्रावधान आहे. हा तर शेतकऱ्यांवर उघड उघड अन्याय आहे. म्हणून ज्या जमिनीत वाढते उत्पन्न मिळत आहे अशी जमीन अधिग्रहित करण्यात येऊ नये.

2)                              स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षानंतरही शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. कारण शेतीवर खर्च जास्त होतो आणि पिकाद्वारे मिळणारे उत्पन्न मात्र कमी असते. म्हणून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव निश्चित करणे आवश्यक आहे. यात कठीण असे काय आहे? देशातील कोणतेही विद्यापीठ हे काम करण्यासाठी सक्षम आहे. शेतीमालाच्या उत्पादनावर होणारा खर्च जास्त आणि त्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागते. त्याची वेळेवर परतफेड होत नसल्याने व्याज वाढत जाते व तो कर्जबाजारी होतो. अशा परिस्थितीत कर्जातून मुक्त होण्याचा कोणताही पर्याय

3)                              दिसत नसल्याने निराश होऊन शेवटी शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. म्हणून शेतकरी तोट्यात जाणार नाही अशा पद्धतीने शेती मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव निर्धारित करण्यात यावेत.

4)                              केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांनी तातडीने कृषि आयोग स्थापन करावेत व या आयोगांनी शेतकऱ्यांचे हित आणि प्रगतीसाठी शेतीतील उत्पन्न वाढविण्यासाठी कार्यरत रहावे.

5)                              नद्यांच्या किनाऱ्यावरील जमीन अत्यंत सुपिक असते. त्यातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळत असते. या उत्पन्नाचा देशाला फायदा होत असतो. म्हणून अशी जमीन अधिग्रहित करून उद्योग क्षेत्राला देणे ठीक नाही. असे केल्यामुळे सुपिक जमिनीचे अतोनात नुकसान होऊन औद्योगिक कारखान्याचे दुषीत पाणी, नद्यांमध्ये नद्याचे प्रदुषण होते. म्हणन एकिकडे गंगा सफाईचे काम सुरू असताना दुसरीकडे नद्यांचे प्रदुषण वाढेल असे निर्णय घेणे योग्य नाही.

6)                              विकासाच्या कामासाठी लागणारी जमीन अधिग्रहित करण्याऐवजी ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन भाडेतत्वावर घेणे अधिक उचित राहील. ज्या शेतकऱ्यांची जमिन अशा प्रकारे भाडेतत्वावर घेतली जाईल त्यांना संबंधित उद्योगात भागीदार करून घेण्यात यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात भक्कम आणि कायमस्वरुपी आर्थिक आधार मिळेल. मग त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.

7)                              सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. असा परिस्थितीत अन्याय कारक भूमी अधिग्रहण झाले म्हणून शेतकऱ्यांना न्यायासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येत आहे. म्हणजेच भूमि अधिग्रहण कायद्याद्वारे सरकार शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांवर निर्बंध आणू पाहत आहे. हे निश्चितच लोकशाही विरोधी आहे.

8)                              देशात बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. पण केवळ विदेशी कंपन्यांना येथे बोलावणे हो बेरोजगारीवरील पर्याय ठरू शकत नाही. त्याऐवजी गावाला केंद्रस्थानी ठेवून शेतीतील उत्पन्न वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शेती मालावर प्रक्रिया करुन मार्केट मिळविणे. ज्यामुळे गावातील प्रत्येकाच्या हाताला गावातच काम मिळेल आणि गावातून शहरांकडे जाणारा तरुणांचा ओढा गावातच थांबेल.

9)                              आज आमच्या देशात औद्योगिक क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. विदेशी कंपन्या येत आहेत. त्यासाठी पेट्रोल, डिझल, रॉकेल, कोळसा अशा प्रकारचे इंधन बेसुमार वापरले जात आहे. हे इंधन अमर्याद जाळले जात असल्यामुळे प्रदुषण वाढत आहे. तसेच तापमानही वाढत आहे. हा मोठा धोका आहे. त्याचा विपरित परिणाम मानवी जीवनावर आणि निसर्गावर होत आहे. माणसांचे आजार वाढत आहेत. हॉस्पिटलची संख्या कितीही वाढली तरी ते कमी पडत आहेत. म्हणून गांधीजी म्हणत होते, असा विकास करा की, ज्यामुळे मानवता आणि निसर्गाचे शोषण होणार नाही. कारण शोषण करून केलेला विकास हा शाश्वत विकास नसतो. अशा विकासामुळे कधी ना कधी विनाश होऊ शकतो. गुजरात ही आदरणीय नरेंद्र मोदी यांची जन्मभूमि आहे. ते गुजरातमध्येच लहानचे मोठे झाले आहेत. चहा विक्रेत्यापासून तर थेट पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले आहेत. मग असा प्रश्न पडतो की, तरीही त्यांना गांधीजींचे हे तत्वज्ञान का समजले नाही?  कृषी विकासाला प्राधान्य दिल्यास गावातील तरुणांना गावातच रोजगार मिळेल आणि पर्यावरणाचेही संतुलन राखले जाईल. हे आम्ही केवळ सांगत नाहीत तर आम्ही हे प्रयोगाद्वारे सिद्ध केलेले आहे.

10)                          महात्मा गांधीजी म्हणत होते कि, स्मार्ट व्हिलेज (स्वयंपूर्ण गाव) बनवा. सरकार मात्र स्मार्ट सिटी बनवण्याचा विचार करीत आहे. स्मार्ट व्हिलेज बनवलेत तर मानवता आणि निसर्गाचे शोषण होणार नाही. प्रदुषणाला आळा बसू शकेल.

महात्मा गांधीजींच्या विचारानुसार प्रत्येक खेड्याला केंद्रस्थानी मानून ग्रामसभेला जादा अधिकार देण्याची गरज आहे. कारण ग्रामसभा ही स्वयंभू व सार्वभौम आहे. लोकसभा व विधानसभेला पाच वर्षानंतर बदलण्याचे काम ग्रामसभा करीत असते. ग्रामसभा मात्र कधीही बदलत नाही. गावातील प्रत्येक व्यक्ती त्याला 18 वर्षे पूर्ण होऊन मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला की ग्रामसभेचा सदस्य होतो आणि तो मरेपर्यंत सदस्य राहतो. ग्रामसभेला निवडणूक नसते. ती स्वयंभू असते. म्हणून गावातील पाणी, वन, जमीन यासारखी जी काही साधनसंपत्ती आहे ती गावच्या म्हणजेच ग्रामसभेच्या मालकीची असते. अशा वेळी सरकार जर गावची संपत्ती घेऊ इच्छित असेल तर अगोदर ग्रामसभेची मंजुरी घेतली पाहिजे. असा कायदा सरकारने तयार करावा. यामुळे खरी लोकशाही येईल. मात्र स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षात असा कायदा करण्यात आला नाही. याउलट मोदी सरकारने भूमि अधिग्रहण विधेयक आणून ग्रामसभेचे अधिकार संपुष्टात आणले आहेत. ही बाब लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे.

कृषिप्रधान भारत देशात शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याऐवजी अन्यायकारक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लागू करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. तसेच भांडवलदारांच्या हिताचा विचार केला आहे. लोकांची लोकांनी लोक सहभागातून चालविलेली शाही म्हणजे लोकशाही. भूमि अधिग्रहण अध्यादेशामुळे या लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

कोणत्याही खाजगी कंपनी आणि संस्थांसाठी जमीन अधिग्रहण करायची असल्यास त्यासाठी शेतकऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या पुर्व परवानगी शिवाय जमीन अधिग्रहण करु नये.

भूमि अधिग्रहणचा सन 1894 मध्ये इंग्रजांनी केलेला कायदा मुळातच अन्यायकारक होता. म्हणून 2013 मध्ये संसदेत सर्व पक्षांच्या सहमतीने नवीन कायदा तयार करण्यात आला. भाजपा त्यावेळी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होती. त्यावेळी कोणीही 2013 च्या कायद्याला विरोध केला नाही. आता नरेंद्र मोदी सरकारला अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यामुळे तातडीने अध्यादेश आणावा लागला? आता त्या अध्यादेशाचे रुपांतर विधेयकात करण्यात आले असून कायदा करण्याची घाई सुरू आहे. जनतेच्या आग्रहाखातर करण्यात आलेल्या लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा भूमि अधिग्रहण विधेयकाची सरकारला घाई का झाली आहे?

या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज होती तर मग संसदेत पुन्हा चर्चा करून सर्व सहमतीने बदल करता आला असता. मात्र तसे या सरकारने केले नाही. कित्येक राज्यात अनेक वर्षांत अनेक प्रकल्प उभे राहिले आहेत व त्यासाठी लाखो हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. पण अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी अनेक जमिनींवर ना प्रकल्प उभे राहिले आहेत ना ती जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. देशभरात अशी लाखो हेक्टर जमीन पडीक पडली आहे. अशा प्रकारे अधिग्रहित केलेली आणि किमान पाच वर्षानंतरही प्रकल्प उभे राहिलेले नाहीत अशा जमिनीची चौकशी करून ती जमीन मूळ शेतकऱ्यांना पुन्हा परत करण्यात यावी. जेणे करुन शेतकरी त्या जमीनीमध्ये उत्पादन वाढवू शकेल.

कित्येक ठिकाणी असेही झाले आहे कि, शेतकऱ्यांची जमीन तर घेतली गेली पण 25 ते 35 वर्षे उलटल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. तसेच त्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आलेले नाही. या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार दुर्लक्ष का करीत आहे? आजही अनेक शेतकरी असे आहेत की, त्यांची जमिन अधिग्रहित करण्यात आली, त्यांची घरे गेली, जमीनी गेल्या मात्र आजपर्यंत त्यांना मोबदला मिळाला नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसनही झालेले नाही. अशा शेतकऱ्यांचे दुःख सरकराने समजून घेणे गरजेचे आहे. यावरून असे दिसून येते की, गेल्या 68 वर्षात आलेल्या सर्वच सरकारांची संवेदनशीलता कमी होत गेली आहे. ही बाब मानवतेच्या दृष्टिने चिंताजनक बाब आहे.

नव्याने आणलेले भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत तर पास झाले आहे. पण आता राज्यसभेत काय होते ते पहावे लागेल. राज्यसभेत जर ते मंजूर झाले तर मग देशातील जनतेला गांभिर्याने विचार करावा लागेल. आम्हाला विश्वास वाटतो की विरोधी पक्ष संघटीतपणे संघर्ष करुन बील पास होऊ देणार नाहीत. कारण संसदेपेक्षा जनसंसदचे स्थान अधिक उच्च आहे. जनसंसदेने देशाच्या संसदेला निवडलेले आहे. अशा वेळी जनसंसदेच्या विरोधात निर्णय होणार असतील तर स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई समजून जनतेला अहिंसेच्या मार्गाने देशभर आंदोलन करावे लागेल.

आपला,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे